पोखरा महानगरपालिका- ४ का सडक नम्बर र घर नम्बर राख्ने तथा घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने जिम्मा फोर जी इन्जिरियरिङ सोलुसनले पायो। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमै काम सकेर कागजात बुझायो। 'मेट्रिक बेस हाउस नम्बरिङ र स्ट्रिट नम्बरिङ' सकेर भुक्तानी माग्दा कम्पनीले संझौताअनुसार काम गरेको पैसा पाएन । भुक्तानी दिन पैसा नभएको महानगरले जवाफ दियो।
कम्पनीले उक्त काम गर्न १० लाख रूपैयामा सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताअनुसार काम सकिए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको कम्पनीका सागर पौडेलले बताए।
‘हामीले चोकबाट कुन घर कति मिटर दुरीमा छ? घरको अवस्था सबै झल्कने गरी फोटोसहित मेट्रिक नम्बरिङ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘महानगरमा बजेट छैन भनेर अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनौं।’
पोखरा महानगरबाट गत वर्ष नै सकिएका कामको भुक्तानी नपाउने फोर जी इन्जिरियरिङ सोलुसन मात्र होइन। गत आर्थिक वर्ष वडा नम्बर ४ मा गरिएका कामको मात्र ३१ लाख ६० हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली बताउँछन्। गत आर्थिक वर्ष भुक्तानी दिन महानगरसँग पैसा नभएपछि यस आर्थिक वर्ष दिने निर्णय भएको पराजुलीले बताए।
यसरी गत आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार भएका कामको भुक्तानी पोखरा महानगरका ३३ वटा वडामध्ये ३० वटा वडामा बाँकी छ। वडा नम्बर ६, ८ र ९ बाहेक बाँकी सबै वडामा गत वर्षको कामको भुक्तानी यसवर्ष दिनुपर्ने अवस्था आएको पोखरा महानगरले जनाएको छ ।
महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा, शहरी पर्यटन तथा वातावरण महाशाखा र पूर्वाधार विकास महाशाखाबाट भएका कामको पनि भुक्तानी दिन बाँकी छ।
वडा र महाशाखाहरू सबै गरेर गत वर्ष भएका कामको १३ करोड ३१ लाख १७ हजार ४३८ रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पोखरा महानगरको लेखा शाखाले जनाएको छ। त्यतिका रकम यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको महानगरका वित्त शाखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए ।
‘गत आर्थिक वर्ष भएका १३ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बराबरको कामको भुक्तानी पैसा नभएर दिन सकिएन,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनी र उपभोक्ता समितिलाई यस वर्षको बजेटबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएका छौं।’
करोडौं कर छुट दिँदा लागेको घाटा
पोखरा महानगरले आन्तरिक आम्दानीबाट भुक्तानी गर्ने गरी ती योजना तथा कार्यक्रम बनाएको छ। जुन आम्दानी महानगरले गर्न सकेन।
पोखरा महानगरले गत आर्थिक वर्ष ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। उक्त बजेटमा आन्तरिक आम्दानीबाट २ अर्ब २७ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो भने राजश्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब ४५ करोड आम्दानी हुने अनुमान थियो। यी दुवै शीर्षकमा महानगरले गर्ने आम्दानी आन्तरिक स्रोतबाट आउँछ।
आन्तरिक आम्दानी र राजश्व बाँडफाँट गरी महानगरले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७२ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत वर्ष महानगरले जम्मा १ अर्ब १ करोड मात्र उठायो भने राजश्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ मात्र पायो।
यी दुवै शीर्षकमा २ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी गर्न महानगर सफल भएको थियो। बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आय नहुँदा महानगरको बजेट कार्यान्व्यनमा १ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेन। जसको असर भुक्तानीमा देखिएको लेखा प्रमुख पौडेलले बताए।
महानगरले गत वर्ष चैतदेखि नै आन्तरिक आय लक्ष्यअनुसार नभएको र सरकारबाट पाउने अनुदान पनि कटौती हुने भएकाले कुल बजेटको २५ प्रतिशत कम हुने गरी कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।
महानगरका सबै वडा, महाशाखा र निर्माण कम्पनीहरूलाई यस्तो परिपत्र गरेर ठूलो बजेट घाटा हुनबाट जोगाएको पौडेलको दाबी छ।
तर महानगरले गर्ने आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ६६ करोड कम हुनुका पछाडिका कारण अर्कै देखिएको छ।
महानगरले ठूला व्यवसायीलाई दिएको करोडौं कर छुट, महानगरका आन्तरिकतर्फका कर्मचारीलाई विभिन्न नाममा दिएको रकम र फजुल खर्चका कारण महानगर घाटामा गएको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा घाटा लागेको १३ करोड ३१ लाखभन्दा बढी रकम पोखराकै मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई राजश्व छुट दिएको छ।
मणिपाल अस्पतालसँग उठाउनुपर्ने २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रूपैया राजश्व असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने पनि महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष छुट दिने निर्णय गर्यो। जसको असर बजेट घाटामा देखिएको छ।
