जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका), धनुषामा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु सदाको नियतिझैं भएको छ। कार्यालयको कमजोर सेवा प्रवाहबाट आजित भएका सेवाग्राहीहरू नागरिकता प्रमाणपत्र लिनु र वा त्यसको प्रतिलिति प्राप्त गर्नु युद्ध जितेझैं उपलब्धि मान्छन्।
सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ– जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी छ, कर्मचारीहरू अत्यधिक लापरबाही गर्छन्, आफ्नो जिम्मेवारी बेवास्ता गर्छन्, सेवाग्राहीको पीडाले उनीहरूलाई छुँदैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रामुराज कडरियाका अनुसार धनुषामा करिब ८ लाख जनसंख्या छ। नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आउनेको संख्या दैनिक दुई सयदेखि साढे दुई सयसम्म हुन्छ। तर दैनिक सरदर सय जनाले नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र पाउँछन्।
प्रतिलिपिका लागि दैनिक करिब डेढ सय जनाको आवेदन पर्छ। तीमध्ये बढीमा ८० जनाले पाउँछन्।
यसरी हरेक दिन कम्तीमा दुई सय जनाको काम थाती रहन्छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता प्रमाणपत्र र त्यसको प्रतिलिपि सम्बन्धी कामको चाप बढ्दै जान्छ।
सेवाग्राहीले आफ्नो पालो कहिले आउँछ, आफू कुन दिन आउनुपर्ने हो भन्ने थाहा पाउँदैनन्। यस सम्बन्धी प्रणाली नै छैन। धेरैजसो सेवाग्राही दिनदिनै धाउँछन्। सबै कागजपत्र पुगेको साता–दस दिनमा मात्र उनीहरूको काम सकिन्छ।
नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धी सेवाग्राहीको काम किन थाती रहन्छ?
प्रजिअ कडरिया भन्छन्, ‘जिल्लामा १८ वटा पालिका (स्थानीय तह) छन्। एउटै कार्यालय (जिप्रका) बाट १६ वटा पालिकाका बासिन्दालाई सेवा दिनुपरेको छ। साधन स्रोतको पनि कमी छ।’
शहीदनगर नगरपालिकाको यदुकुहामा एउटा इलाका प्रशासन कार्यालय छ। त्यहाँबाट शहीदनगर र कमला नगरपालिकाका बासिन्दाले सेवा पाउँछन्।
उनका अनुसार सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न थप दुई वटा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। हालको इलाका प्रशासन कार्यालयमा अर्को एउटा पालिकाको सेवा थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
इलाका प्रशासन कार्यालय थप्न आवश्यक रहेको सम्बन्धमा आफूले गृह मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको उनले बताए।
गत हप्ता गृहमन्त्री रमेश लेखक धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन शिलान्यास गर्न जनकपुरधाम आएका थिए। गृहमन्त्रीसँगको भेटमा पनि आफूले इलाका प्रशासन कार्यालयको आवश्यकताबारे जानकारी गराएको कडरियाले बताए।
उनले सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्ती देखेर आफूले डेढ महिनाअघि नै मैले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनका लागि गृह मन्त्रालयममा लिखित अनुरोध गरेको बताए।
‘धनुषाधाम नगरपालिकामा पाँच वटा पालिकाको र ढल्केबरमा तीन वटा पालिकाको सेवा प्रवाह गर्ने गरी कार्यालय स्थापनाका लागि अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म दुई वटा, नभए एउटा इलाका प्रशासन कार्यालय थपिने सम्भावना छ। गृहमन्त्रीज्यूले इलाका प्रशासन कार्यालय थप्न मन्त्रालयमा छलफल चलाउँछु भन्नुभएको छ।’
दुई वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने प्रजिअ कडरियाको तर्क छ। उनका अनुसार कार्यालय स्थापनमा सघाउन विभिन्न संस्था र व्यक्तिगत दाताहरू तयार छन्।
‘जिल्ला (जिप्रका) मा थोरै कर्मचारी राखेर इलाकातिर पठाइदिए हुन्छ। कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा पनि किन्नु पर्दैन। पालिका प्रमुखहरूले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिने भन्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदा सेवाग्राहीको समय बचत हुन्छ। खर्च पनि कम हुन्छ। कार्यालयसँग निकटता पनि महसुस हुन्छ।’
