प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा कोशी प्रदेशमा बल्ल संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन हुने भएको छ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको २१ महिनापछि भदौ २८ मा कोशीका सात वटा संसदीय समितिहरूले सभापति पाउने भएका छन्।
सोमबार प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भदौ २८ गते प्रदेशका संसदीय समितिहरूको सभापति छानिने निर्णय सुनाएका थिए।
प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार सभामुखले भदौ २८ भित्र निर्वाचन गरिसक्न निर्देशन दिएको र सोही अनुसार २८ गते सभापति छानेर शपथको तयारी समेत गरिएको छ। सभापति चयनको कार्यतालिका सभामुखले तोक्ने कोशी प्रदेश सभाको नियमावली २०७५ मा उल्लेख छ।
नियमावलीको नियम १३४ को १ अनुसार प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले कम्तीमा ४८ घन्टा अगावै सबै प्रमुख सचेतक र समितिका सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा यसबारे जानकारी गराउन सम्भावित कार्यसूची तय हुनेछ।
कोशी प्रदेश सभामा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन्।
यीमध्ये सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले कम्तीमा ३–३ वटा समितिको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् भने प्रमुख विपक्षी माओवादीले सार्वजनिक लेखा समिति दाबी गरेको छ। राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले पनि एक–एक वटा समिति दाबी गरिरहेका छन्।
समितिको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच अब छलफल सुरू हुने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए।
‘सकेसम्म सहमतिमा समितिको नेतृत्व चयन हुनेछ,’ कार्कीले भने, ‘अब हामी दलहरूबीच छलफल सुरू गर्नेछौं।’
कोशीमा अहिले एमाले र कांग्रेस सत्ता सहयात्रामा भए पनि सबै दलको सहमतिमा नेतृत्व छानिने उनले जानकारी दिए।
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनबाट गठित प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ मा बसेको थियो। त्यसयतादेखि हालसम्म सबै समितिहरूको बैठकको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका थिए। समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेशमा संसदीय निगरानीहरू कमजोर भएको सांसदहरूले बताइरहेका थिए।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएको यो २१ महिनाको अवधिमा कोशी प्रदेश सभाले छ वटा सरकार बनाइसकेको छ। एमालेका हिक्मत कार्की ३ पटक, कांग्रेसका उद्धव थापा २ पटक र केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
हालसम्म दुई जना सभामुख पाएको प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण समेत गर्यो। तर, यस अवधिको अधिकांश समय भने अलमल, अन्योल र सत्ता राजनीतिको छिनाझपटीमै बितेको छ। सत्ता राजनीतिको यही दाउपेचमा भागबन्डाको अस्त्र बन्दा ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरू भने नेतृत्वविहीन नै रहेका थिए।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्।
