तत्कालीन प्रदेश १ (हाल कोशी) सरकारले २०७५ साउन २४ मा आदिबासी दिवसको अवसर पारेर प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।
त्यसदिन बिदा दिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की राजनीतिक भेटघाटका लागि भन्दै काठमाडौंतिर लागे।
तर, प्रदेश सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन।
प्रदेशका सबैजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, भन्सार कार्यालयसहित संघीय सरकार मातहतका निकायहरूले प्रदेशले दिएको बिदा अवज्ञा गरे। आफूहरू संघीय सरकार मातहतको कर्मचारी भएको भन्दै प्रदेशले दिएको बिदा कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जबाफ दिएका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनको आरम्भिक समयमा घटित यो प्रकरणको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ। त्यसबेला आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका हिक्मत कार्की तेस्रोपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर यतिबेला सत्तासीन छन्।
यहाँसम्म आइपुग्दा प्रदेशले दिने हरेक सार्वजनिक बिदाहरूमा संघ मातहत रहेका कार्यालयहरू पनि अनिवार्य रूपमा बिदा हुन थालेका छन्। सुरूमा कर्मचारीहरूले नटर्ने प्रदेशको स्वीकार्यता बलियोसँग स्थापित भइसकेको बेलामा प्रदेश सरकार भने जथाभावी सार्वजनिक बिदा दिइरहेको छ।
भदौ ११ गते मंगलबारका लागि प्रदेशभर दिइएको सार्वजनिक बिदा यही सिलसिलाको निरन्तरता हो।
प्रदेशको राजधानी सहर विराटनगरमा मंगलबार सदाझैं राधाकृष्ण रथयात्रा निकाल्ने भव्य तयारी छ। हजारौं श्रद्धालु सहभागी बन्ने रथयात्रा विराटनगरमा ९३ वर्षदेखि लगातार आयोजना हुँदै आएको छ। तर, विराटनगर महानगरको बजार क्षेत्रमा आयोजना हुने रथयात्राका लागि सरकारले १४ वटै जिल्लाका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
विराटनगरकै बासिन्दासमेत रहेका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला विराटनगरमा आयोजना हुने रथयात्राका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा बिदा घोषणा गर्नु गलत कदम भएको बताउँछन्।
‘जात्रा र पर्वहरूको बिदाबारे स्थानीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ, प्रदेशले हौसिएर निर्णय गर्नुहुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘रथयात्रा हुने क्षेत्रका स्थानीय सरकारले स्थानीय विशेषता र इतिहास बुझेर यसबारे निर्णय गर्छन्। प्रदेशले सबैतिर बिदा घोषणा गर्दा कोशीको जस्तै अपरिपक्व निर्णय हुनजान्छ।’
नेपाल संसारकै सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक बिदा हुने मुलुकहरुमध्येमा दरिएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले थपे, ‘जे हुँदा पनि बिदा दिइहाल्ने ज्यादै गलत अभ्यास हामीकहाँ स्थापित भइसकेको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यही सिको गरेर जनतालाई थप सास्ती थोपर्नु गलत हो।’
संघीय सरकारले दिएका सार्वजनिक बिदाहरूबाहेक वर्षभरिमा थप ६ वटा बिदा दिने सुविधा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। यही सुविधा अनुसार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। तर, राजनीतिज्ञदेखि प्रशासनयन्त्रका व्यक्तिहरूसम्मले पनि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा पर्याप्त अध्ययन नगरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
‘मोरङको विराटनगरमा सबैभन्दा ठूलो सहभागितामा रथयात्रा हुने गरेको छ,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘झापा र सुनसरीका केही स्थानमा सानो आकारमा रथयात्रा आयोजना हुन्छ। तर, त्यसका लागि सबै जिल्लामा बिदा दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यसले सेवाग्राही जनतालाई मर्कामा पार्छ। हाम्रो उत्पादकत्व पनि घटाउँछ।’
सार्वजनिक बिदा मन पराउने कर्मचारीहरूको प्रस्तावलाई राजनीतिक नेतृत्वले आँखा चिम्लेर सदर गर्दा कोशी प्रदेशमा हचुवाका भरमा सार्वजनिक बिदाहरू थोपरिने गरेको प्रदेशका एक जना पूर्वमन्त्री बताउँछन्।
‘कर्मचारी साथीहरूलाई सार्वजनिक बिदा एकदमै मनपर्ने, त्यही प्रस्ताव लिएर मन्त्रीहरू क्याबिनेटमा आउँछन्,’ सत्तारूढ एमालेका सांसद समेत रहेका ती पूर्वमन्त्रीले भने, ‘मन्त्री साथीहरू त्यसैलाई सदर गर्छन्। नत्र विराटनगरमा रथयात्रा हुँदा ताप्लेजुङका जनताले सार्वजनिक सेवा नपाउने किन?’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति दर्शाउन र अस्तित्व देखाउन बिदा दिने सजिलो बाटो रोज्ने गरेको छ।
