नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट छिनोफानो गर्न नसकेका तीन वटा प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेको छ।
२०८० फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
ती प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल गरी सुझावसमेत लिइयो। फागुन १० गते सबै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हलले घोषणा मात्र गरेन, सुझाव समेटेर परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गर्यो।
त्यही प्रस्तावहरू पाँच महिनापछि भदौ १६ गतेको केन्द्रीय समितिले परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। मुख्य कुरा कांग्रेसले आवधिक निर्वाचनहरूमा एक्लै लड्ने र पार्टीको चुनाव चिह्न रूखमै मतदान गर्न पाउने नेता, कार्यकर्ताको चाहनालाई सुनिश्चित गरेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा कैंची चलाउन चाहन्थे। त्यसैले उनले महासमितिबाट यो निर्णय नगरी केन्द्रीय समितिमा ल्याए र पटक-पटक केन्द्रीय समिति स्थगित गर्दै गठबन्धन रणनीतिक विषय रहेकाले अहिल्यै निर्णय गर्न नहुने भनिरहे। तर उनको जोर चलेन। महासमितिमा थापाले बाचन गरेको विषयबस्तु लगभग हुबहु नै केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भयो।
यो पनि: गठबन्धन नगरी चुनाव लड्ने गगन थापाको प्रस्ताव पारित
गत साउन २३ गतेदेखि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरू भएको थियो। कांग्रेसमा अहिले पदाधिकारीसहित १६८ जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ। लगभग सबै केन्द्रीय सदस्यले महासमितिमा पेस भएका प्रस्तावलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा पक्षका ८० प्रतिशत बढी छन्। उनीहरूले सभापति देउवाकै चाहना र धारणाअनुसार कुरा राखे भने नेता शेखर कोइरालालगायत थौरै मात्रै केन्द्रीय सदस्यले १५ औं महाधिवेशन सुनिश्चितताका विषय उप्काए।
केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा एउटा विषय बोल्ने बाहिर सञ्चार माध्यममा फरक विषय राख्ने गरेको भन्दै सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण (लाइभ) को व्यवस्था गरेका थिए। तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। यसपालि केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गरिएन।
यसपालिको केन्द्रीय समितिको अन्तिम दिन, आइतबार सभापति देउवासहित शीर्ष नेता बोलेका थिए। हामी यहाँ शीर्ष पदाधिकारीले के-के कुरा राखे विस्तृतमा राख्दैछौं;
देउवा ढुक्क, गरे ओलीको प्रशंसा
सभापति शेरबहादुर देउवा गत असार १७ मा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफूले गरेको सात बुँदे लिखित सहमति कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क देखिए।
केन्द्रीय समितिमा चार मिनेट कुरा राखेका सभापति देउवाले ओलीसँग आफू सँगै जेल पनि बसेको सुनाएका थिए।
‘ओलीजीसँग सँगै जेल पनि बसेको हो, उहाँ राम्रो मानिस हो, हाम्रो अहिले सम्बन्ध पनि सुमधुर छ,’ उनले भने, ‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, चलाख मानिस तपाईंहरू मन्त्री हुनुहुन्छ, काम त गर्नुपर्यो नि!’
