उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउन सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेपछि त्यसले राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ।
उपसभामुख राना मगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्दै आफूसहित ६ जनालाई भिसा अन्तर्वार्ता समय मिलाइदिन भनेपछि 'आचरण' को प्रश्न उठेको थियो।
यो विषयमा केही समयअघि नै संसदमा आवाज उठाए पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनलगायत विभिन्न कारणले ओझेलमा परेको थियो।
यो पनि: उपसभामुख रानाविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने सत्तारूढ दलको तयारी
तर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफलमा संवैधानिक परिषद र यसबाट हुने नियुक्तिका प्रसंग उठेको थियो। सभापति देउवाले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नै रहेको विषय राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार अपराह्न सत्तारूढ दलहरूको बैठक नै राखेर उपसभामुखमाथि आचरणको प्रश्न उठिरहेकोले हटाउने प्रस्ताव राख्दा गठबन्धन शीर्ष नेताहरूले सहमत जनाए।
उपसभामुख राना मगर रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद थिइन्। उपसभामुख भएपछि उनले दलसँगको आबद्धता छाडेकी छन्। उपसभामुखमाथि आचरण प्रश्न उठेकोले हटाएर सो पद कांग्रेसलाई दिने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली छन्।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। यीमध्ये कुनै पनि अहिले कांग्रेसबाट छैनन्।
सत्ता गठबन्धन दलहरूले उपसभामुखलाई पदबाट राजीनामा दिन मंगलबारदेखि नै दबाब अघि बढाएका छन्। राजीनामा नदिए एक-दुई दिनभित्र हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन छ। यसैले पनि हुनुपर्छ, सत्तारूढ एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई असोज ३ सम्म काठमाडौं उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइसकेको छ।
उपसभामुख रानाालाई हटाउन सत्ता गठबनधनमा भएको छलफलबारे मंगलबार बिहान समाचार आएका थिए। त्यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुनेबित्तिकै विरोधमा बोलेको थियो।
‘आज बिहान आएका समाचारहरू हेर्दा लाग्छ- यो राज्य पनि लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ। उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा कहिल्यै पनि लोकतन्त्रका लागि मान्य हुँदैन,’ रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रतिनिधि सभा बैठकमै भने।
उपसभामुखलाई 'आचरण' को विषयमाथि भन्दा पनि संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्षको बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा हटाउन खोजिएको तर्क गरेका छन्।
‘रास्वपा लोकतन्त्रका लागि सधैं लड्नेछ, एउटा मुद्दा गुमाउला,’ उनले भने, ‘जनता सडकमा ओर्लिएर लोकतन्त्रका लागि पार्टीहरूविरूद्ध आन्दोलन गर्ने विश्वास रास्वपालाई छ।’
रास्वपाकै सांसद परियारले उपसभामुखको विषय उप्काएपछि यसपछि बोलेका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले दुई तिहाइको सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गरे।
तर सत्तारूढ एमालेका सांसदहरूले भने उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेकोले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन उपयुक्त हुने भनाइ राखेका छन्।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन्।
कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४ जना सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनका कूल सांसद १८७ जना पुग्छ। यो भनेको दुई तिहाइ बढी हो। प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हो।
उपसभामुखलाई सजिलै हटाउन सकिने आकलनसहित सत्ता गठबन्धनले यसको तयारी थालेका हुन्।
उपसभामुखबारे विभिन्न भास्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले जनताको मुद्दा बोक्न सत्ता गठबन्धन र सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
‘राजनीतिक लाभ र हानी। आज उपसभामुखलाई लिएर जुन भास्य बनाउन खोजिँदैछ, जनताका मुद्दा बोकौं न भनेर सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘दलगत रूपमा विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासनमा हुने हस्तक्षेप दुई तिहाइको सरकारले दम राखेर खारेज गरिदिनुहोला।’
रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले पनि उपसभामुखबारे खबरहरू आइरहेको प्रसंग उठान गर्दै संख्याको दम्भ नदेखाउन आग्रह गरेकी छन्।