‘मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउने लोभ हुँदोरहेछ,’ ती पूर्वमन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि राम्रो काम गर्नुपर्ने हो। त्यसो गर्नै समय लाग्छ भनेर होला, सरकारमा गएपछि ड्याम कि ड्याम बिदा दियो बस्यो गरिँदोरहेछ। यो गलत अभ्यास हुर्कियो।’
उनले भने जस्तै कोशीमा दिइएको रथयात्राको बिदा अध्ययन बेगर नै दिइएको मन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेका छन्।
तीन वटा हिमाली जिल्ला र बहुसंख्यक पहाडी जिल्लाहरूमा राधाकृष्ण रथयात्रा आयोजना नै हुँदैन। तर, राजधानीको रथयात्राका लागि ती सबै जिल्लाले मंगलबार सार्वजनिक सेवा ठप्प पार्नुपर्नेछ।
‘हाम्रो जिल्लामा रथयात्रा आयोजना हुँदैन,’ सोलुखुम्बुकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी खत्री पाण्डेले भनिन्, ‘अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन। यहाँ रथयात्रा हुनेबारे थाहा छैन।’
सोलुमा रथयात्रा आयोजना नभए पनि विराटनगरको रथयात्राले त्यहाँको सार्वजनिक सेवा भने मंगलबार ठप्प हुने निश्चित भइसकेको छ।
‘प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा अन्यत्र जस्तै यहाँ पनि कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भनिन्।
कोशीका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले दिएको जानकारी अनुसार गृह मन्त्रालयले यसअघि नै निर्णय गरेर संघले दिने बाहेक वर्षमा ६ वटा सार्वजनिक बिदा प्रदेश सरकारहरूले दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही निर्णय अनुसार प्रदेशले ६ वटा बिदा दिँदै आएको उनले जानकारी दिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ९ मा राधाकृष्ण रथयात्रासहित प्रदेशमा ६ वटा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ती ६ वटा बिदाबारे उल्लेख गरेको थियो। आदिबासी दिवस, रथयात्रा, फाल्गुनन्द जयन्ती, छठको समापनमा प्रदेशभरी बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारले सिरूवा पर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा मात्रै बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, ऋषिपञ्चमी पर्वमा पनि महिला कर्मचारीलाई मात्र बिदा दिइने राजपत्रमा उल्लेख छ।
विराटनगरमा निस्कने रथयात्राका लागि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा बिदा किन दिनुभएको भनेर हामीले कोशीका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई सोधेका थियौं।
यसबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।
‘बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो, यसको प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि सबै काम आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गर्ने हो,’ शर्माले भने, ‘आन्तरिक मन्त्रालयमै बुझ्नु राम्रो होला।’
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले, ‘यस पटकलाई बिदा दिइहालियो, अर्को वर्ष सोचौंला’ भन्ने जबाफ दिए।
‘रथयात्रा हुने ठाउँमा मात्रै बिदा दिएको भए राम्रो हुनेरहेछ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यस पटकलाई यस्तै भयो अब अर्को वर्ष सोचौंला।’
जात्रा र पर्वहरूमा स्थानीय सरकारले बिदा दिनु सबैभन्दा राम्रो हुने प्रशासनयन्त्रका विज्ञहरूले बताइरहँदा त्यस्तो अभ्यास हुँदै पनि आएको छ। यसपटकको गाईजात्रा पर्वमा इटहरी उपमहानगरले बिदा दिएको थियो भने सोमबार मात्रै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मंगलबारका लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। तर, महानगरले बिदा दिनुभन्दा वर्ष दिन अघि नै प्रदेश सरकारले रथयात्रामा बिदा घोषणा गरिसकेको थियो। केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ।
राधाकृष्ण रथयात्रामै पनि प्रदेशले यसअघि मोरङ र सुनसरीमा मात्रै बिदा दिएको थियो। २०७५ मा हालका मुख्यमन्त्री कार्की आन्तरिक मामिला मन्त्री छँदा रथयात्रामा मोरङ र सुनसरीमा मात्रै बिदा दिने निर्णय गरेका थिए। अहिले तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री छँदा उनले आफ्नो पूर्व निर्णयलाई वेवास्ता गरेका हुन्।
