नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति हुँदै केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका प्रस्तावका कतिपय विषयहरूमा मध्यमार्गी बाटो खोजेर सहमतिमै केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन्।
गत फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
महासमिति सदस्यहरूले प्रस्तावमाथि राखेका सुझाव समेटेर ती प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने सर्वसम्मति निर्णय महासमितिले गरेको थियो।
महासमिति सकिएको चार महिनापछि गत साउन २३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमितिबाट आएका प्रस्तावहरू अनुमोदन गर्ने एजेन्डाले प्रवेश पाएको थियो। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिसकेका छन्, पदाधिकारीहरू बोल्न बाँकी छ।
यही भदौ १२ गते बुधबार अपराह्न ३ बजेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ। उक्त बैठकअघि नै सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावका कतिपय विषयमा मध्यमार्गी बाटो खोजेर केन्द्रीय समितिबाट सहमतिमै पास गर्न चाहेका छन्।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सभापति देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बिहान ११ बजे सभापति, उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वय बीच छलफल हुनेछ।
यो छलफलबाट सभापति देउवाले पदाधिकारी तहबाट मध्यमार्गी बाटो के हुन सक्छ खोजी गर्ने भएका छन्।
महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनको मुख्य दुई विषयमा अहिले नै निर्णय गरे जाने पक्षमा सभापति देउवासहित उनी पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू छन्।
१५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका बनाएर जाने र चुनावअघि कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने विषय महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा समावेश छ। तर यी विषय अहिले नै निधो गरेर जान नहुनेमा सभापति देउवासहित उनी पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू छन्।
गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा पहिलो दुई वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र चुनाव गराउने गरी पछिल्लो डेढ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो। विधानअनुसार चार वर्षमा अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। महामन्त्री थापाले २०८२ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमै पेस गरेका थिए।
कांग्रेस-एमालेको ७ बुँदे सहमतिअनुसार ओली २०८३ साल असार ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री हुनेछन्। त्यसपछि उनले सहमतिअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो पनि: कांग्रेस-एमालेको सहमतिले नै तोक्यो ओली सरकारको आयु
कांग्रेस विधानअनुसार १५ औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरमा गर्ने हो भने त्यसमा देउवा सभापति उठ्न पाउँदैनन्। कांग्रेसको विधानले दुई पटक मात्रै सभापति बन्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधानको व्यवस्थामा संशोधन नभएका खण्डमा कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवाबाहेकलाई सभापति बनाउने निश्चित छ।
आफू बाहेक अर्कै व्यक्ति पार्टी सभापति भएका खण्डमा २०८३ असार ३० गतेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि होइन भन्नेमा देउवा नै द्विविधामा रहने हुँदा प्रधानमन्त्री नबनुन्जेल उनले महाधिवेशन नगराउने संस्थापनइतरको बुझाइ छ।
त्यसैले गत साउन २७ गते केन्द्रीय समिति बैठकमै नेता शेखर कोइरालाले समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। तर कोइरालालाई बीचमै रोक्दै सभापति देउवाले 'कसले महाधिवेशन नगर्ने भनेको छ?, समयमै हुन्छ' भनेका थिए।
तर सभापति निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिमा दिएका अभिव्यक्तिले २०८२ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन सभापति देउवा तयार छैनन् भन्ने देखाउँछ।
केन्द्रीय समितिमै देउवापक्षका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले महामन्त्रीद्वयका अभिव्यक्तिहरू सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्ने गरेको दाबी गरेका थिए।
अर्का महामन्त्री शर्माले समसायिक राजनीतिक प्रस्तावमा समेटेको एउटा विषय चर्चामा छ। उनले नेताहरूको बहिर्गमन नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुन पाउने गरी बहिर्गमन नीति बनाउनुपर्ने विषय महामन्त्री शर्माले प्रस्तावमा समेटेपछि सभापति देउवा पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यसको विपक्षमा बोलेका छन्।
पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पनि महामन्त्री शर्माले ल्याएको नेता बहिर्गमन नीतिको विरोध गरेका छन्।
१४ औं महाधिवेशनमा सिंह पनि सभापति पदका उम्मेदवार थिए। पहिलो चरणमा कसैले पनि ५१ प्रतिशत मत नल्याएपछि दोस्रो चरणमा भएको चुनावमा सिंहले देउवालाई समर्थन गरेका थिए। त्यसबेला सिंहको पक्षबाट महामन्त्री उम्मेदवार बनेका शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।
आफ्नै प्यानलबाट महामन्त्री जितेका शर्माले पेस गरेका नेता बहिर्गमन नीतिमा भने सिंह विपक्षमा उभिए। भदौ ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका सिंहले जनता र कार्यकर्ताले रूचाउँदासम्म उम्मेदवार हुन रोक्ने नीति पार्टीले लिन नहुने बताएका हुन्।