उनले दुई ठूला पार्टी सँगै सरकारमा रहेकोले 'सधैं सजिलो मात्रै हुन्छ भन्ने नहुने' पनि बताएका थिए। उनले अहिलेको गठबन्धनको खिलापमा नलाग्न आग्रह गरे।
‘प्रचण्डजीबाट मैले धोका पाएँ, मैले त उहाँलाई धोका दिएको थिइनँ,’ देउवाको भनाइ छ, ‘एमालेसँग गठबन्धनमा समस्या आउँछ भनेर डराएको त होइन, तर यो निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म कुनै एक दलको मात्रै बहुमत आउने अवस्था म देख्दिनँ, त्यसैले कुनै न कुनै दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।’
निर्वाचन प्रणाली कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूलाई विश्वासमै लिएर संविधान संशोधनका बेला पनि बहस गरिने बताएका छन्।
साथै उनले एमाले सात बुँदे सहमतिमा प्रतिबद्ध देखिएको र कांग्रेस पनि प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। ओली र देउवाबीच पहिलो दुई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने र चुनाव गर्ने गरी पछिल्लो डेढ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ। उक्त सहमतिमा दुवै दल प्रतिबद्ध देखिए भने २०८३ जेठ अन्तिममा ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ओलीले प्रचण्डले जस्तो धोका नदिने विश्वासमा देउवा छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्ष पुग्नु एक साताअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री छाड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका छन्।
यसअघि नै एमालेसँग सहकार्य र सरकारमा काम गरेका खड्काको टिप्स
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धन सरकार भएपछि कुनै एक दल विशेषले भनेकै कुरा नहुने र समझदारीमा अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहने कुरामा जोड दिए।
‘अहिले हामी गठबन्धनमा छौं, हामीले भनेको सबै कुरा नहुन सक्छ, एमालेले भनेका पनि सबै कुरा नहुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘माओवादीसँग वडासम्मै प्रतिस्पर्धा थिएन तर एमालेसँग वडा मात्रै होइन, टोल-टोलमा पनि प्रतिस्पर्धा छ।’
उनले एमालेसँग २०५५ सालमा सहकार्य गरिएको प्रसंग पनि सुनाउँदै कसरी ठूला पार्टी मिलेर पनि सरकार चलाउन र चुनाव गराएर जितेर आउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त देखाए।
‘२०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले पनि सँगै थियो। त्यो सरकारमा करिब डेढ वर्ष म पनि थिएँ,’ अनुभव भन्दै उपसभापति खड्काले भने, ‘कांग्रेस-एमालेले सरकार चलाए। निर्वाचन गराए। कांग्रेसले त्यसबेलाको चुनावबाट बहुमतसमेत ल्यायो।’
उनले कांग्रेस ठूलो दल भएकोले सजग र सक्रिय भएर सत्ता समीकरण सफल बनाउँदै २०८४ को आमनिर्वाचनसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यसबीचमा २०८३ असारमा सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनसम्म पुग्नुछ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस-एमाले आ-आफ्नो तागतमा चुनाव लड्ने हो।’
उपसभापति खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभापति देउवाले संवाद गरिराखेको भन्दै संघदेखि वडासम्मै दुई दल (कांग्रेस-एमाले) संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘वडा र टोलसम्मै कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा छ, प्रदेश र संघमा सरकार छ तर वडा तहमा केही विवाद देखिन सक्छ, समन्वय गरेर तत्काल समाधान खोज्न पनि संयन्त्रको खाँचो छ,’ खड्काले सत्ता समीकरणलाई दीर्घकालीन बनाउन टिप्स पनि दिए।
साथै उनले संघीय सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्ने बताए। साथै नियुक्तिलगायत कसरी गर्ने विधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सात बुँदे सहमतिलाई ०८४ सम्म पुर्याउने पहिलो जिम्मेवारी कांग्रेसको हो। भोलिका दिनमा आउने दुर्घटनाबारे सचेत हुँदै नियुक्ति, सरूवाजस्ता कुरा हल गर्न दुई दल मिलेर विधि बनाउनैपर्छ,’ खड्काले अर्को टिप्स सुझाए।
कांग्रेस र एमालेले जितेका स्थानीय तहमा कसरी काम गर्ने भनेर पनि विधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पार्टीभित्र सबै एकताबद्ध भए यस्ता समस्या समाधान गर्दै जान सकिन्छ, पार लगाउन सकिन्छ,’ केन्द्रीय समितिमा ३६ मिनेट बोलेका खड्काले भने, ‘गठबन्धनमा विगतमा भएका अविश्वासलगायत अनुभवबाट सिकेर सभापति देउवाकै नेतृत्वमा हामी यो काम गर्न सक्छौं। यहाँ अब बिपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायण निधिहरू आएर गर्ने त होइन!’
