'बर्खाको समय अनि पोखराको निर्माणाधीन सडक। पोखरामा अत्यधिक धुलो। मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोला र स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला।'
नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीका पूर्वअध्यक्ष दिलिप न्यौपानेले सोमबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो यो। गण्डकी सरकारमा एमालेका ४ जना मन्त्रीले शपथ खाएपछि उनले स्टाटस लेखेका थिए।
पोखराका सडकमा धुलोभन्दा हिलो बढ्दा भएका बेला उनले मास्क प्रयोग गरेर लाज छोप्न भनेको अर्का कार्यकर्ता व्यंग्य गर्छन्।
एमाले गण्डकीका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीनिकट मात्र होइन, उनका स्वकीय सचिव भइसकेका न्यौपानेलाई एमालेले प्रकाशबहादुर केसीलाई मन्त्री बनाएको मन परेको छैन। त्यही भएर उनले यस्तो स्टाटस लेखेको एमालेजन बताउँछन्।
एमाले कास्कीका युवा नेता विवेक देवकोटाले पनि केसीले मन्त्रीको शपथ खाएपछि स्टाटस लेखेर भने, ‘आस्था र विश्वासको धरोहर डगमगाएको अवस्था।’
देवकोटा एमाले अन्नपूर्ण गाउँपालिका कमिटीका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
एमाले कार्यकर्ता शिव अधिकारीले ‘पार्टी कि प्रालि अन्यौलमा म’ भनेर लेखेका छन्। अर्का कार्यकर्ता विष्णु पुनले ‘बाँच्न मात्र पर्दछ सबै कुरा देख्न पाइन्छ भन्थे बुढापाकाले। हो रैछ।’ भनेका छन्।
यस्तै, सूर्यप्रसाद भण्डारीले ‘गण्डकीमा बाँकी त्यत्ति थियो त्यो पनि पूरा भयो’ भनेका छन्।
एमालेले गण्डकीमा बनाएका ४ जना मन्त्रीमध्ये केसीका विरूद्ध यसरी कार्यकर्ताको रोष प्रकट हुने क्रम जारी छ।
कतिपय नेताहरू औपचारिक रूपमा नबोले पनि अनौपचारिक रूपमा गल्ती भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। कतिपय नेता भने पार्टीको औपचारिक फोरममा आफ्ना कुरा राख्ने भनेर बसेका छन्।
एमाले कार्यकर्ताले विरोध जनाइरहेका मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी नवप्रवेशी हुन्। उनी २०७४ साल अघिसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा आबद्ध थिए। राप्रपामा रहँदा उनले पटक पटक लाभको पद पाएका थिए।
२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने, चुनावपछि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो सरकार चलाउने र पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेपछि केसी एमाले प्रवेश गरेका थिए।
जतिबेला केसी एमाले प्रवेश गरेका थिए, त्यतिबेला उनी नेपाल खाद्य संस्थाका दोस्रो पटक अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। राप्रपाको कोटाबाट नियुक्त अध्यक्षकै हैसियतमा उनी एमालेमा छिरेका थिए। त्यसअघि उनी पोखरा उपमहानगरको न्यायिक समितिका अध्यक्ष, नगर परिषद सदस्य, सुकुम्बासी समस्या समाधन आयोग कास्कीका उपाध्यक्ष लगायतका राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए।
एमालेमा प्रवेश गरेपछि भने केसीले राजनीतिक नियुक्तमा दाबी गरेनन्। उनले सांसद दाबी गरे। प्रदेश सभाको निर्वाचन लडेर गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने लक्ष्य लिएका एमाले नेता खगराज अधिकारीले उनलाई समानुपातिक सूचीमा राखे। एमालेका लागि घर, परिवार, धन, सम्पत्ति र जीवन दिएका नेता कार्यकर्ता पन्छाएर केसीलाई सांसद बनाए।
अधिकारी यत्तिमै रोकिएनन्। कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीका लागि लगभग डेढ महिना बाझाबाझ गरेपछि सोमबार पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराए। पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ वटा बनाएका अधिकारी धेरै मन्त्रालय पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राख्दा बढाएर ९ वटा पुर्याउन सहमति दिए।
७ वटा मन्त्रालय मात्र राख्दा एमालेलाई २ वटा मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तयार थिए। उनले एमालेका अधिकारीसँग पनि यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। अधिकारीले २ वटा होइन, ३ वटा मन्त्रालय चाहिने अडान राखे।
कांग्रेसले त्यसो भए मन्त्रालय संख्या बढाउनुपर्ने भन्यो। ९ वटा मन्त्रालय पुर्याउँदा एमालेलाई ४ वटा मन्त्रालय दिने भएपछि अधिकारीले अडान छाडे। एमालेले बनाएको ४ जना मन्त्रीमा सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय केसीले पाए।
गण्डकी सरकारको कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय केसीलाई दिएपछि कार्यकर्ताको मात्र होइन, नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्।
एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका एक नेताले केसीलाई मन्त्री बनाएर संसदीय दलका नेताले गलत गरेको बताउँछन्। यो निर्णय केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर भए पनि सच्याउनुपर्ने ती नेताको धारणा छ।
‘एमालेमा प्रवेश गरेर २, ४ वर्ष पनि काम नगरेका व्यक्तिलाई समानुपातिकबाट सांसद र मन्त्री बनाउनु पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताका लागि कारबाही गरेसरह भयो,’ ती नेताले भने।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद भीम कार्कीले गण्डकी सरकार पुनर्गठन भएपछि कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोश दिएको बताए।
नेतृत्वले सही निर्णय गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको निष्कर्ष छ।
‘नेतृत्वले निर्णय गर्दा ख्याल गर्नुपर्छ। विवेक पुर्याउनुपर्छ। कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नवप्रवेशीलाई अवसर नै अवसर दिँदा पार्टीमा दु:ख गरेका साथीहरूको चित्त दुखेको छ। मन भाँचिएको छ। मेरो धारणा केन्द्रिय कमिटी बैठकमै राख्छु।’
अरू पार्टीबाट आएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन नहुने धारणा आफ्नो नरहेको उनले बताए। अन्य पार्टीबाट आएका व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै उनले पार्टीभित्र पद्धति बनाएर लागु गर्नुपर्ने बताए।
‘पार्टीभित्र जिम्मेवारी दिने, संसद र सरकारमा जिम्मेवारी दिन कम्तीमा पनि ६, ७ वर्ष पार्टीमा काम गर्नुपर्ला नि!,’ उनले भने।
एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता अधिकारीले भने कसैलाई मन्त्री बनाउँदा असहमत हुनु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘कसैलाई मन्त्री बनाउँदा असहमत हुनु राम्रो होइन, सबै अधिकार मलाई दिएपछि मैले मन्त्री छानेको हुँ,’ उनले भने।
उनले पार्टीभित्र पुराना मान्छेलाई मात्र नभएर नयाँ मान्छेलाई पनि अवसर दिनुपर्ने बताए। केसीलाई मन्त्री बनाउँदा पार्टी केन्द्रसँग समन्वय गरेको उनको दाबी छ।
‘हाम्रो पार्टीमा पुरानाले मात्र पर्याप्त हुँदैन, नयाँलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘दल, केन्द्रीय नेतृत्व, सबैसँग समन्वय गरेर निर्णय गरेको हो।’