‘कार्यकर्ता र जनतामा लोकप्रिय रहँदासम्म चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। एक, दुई, तीन, चारका नाममा नेताहरूलाई रोक्न हुँदैन। यो नीति पार्टीले लिनु हुन्न,’ सिंहले भने। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट सिंह लगातार चार पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवा पनि नेता बहिर्गमन नीति लिन नहुनेमा छिन्।
प्रधानमन्त्री कतिपटक बन्न मिल्ने भन्ने कुरा पार्टीले तोक्ने गरी नीति लिन नहुने उनले बताइन्।
साउन २५ गतेको केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्दै राणाले भनिन्, ‘पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने करा एक वा दुई पटक मात्र भनेर तोक्न हुँदैन। यो विषय विधानमै राख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। यो त नेताको अनुभव, काम र उसको प्रभावकारिताका आधारमा हुने हो।’
कांग्रेस सभापति देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने छैटौं पटकका लागि ओलीसँग सहमति गरेर बसेका छन्।
महामन्त्री शर्माले अघि बढाएको बहिर्गमन नीति कति व्यवाहारिक र सही छ भन्नेबारे महासमिति बैठकदेखि नै बहस भइरहेको छ। तर महामन्त्री शर्मा भने यसमा अडिग छन्।
शर्माले व्यक्तिको बहिर्गमन पद्धती लागू हुँदा चार फाइदा हुने बताउने गर्छन्।
पहिलो- निराश भएका मानिसहरूलाई यो पद्धतीले आशा जगाउँछ।
दोस्रो- राजनीतिज्ञमा पूर्वतयारी, सतर्कता, गम्भीरता र जवाफदेहीता बढेर जान्छ। आफ्ना नेताले चाहे फेरि मन्त्री भइहालिन्छ भन्नेजस्तो प्रवृत्ति हट्छ।
तेस्रो- कामको परिणाम देखाउने कुरामा मानिस उत्तरदायी हुन्छ।
चौथौं- नेतृत्वसँग वाक्कदिक्क भएर कहिले बिदा लेलान् भन्ने पर्खाइको अन्त्य हुन्छ।
महामन्त्री शर्माले नेपालको संविधानमा नै व्यक्ति बहिर्गमनका कुरा रहेको तर्क गर्ने गरेका छन्। संविधानको धारा ६४ ले राष्ट्रपतिको योग्यतामा 'दुई पटक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन' भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रपति एक पटक मात्रै बन्न मिल्ने बनाउने प्रस्ताव शर्माले महासमितिमै पेस गरेका हुन्।
महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावका कतिपय विषय सहमतिमै टुंगो लगाउन सभापति देउवाले अनौपरिक ढंगले पहल थालेका छन्।
पार्टीका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावका कतिपय विषयमा सघन छलफल गरिराखेको जानकारी दिए।
‘आइतबार पनि सभापतिज्यूले नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, मंगलबार पनि थप कुराकानी हुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विश्वकर्माले भने, ‘सहमतिमै केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय लिन्छ। महामन्त्रीहरूका प्रस्तावका सन्दर्भमा के भाषा लेख्ने भन्ने विषयमा छलफलबाटै सहमतिमा पुग्छौं।’
आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी पार्टी संगठन निर्माण गर्ने भाषा महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा समेट्न सकेमा यसले कांग्रेस चुनाव एक्लै लड्छ भन्ने अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ।
‘गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने रणनीतिको विषय भएको हुनाले अहिले नै नीतिमा नराखौं भनेर धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूले भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
अर्का महामन्त्री शर्माले पेस गरेको ‘वान-टु-थ्री-फोर’ को प्रस्तावलाई भने सभापति देउवा लगायतले त्यति धेरै गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनले दाबी गरेका छन्।
‘वान-टु-थ्री-फोर’ को प्रस्तावलाई साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक पनि लिनुभएको छैन र यो आवश्यक पनि छैन,’ विश्वकर्माले भने, ‘विधानमै समावेश गर्ने कुरा समसामयिक प्रस्तावमा मात्रै आएर पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यो हट्छ होला।’
शर्माले महासमितिमा पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावका केही कुरा केन्द्रीय समितिसम्म आइपुग्दा हेरफेर पनि भएको छ।
महामन्त्री शर्मा गत फागुनको महासमिति बैठकका बेला गठबन्धनलाई कायमै राखेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। त्यसबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी थियो।
२०७९ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा गठबन्धन गरेर, जनतासँग मत मागेर निर्वाचित भएर आएकोले यो कार्यकाल गठबन्धनकै सरकारलाई कायमै राख्नुपर्नेमा महामन्त्री शर्मा देखिएका थिए।
तर महासमितिकै कतिपय विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन त्यागेर एमालेलगायतसँग नयाँ गठबन्धन गरी सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए।
त्यो गठबन्धन पनि भत्किएर गत असार ३० गतेदेखि कांग्रेस-एमालेसहित सरकारमा छन्।
महामन्त्री शर्मा अहिले चुनावअघिको गठबन्धनको विपक्षमा अर्का महामन्त्री थापासँगै उभिएका छन्।
यो पनि:
कांग्रेस महासमिति बैठकले निकालेको ११ निष्कर्ष
कांग्रेसको स्वरूप बदल्न महामन्त्री थापाका २० प्रस्ताव
कांग्रेस महासमिति बैठकमा उपसभापति खड्काले पेश गरे नीति प्रस्ताव (पूर्णपाठ)
यस्तो छ महामन्त्री गगन थापाले महासमितिमा पेश गरेको प्रस्ताव
गठबन्धनलाई कायम राखेर नै काम गर्नुपर्ने अभिभारा कांग्रेसको छः महामन्त्री शर्मा (पूर्णपाठ)
अर्थतन्त्र सुधार नहुनुको प्रमुख कारण पर्याप्त तयारीबिना बजेट प्रस्ताव गर्नु हो: अर्थमन्त्री (पूर्णपाठ)
महासमिति बैठकमा शेखर कोइरालाले राखेका ११ कुरा
