सेतोपाटी ब्रिफिङ
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनमा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नबारे बहस चलिरहेको छ।
कतिपय मिडिया, विशेष गरी युट्युबरहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्ष हदम्याद राखिँदैछ र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने खेल भइरहेको भन्दै 'खबरदारी क्याम्पेन' गरेका छन्। युट्युबरहरूले यो कानुन रोकौं, फोन गरौं भन्दै सांसदहरूका फोन नम्बर सार्वजनिक गरिदिएका छन्। यसपछि सांसदहरूका फोन बजेको बज्यै छन्। कतिले दिक्क भएर फोन अफ नै गरेर बसेका छन्।
यो हदम्यादको विवाद के हो? के अब बन्ने कानुनले भ्रष्टाचारी जोगाउँदैछ?
यी लगायत विषयमा सेतोपाटीले ब्रिफिङ तयार गरेको छ।
यो ब्रिफिङमा हामीले पूर्वसांसद तथा संविधानविद राधेश्याम अधिकारी र संविधानविद भिमार्जुन आचार्यको अडिओ संवाद पनि संलग्न गरेका छौं।
पहिलो विषय, हदम्याद भनेको के हो?
कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने, त्यसविरूद्ध अख्तियारले कहिलेसम्म मुद्दा लैजान पाउँछ भन्ने समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ।
यसमा अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकले तीनवटा व्यवस्था गरेको छ।
एक, भ्रष्टाचार कसुर गरेको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ।
दुई, राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको भएमा हदम्याद लाग्दैन। जहिल्यै पनि मुद्दा चलाउन पाइन्छ।
तीन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अंग र सेनाका पदाधिकारीहरू बहाल रहँदा उनीहरूविरूद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्दैन। उनीहरूले अवकास पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
दोस्रो विषय, के भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद कानुन यसपालि पहिलोपटक ल्याउन लागिएको हो?
होइन। ३३ वर्षदेखि नेपालको भ्रष्टाचार हेर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनमै पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था छ।
तेस्रो विषय, के सबै सांसदहरू मिलेर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्ष हदम्यादसहितको कानुन पास गर्न खोजेका हुन्?
होइन। हदम्याद राख्नु हुँदैन भनेर संसदका मुख्यदलका सांसदहरूले संशोधन हालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, जीवन परियार र बद्री पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद भएका प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन्। एमाले सांसदहरू रघुजी पन्त, विद्या भट्टराई र ठाकुर गैरेले भने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अवकासको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउने हदम्याद मात्र हटाउन भनेका छन्।
नेकपा माओवादीकी नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न समय तोक्नु हुँदैन भनेर संशोधन हालेकी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउन हदम्याद हुनु हुँदैन भनेर संशोधन दर्ता गराएका छन्।
रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले भने हदम्यादबारे उल्लिखित विधेयकको दफा नै खारेज गर्नुपर्ने भनेकी छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारका कसुरमा कारबाहीको हदम्याद हटाउन संशोधन हालेका छन्।
यसरी सबै मुख्य पार्टीका केही सासंदहरूले हदम्यादबारे संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।
तर भ्रष्टाचारी जोगाउन लागेकाले यिनलाई खबरदारी गरौं भन्दै युट्युबरहरूले यिनै सांसदहरूको फोन नम्बर पनि सार्वजनिक गरेका छन्। भएभरका सबै सांसद मिलेर भ्रष्टाचारी जोगाउन लागेका भन्दै युट्युबमा खबरदारी अभियान चलेको छ।
सबै सांसद मिलेर पाँचवर्षे हदम्यादसहितको कानुन पास गर्न खोजेका हुन् भन्ने साँचो होइन।
चौथो विषय, कानुनमा किन हदम्याद राखिन्छ? भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा ३३ वर्षदेखि हदम्याद किन छ? के भ्रष्टाचारी जोगाउनै हामीकहाँ यो व्यवस्था गरिएको हो?
पक्कै होइन। यसका विभिन्न पाटा छन्।
त्यसको व्याख्या गर्दै संविधानविद भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, 'कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था कुनै विषय, आरोप वा मुद्दाको निश्चितता होस् भनेर राखिएको हुन्छ। मानिसले आफूविरूद्धको उजुरीमा कारबाहीबारे बेलैमा अनुमान गर्न सकोस् भनेर हदम्याद राखिन्छ। सभ्यसमाज र विधिको शासन भएका देशहरूमा कानुनले हदम्यादको व्यवस्था राखेको हुन्छ। तर कस्तो प्रकृतिको मुद्दामा के गर्ने भन्ने व्यवस्था देशअनुसार फरक हुन्छ। भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा शक्तिमा बसेको व्यक्तिले अपराध गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू पदमा रहेसम्म उजुरी गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले ऊ बाँचुन्जेल उजुरी दिन सकिने व्यवस्था हुन्छ। तर उजुरी दिइसकेपछि मुद्दा पनि जहिलेसुकै चलाउन पाउने व्यवस्था राख्नु हुँदैन। त्यो अर्को अराजकता हुन्छ। बरू निश्चित समयभित्र मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था छ भने चलाऊ, प्रमाण छैन भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गर भनेर बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्छ। उजुरी परेपछि मुद्दा चलाउन पाउने हदम्याद पनि अनिश्चितकालसम्म हुने भयो भने अख्तियारले काम गर्दैन। उसले छानेर व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने र बाँकीको उजुरी थाति राख्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने ठाउँ पाउँछ।'
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसमय बढाएर भए पनि हदम्याद राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘बरू सात वर्ष बनाऔं तर मुद्दा लाग्ने अवधि सीमित गरौं भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘विधिशास्त्रले धेरैजसो घटनामा कारबाही गर्ने अवधि असीमित छोड्न हुँदैन भन्छ। भ्रष्टाचारका कानुनमा राज्यलाई नोक्सान पुग्नेमा त हदम्याद नलाग्ने नै भन्यौं। सामान्य मुद्दालाई भने असीमित नछोडौं भन्या हो। तर होइन भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दामा हदम्याद राख्न हुन्न भन्ने हो भने हामीजस्ता मान्छेलाई केही फरक पर्दैन।’
संसदमा गएको नयाँ विधेयक र पुरानो कानुनमा के फरक छ भन्ने अर्को विषय हो।
पहिलेको कानुनमा भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्ष मुद्दा चलाउनुपर्ने, त्यसपछि चलाउन नपाइने भनिएको थियो। यस्तो व्यवस्थाले उजुरी गर्ने समयलाई पनि सीमित गरिदिन्छ। यस्तो व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा गरिएको छ। विधेयकमा सुधार गरेर उजुरी जहिले पनि दिन पाइने तर उजुरी परेको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने बनाइएको छ।
एउटा विषयमा भने विधेयकले हदम्यादलाई साँघुरो बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अंग र सेनाका पदाधिकारी लगायतलाई अवकास पाएपछि पाँच वर्षसम्ममा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलेको कानुनमा यो पाँचवर्षे हदम्याद थिएन।
न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका व्यक्तिहरूलाई आजीवन कसुरमा झुन्ड्याउन हुँदैन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।