त्यतिका राजश्व लिनुपर्ने महानगरले १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रूपैयाँ लिएर १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रूपैयाँ छुट दिने निर्णय महानगरले गरेको थियो। उक्त निर्णय राजश्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार भन्दै २०७९ चैत १० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजश्व परामर्श समितिले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको बताएको थियो भने कार्यापालिका सदस्यहरूले बैठकमा निर्णय नै नभएको विषय निर्णय पुस्तिकामा लेखेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
मणिपाल अस्पताललाई दिएको छुट सार्वजनिक भएपछि महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङदेखि वडाध्यक्षहरूले विरोध जनाएका थिए। नगरसभा बैठकमै विरोध भएपछि मेयर धनराज आचार्यले उक्त छुट दिने निर्णय खारेज गर्ने बताएका थिए।
नगरसभाबाट अस्पताललाई दिएको छुट खारेज भएको र कर तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले बताए ।
‘हामीले मणिपाल अस्पताललाई कर छुट भएको निर्णय खारेज भएको जानकारी गराएर उक्त कर तिर्न पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू व्यवसायी पनि करको दायरामा आउनैपर्छ ।’
पोखरा महानगरले मणिपाल अस्पतालसँग मात्र होइन, पोखराकै ठूला होटल तथा रिसोर्टहरूसँग पनि राजश्व उठाउन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पोखराका ठूला होटल तथा रिसोर्टले भवन बनाउँदा नक्सा पास लिए/ नलिएको परीक्षण गरेको थियो।
पोखराका २० वटा ठूला होटलको नक्सा पास परीक्षण गर्दा कुनैले पनि नक्सा पास नलिएको र महानगरलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेको उल्लेख गरेको छ।
यी होटल तथा रिसोर्टहरूबाट करोडौं राजश्व संकलन गर्न पोखरा महानगरले पनि कुनै कदम चालेको देखिँदैन।
महानगरका वित्त शाखा प्रमुख पौडेल भने सबै होटल तथा रिसोर्टलगायत व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका संरचनालाई नक्सा पास लिन र तोकिएको राजश्व तिर्न पत्राचार गरिए पनि उनीहरूले अटेरी गरेको बताउँछन्। उनीहरूलाई फेरी पत्राचार गरेर राजश्व उठाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
महानगरले पोखराका विभिन्न घाटहरू ठेक्का लगाउन नसकेको, ठेक्का लगाएका ठाउँमा पनि अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा राजश्व घटाएर ठेक्का लगाएको, फोहोरमैला संकलन गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि राजश्व घटाएर म्याद थप गरेको लगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। यसले पनि महानगरको आम्दानी घट्न गएको देखिन्छ।
बेरूजु मात्र ३ अर्ब
पोखरा महानगरको हालसम्मको कुल बेरूजु मात्र ३ अर्ब ५ करोड ५० लाख पुगेको छ। जसमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र ७९ करोड ४९ हजार ८० लाख रूपैयाँ बेरूजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरूजु रकम असुली गर्न, नियमित गर्न र आवश्यक कागजात पेस गर्न भने पनि महानगरले असुली गर्न सकेको छैन। नियमित गर्ने र आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने बेरूजु भने गरिराखेको वित्त शाखा प्रमुख पौडेलले बताए।
‘महालेखा परीक्षकले भनेको नियमित गर्ने र कागजात पेस गर्ने काम हामीले गरिराखेका छौं, उनले भने, ‘असुली गर्न पत्राचार गर्छौ । कोही आएर तिर्छन्, धेरैले तिर्न बाँकी छ।’
पोखरा महानगरले दरबन्दीबिना नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी राखेका कर्मचारीलाई दिएको पोशाक भत्ता, महँगी भत्ता लगायत पनि नियम विपरित भएको भन्दै महालेखा परीक्षकले सुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजुमा राखेको छ।
जुन असुली गर्न थालिएको पौडेलले बताए। उनकाअनुसार यसरी नियुक्त भएका झण्डै डेढ सय कर्मचारीको तलबबाट कटाउने गरी कर्मचारीका नामको बेरूजु फर्छ्यौट गर्न थालिएको छ।
महालेखा परीक्षकले महानगरका कर्मचारी मात्र होइन, विभिन्न निर्माण कम्पनी, सरकारी कार्यालय, सामाजिक संस्था, पत्रकारका संस्था एवं कम्पनीलाई पनि बेरूजुमा राखेको छ। उक्त रकम असुली गर्न पत्राचार गर्न लागिएको पौडेलले बताए।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले करको दायरामा नआएका सबैलाई यस वर्ष दायरामा ल्याउने दाबी गरेका छन्। यसका लागि पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा विश्वविद्यालय र जनप्रिय क्याम्पसका १६८ जना विद्यार्थी परिचालन गरेको उनले बताए।
‘कर तिर्नुपर्छ भनेर अभिमुखिकरण गर्न हामीले १६८ जना विद्यार्थी असारको १५ गतेदेखि परिचालन गरेका छौं,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘यस वर्ष सबै करको दायरामा आउनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छु।’