उनले समावेशी समानुपातिक र संघीयताजस्ता विषय नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक हुँदैका बेला नै निर्णय गरिएको विषय भएकोले यो मौलिक एजेन्डा रहेको तर्क गरे।
विश्वप्रकाशलाई लक्षित गर्दै धनराजले झापालीसँग सक्दिनँ भनेपछि…
उपसभापति धनराज गुरूङले केन्द्रीय समितिमा २४ मिनेट बोले।
उनले सत्ता समीकरणलाई जोगाउँदै ०८४ सम्मै पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। एमालेसँग सत्ता सहयात्राको निर्णय गरेकोमा उनले सभापति देउवाको प्रशंसा गरे, ‘हाम्रो सभापतिजी धेरै बोल्नु हुन्न, कामचाहिँ फत्ते गर्नुहुन्छ' उनको भनाइ थियो।
साथै गुरूङले एमालेसँगको सहमतिअनुसार नै सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सभापति पदबाट भने विदाइ गरिने बताए।
‘मैले सभापतिजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर स-सम्मान सभापतिबाट भने विदाइ गर्ने भनेको छु,’ उनले भने।
उनले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई लक्षित गर्दै एक्जिट पोलिसीबारे पनि केही कुरा राखे। शर्माले एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक सांसद बन्न पाउने प्रस्ताव समेटेका थिए। यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएन भने संविधान संशोधनका बेला आवश्यक निर्णय गर्ने गरी 'हेर्दाहेर्दैमा' राख्ने समझदारी बनेको छ।
‘झापाली महामन्त्रीले राखेको एक्जिट पोलिसीलाई म स्याङ्जाली उपसभापतिले के भन्ने?, झापालीलाई केही गरी जित्नै सकिन्न,’ उपसभापति गुरूङले भने।
यो पनि: 'एक्जिट पोलिसी'बारे संविधान संशोधनका बेला निर्णय गर्ने कांग्रेसमा समझदारी
गगन थापाको खबरदारी
महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समितिमा ३० मिनेट बोले। यद्यपि उनले संगठन लगायतकै कुरामा धेरै समय खर्चिएका थिए।
माओवादीसँग गठबन्धन टुटेपछि प्रतिपक्षमा बस्ने गरी अघि बढेकै अवस्थामा अकस्मात एमालेसँग समीकरण बनेको उनको भनाइ थियो।
‘हामी त ०८४ सम्म प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर त्यसअनुसार अघि बढेका पनि थियौं तर अकस्मात एमालेसँग सत्ता समीकरण बन्यो। यो हामी सबैले चाहेकै कुरा हो, जे आएको छ ठिकै भएको छ। यद्यपि एमालेसँग सत्ता समीकरण पार्टी र सिङ्गो सिष्टमकै लागि चुनौतीपूर्ण छ,’ थापाले खबरदारी गर्दै भने।
उनले कांग्रेस-एमाले सरकारले परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। २०७०, २०५६ र २०४७ मा पनि एमालेको सहकार्यमा सरकार बनेको उल्लेख गर्दै थापाले नेतृत्वको हार्दिकता र विश्वासमा समीकरण टिक्ने बताए।
‘नेतृत्वबीच हार्दिकता, विश्वास र समझदारी हुनैपर्छ, कसैले के बोलेर, लेखेर गठबन्धन तोडिन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ, माओवादीसँगको गठबन्धन पनि भाषणले होइन, नेतृत्वबीच विश्वासकै कारण भत्किएको हो,’ थापाले भने।
ओली सरकारलाई सफल बनाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पुर्याएर चुनाव गराई एमालेसँगै प्रतिस्पर्धामा जितेर आउनुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘यसका लागि मन्त्रीजीहरूले खटेर काम गर्नुपर्नेछ, नेता र पार्टीको व्यक्तित्वलाई पनि जोगाउनु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले डेलिभरी गर्नुपर्नेछ। जनतामा देखिएको असन्तुष्टि र उकुसमुकुसलाई सरकारका कामबाटै सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, बरालिन दिन हुन्न।’
उनले संघीय र प्रदेशका मन्त्री छनौट गर्दा कमजोरी हुने गरेकोले सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। विचार मिलाउने, गुट मिलाउने र संस्थापन तथा इतर मिलाउने बाहनामा मन्त्री छान्दा पार्टीलाई नै हानी पुग्ने गरेको थापा बताउँछन्।