जिप्रकामा नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आउने सेवाग्राहीले मात्रै नभई कर्मचारीले समेत समस्या खेप्नुपरेको प्रजिअ कडरियाको भनाइ छ।
उनका अनुसार करिब २० वर्षअघिको दरबन्दीअनुसार कार्यालयमा कुल २८ जना कर्मचारी छन्। यति कर्मचारीले अहिलेको सेवाको आवश्यकता थेग्न सक्दैन। दुई दशकमा जिल्लामा बढेको जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी संख्या बढाउनुपर्छ।
कार्यालयका कर्मचारीले एकै पटकमा सबै कागजपत्र नमागी पटकपटक दौडाएर हैरान पार्ने गरेको र बिचौलियामार्फत काम गराउन बाध्य पार्ने गरेको गुनासो सेवाग्राहीहरूको छ।
कर्मचारीमा पनि केही समस्या हुन सक्ने र समाधानका लागि आफूले हरेक शुक्रबार अपराह्न तीनबजेपछि छलफल गर्ने गरेको प्रजिअ कडरियाले बताए।
‘कर्मचारीको कमजोरी पनि हुन्छ। सबैको नियत बुझ्न सकिँदैन। कर्मचारीको बोली व्यवहार राम्रो भयो भने पनि आधा काम भएजस्तो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मानवीय स्वभाव हो, केही त्रुटि पनि हुन्छ। कागजपत्र एकैपटक माग्नुहोस्, हैरानी नदिनुहोस् भन्ने गरेको छु।’
उनले नागरिकता फाँटमा धेरै भिड हुँदा आफै पनि फाँटमा गएर सहयोग गर्ने गरेको, सहायक प्रजिअलाई पनि पठाउने गरेको र अशक्तहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए।
विगतका दिनमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिँदा सरकारी अधिकारीबाटै भएका त्रुटिका कारण नागरिकले समस्या खेप्नुपरेको पनि कडरियाले बताए।
उनका अनुसार कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधिको गलत सिफारिसका कारण नपाउनुपर्नेले पनि नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका छन्।
केही जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लेखिपठाएको पनि उनले बताए। उनले त्यस्ता जनप्रतिनिधिको नाम भन्न अस्वीकार गरे।
उनले विगतमा कर्मचारीले अभिलेख दुरूस्त गर्न नसक्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन चाहनेलाई पनि समस्या भएको बताए।
उनका अनुसार २०५५ सालअघिका नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण रहेको रजिस्टर कमिला र धमिलाले खाएर थोत्रो भएको छ।
‘हाम्रो नागरिकताको रेकर्ड नै राम्रो छैन। कतिपय च्यातियो, हरायो। कतिपयको नागरिकतामा एउटा र रजिस्टरमा अर्को नाम छ। यस्तो भएपछि नागरिकसँगै सबै प्रमाण माग्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रजिअ कडरिया भन्छन्, ‘त्यो बेलाको कागजको गुणस्तर राम्रो नभएर पनि छिटै थोत्रिएको हुन सक्छ। नागरिकता पाउनुपर्नेले सजिलो तरिकाले पाउनुपर्छ। हामी सबै व्यविस्थत गर्ने प्रयासमा छौं।’
जिप्रकाका कर्मचारीहरूका अनुसार धेरै व्यक्तिको नागरिक प्रमाणपत्रको नम्बर एउटै पर्न गएको छ। कतिपयले थाहा पाएर सच्याए, कतिपयले थाहा पाएकै छैनन्।
नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर दोहोरिने कारण के हो?
प्रजिअ कडरिया भन्छन् ‘हामै्र क्रियाकलाप र कमजोरीले गर्दा त्यस्तो भएको हो। रेकर्ड मेन्टेन (दुरुस्त) गर्न नसक्दा समस्या आएको छ। नागरिकता नम्बर दोहोरिएका कतिपयलाई हामीले नयाँ नम्बर कायम गरिदिएका छौं।’
उनले २०६३ सालमा गाउँ गएका टोलीले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने क्रममा केही त्रुटि गरेको उनको भनाइ छ। कडरियाले त्यस बेला सबैला नगरपालिकामा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणमा अलिक बढी त्रुटि देखिएको बताए।
‘हाम्रो रजिस्टरमा सबैला नगरपालिकामा त्यतिबेला जन्मको आधारमा २७ वटा नागरिकता वितरण भएको रेकर्ड छ तर त्यहाँ दुई सय जनासम्मले नागरिकता पाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रजिस्टरमा नाम नभएका मानिस आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता लिन आउँछन् तर रेकर्डमा बाबुको नाम हुँदैन अनि अप्ठ्यारो हुन्छ।’
उनले अभिलेख दरुस्त भए कर्मचारी र सेवाग्राही दुबैलाई सजिलो हुने बताए।