‘आज उपसभामुखको विषय पनि आएका छन्। सत्ता पक्षले हटाउने तयारी गरेको छ भन्ने आइराखेको छ। संख्याको दम्भले लोकतन्त्रको घाँटी निचोरिने प्रयासमा हामी खबरदारी व्यक्त गर्दछौं,’ उनले भनिन्।
माओवादीका सांसद हितबहादुर तामाङले उपसभामुखलाई हटाउन नहुने बताए। ‘उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा चर्चामा आइरहेको छ। यस्तो खालको गलत कदम नचालियोस्,’ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने।
यसपछि बोलेका माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुखलाई हटाउन खोजेकोमा जबाफ मागेका छन्।
‘उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने कुरा मिडियामा हेरियो। यदि यो सत्य हो भने- हाम्रो दल त्यसरी हटाउने कुराको तीव्र प्रतिवाद गर्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा स्पष्ट पार्न सभामुखमार्फत् अनुरोध गर्दछु।’
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले उपसभामुखबारे धेरै अघिदेखि सदनमा कुरा उठेको भन्दै कुरा सुरू गरे।
‘उपसभामुखबारे धेरै अघिदेखि कुरा उठेको हो। उपसभामुखबाट पनि त्यसबारे प्रष्टीकरण आएन, यो दु:खलाग्दो विषय छ,’ उनले भने, ‘उपसभामुखले पनि सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ, महाभियोगमा जाने गरी बाध्यकारी बनाउन हुन्न।’
दलीय आधारमा बोल्न समय पाएका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि उपसभामुखका विषयमा कुरा राखे।
‘मानिस अमेरिका पठाउने सन्दर्भमा उपसभामुखको बारेमा प्रश्न उठ्यो। यहाँ कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो- लोकतन्त्रको चिरहरण हुन्छ प्रश्न उठाउन मिल्दैन। तर लोकतन्त्र नै त्यो व्यवस्था हो जसले सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ,’ उनले भने, ‘मेरो सामन्य सुझाव छ- सदनमा पटक-पटक प्रश्न उठ्यो। ममाथि पनि छानबिन गर्न मैले राजीनामा दिएको थिएँ। यो नैतिकता राजनीतिक मानिसमा हुनुपर्छ।’
उनले उपसभामुखलाई पदबाट मार्गप्रशस्त गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। ‘जब गम्भीर प्रश्न उठ्दछ, प्रणाली र आचरणमा। उहाँहरूले पद छाड्दा भइयो नि!,’ उनले भने। उपसभामुखलाई हटाउने वा नहटाउने विषय सरकारको नभई संसदकै विषय हुने उनले बताए।
एमाले सांसद पदम गिरीले उपसभामुखले मानिसहरू अमेरिका लैजान लेखेको पत्रले संसदकै गरिमामा आँच आएको बताए।
‘उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गरेर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा, संसदबाहिरका मानिसहरूलाई कार्यक्रममा जानका लागि दूतावासमा पत्र लेख्ने र धाउने कुराले सिंगो संसदको गरिमामा आँच आएको छ कि छैन?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गौरवपूर्ण इतिहास हेर्ने हो भने यो कुराले लज्जित बनाउँछ। उपसभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्न सक्नु भएन। यो तीन-चार महिना उहाँले सोच्नुहोला र निकास दिनुहोला भन्ने लागेको थियो, कुनै पनि कदम नचालेपछि स्वाभाविक संसदभित्रको विषय बन्यो।’
उनले उपसभामुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताए। उनले रास्वपाका सांसदहरूलाई लक्ष्य गर्दै, ‘यो त लोकतन्त्रमाथिको हमला हो भन्नुभयो। कुनचाहिँ लोकतन्त्रका लागि यहाँहरू लड्नु भएको थियो र बचाउने ठेक्का लिनुहुन्छ?,’ उनले भने, ‘जसले लोकतन्त्र ल्याएको हो, उसैले रक्षा गर्छन्।’
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखलाई हटाउने कुरा एउटा अभियानको सुरूवात भएको रूपमा व्याख्या गरे।
‘लोकतन्त्र भनेको समझदारी र विश्वास हो। सहकार्यको संस्कृति हो। प्रतिपक्षमा रहेकासँग पनि सत्तापक्षले सहकार्य गर्ने कुरा संसारभर छ,’ उनले भने, ‘बलियो भनेको दुई तिहाइको सरकारले सामाजिक सेवामा काम गरेर आएकी उपसभामुखलाई हटाउने कुरा राम्रो होइन। यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पनि गर्दैन।’
प्रश्न उठ्दैमा राजीनामा दिने हो भने दसौं मन्त्रीहरूबारे प्रश्न उठेको र राजीनामा दिन तयार हो भन्दै उनले प्रश्न गरे। उपसभामुखमाथि शक्तिको प्रयोग गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि उपसभामुखलाई हटाउन खोजेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘यो व्यवस्थाले देश बरबाद भयो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्, आफै मन्त्री र आफै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था ठिक भएन,’ उनले भने, ‘हेर्नुस् त उपसभामुखलाई भोलि यिनीहरूको के चित्त बुझ्दैन अनि अर्कालाई!’
सत्तापक्षमा रहेको कांग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादीले भने सदनमा उपसभामुखका विषयमा मंगलबार धारणा राखेको सुनिएन।