मन्त्री तथा राजदूतहरू बनाउँदा दलित समुदाय, मुश्लिम समुदायलगायतलाई समेट्नबाट पार्टी चुक्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ।
'एक्जिट पोलेसी' हेर्दाहेर्दैमा राखेपछि विश्वप्रकाशले भने- देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्न
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा व्यक्ति (नेता) बहिर्गमन नीति (एक्जिट पोलेसी) को विषय राखे पनि यसलाई संविधान संशोधनका बेला आवश्यक निर्णय गर्ने भन्दै हेर्दाहेर्दैमा राखियो।
शर्माले राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक मात्रै बन्न पाउने गरी प्रस्ताव गरे पनि यो कुरालाई पछि निर्णय गर्ने गरी यसपालि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएन।
सभापति देउवा र अधिकांश उनी पक्षका नेता एक्जिट पोलेसीको विरूद्धमा उभिएका थिए। तर जब बोल्ने पालो आयो महामन्त्री शर्माले त्यही एक्जिट पोलेसीलाई बल पुग्ने धारणा राखे- सभापति देउवा अब प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन, समकालीन नेताहरूलाई अघि सार्नुपर्छ भन्दै।
‘एमालेसँग असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार २०८३ असारसम्म केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन कांग्रेसको सम्पूर्ण ध्यान लगाउनुपर्छ र एकताबद्ध रूपले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘तर त्यसपछि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन। आफ्नो पुस्ताका कोही एक नेतालाई उहाँले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुपर्छ।’
महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीमा सभापति देउवाको विकल्पमा नेता शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, शशांक कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीमध्ये कोही एक जनालाई अघि सार्न सक्ने विकल्पसमेत दिए।
गत असार १७ गते कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पहिलो दुई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री र त्यसपछि चुनाव गराउने गरी डेढ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति छ।
‘प्रधानमन्त्री बन्न एकसे एक अग्रज नेताहरू प्रतिनिधिसभामा हुनुहुन्छ, जो अनुभवी र दक्ष पनि हुनुहुन्छ l उहाँहरूमध्ये कसैलाई पनि हामीले प्रधानमन्त्री बनायौं भने सभापतिको त्याग देखिन्छ उहाँको समकालीन कोही नेतालाई न्याय र कदर हुन्छ l तब ०८४ पछि हामी नयाँ अनुहारमा पुग्नेछौं,’ महामन्त्री शर्माले भने।
सभापति देउवाले त्यागबाहेक अरू सबै गरिसकेको पनि शर्माले बताए। ‘उहाँले गर्न बाँकी त्याग छ त्यो पनि अब ०८३ असारमा पुगेर गर्नुपर्छ,’ सभापति देउवाकै अघि शर्माले भने।
शर्माले यसो भनिरहँदा सभापति देउवा भने अहिल्यै त्याग गर्न नसक्ने बताइरहेका थिए।
‘तपाईंले भनेर मैले प्रधानमन्त्री त्याग गर्ने हो र? ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री त्याग गर भन्नुभयो, ठिक छ त्यो तपाईंको विचार हो। तर कसैले छोड् अब भन्दैमा मैले छाड्नुपर्छ भन्ने छैन नि! म अहिल्यै छाड्दिनँ,’ देउवाले शर्मालाई जबाफ दिए।
पपुलर होइन, जनता जोड्ने काम गर्न डिनाको आग्रह
सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले केन्द्रीय समितिमा ७ मिनेट बोलिन्।
उनले पनि कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिलाई आमचुनाव अघिसम्मै निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
साथै संविधान कार्यान्वयनका अवस्थाबारे अनुगमन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामी हाम्रो नेतृत्वमा संविधान जारी भयो भनेर गर्व गर्छौं, स्वामित्व लिनुपर्छ भन्छौं तर कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो, निगरानी गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘जिल्लामा खटाइने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि यसबारे निरीक्षण गर्न जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’
साथै उनले जनता र पार्टीलाई जोड्नुपर्ने बताइन्। ‘विकास निर्माणमा पार्टीको सांगठनिक स्वरूपलाई कसरी जोड्ने हो, किन जोडिएको छैन भनेर गुनासा सुनिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘संगठनलाई विकाससँग जोड्नैपर्छ, आमजनताका विषयलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। खाली पपुलर हुनका लागि मात्र होइन, समग्र जनता कसरी जोड्ने पार्टीको ध्यान त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक जानुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
उनले संविधान संशोधन गर्दा समावेशी र समानुपातिकलाई वृहत्तर विकाससाथ अघि लैजानुपर्नेमा जोड दिइन्। बिपीकै पालादेखि समावेशीलाई पार्टीले अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
पर्यटनमन्त्री पाण्डेका भोगाइ
कांग्रेसका १३ पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे मात्रै अहिलेको सरकारमा मन्त्री छन्।
उनले केन्द्रीय समितिमा १८ मिनेट कुरा राखे। समग्रमा कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालयदेखि टोलसम्म प्रतिस्पर्धा रहेको र खुकुरीको धारमा हिँड्नुजस्तै काम गर्न गाह्रो रहेको अनुभव सुनाएका छन्।
‘एमालेसँग हाम्रो ठाउँ-ठाउँमा प्रतिस्पर्धा छ। संघ र प्रदेशमा सरकार छ भनेर स्थानीय तहका वडा, टोलदेखि विद्यार्थी संगठनमा पनि प्रतिस्पर्धा नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा विवाद बढिहाल्छ। त्यसका लागि संघदेखि वडासम्मै संयन्त्र बनाइहाल्नुपर्छ।’
आगामी आमनिर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै लड्ने हो भन्ने कुरा दुवै पार्टीको तल्ला समितिसम्मलाई जानकारी हुनुपर्ने उनले बताए।
‘तर कुन हदसम्म सहकार्य गर्ने र कहाँसम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रने भन्नेबारे निर्धारण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका प्राथमिकता के-के हुन् पनि समीकरणले टुंगो लगाउनुपर्छ।’
गत असार १७ मा भएको सहमतिअनुसार असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो। कांग्रेसबाट ओली सरकारमा १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन्।
कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको अवस्थामा गर्न सकिने काम र चुनौतीका पहाडबारे पनि चर्चा भएका थिए।
यो पनि:
महासमितिमा हस्ताक्षर गरेको हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई लिएर कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा भएको विवाद
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पारित गर्यो महासमितिमा प्रस्तुत नीति, सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव
केन्द्रीय समितिमा गगन थापाले भने- गठबन्धन गर्दैनौं, एक्लै बहुमत ल्याउँछौं
विश्वप्रकाशलाई देउवाको जबाफ- अहिल्यै त्याग गर्न सक्दिनँ
विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमै भने- देउवा अब प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन
देउवालाई पार लगाउन हम्मेहम्मे परेका तीन एजेन्डा
महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको राजनीतिबाट नेता ‘बहिर्गमन नीति’ कति जायज, कति नाजायज?
