पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार राति एक बजेसम्म संसदीय छानबिन समितिमा ९ घन्टा लामो बयान दिए।
संसदीय छानबिनको इतिहासमै सम्भवत: सबभन्दा लामो बयानमा लामिछानेले एउटा कुरा पटक पटक दोहोर्याए — आफू प्रबन्ध निर्देशक र सेयर साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको पैसा लगानी भएकोबारे आफूलाई थाहा थिएन।
गोर्खा मिडियाले ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसको व्यवस्थापन र सम्पादकीय नेतृत्वमा लामिछाने थिए।
'गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई सहकारीहरूमा संलग्न थिए भन्ने कुरा मैले दोस्रोपटक सांसद भएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ,' उनले समिति समक्षको बयानमा भनेका छन्।
संसदीय समितिले जम्मा गरेका र सेतोपाटीलाई प्राप्त कागजात र तथ्यले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा छिरेको दिन नै ग्यालेक्सी टिभीमा सहकारीको पैसा छ भन्ने उनलाई थाहा थियो भन्ने देखाउँछन्।
सबभन्दा पहिलो कुरा, उनी बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएको रकम गोर्खा मिडियामा पठाएर सो कम्पनीको सेयर सदस्य बनेका हुन्।
गोर्खा मिडियाको सेयर सदस्य हुनुअघि, २०७७ चैत १७ गते लामिछानेको नाममा बुटवलको सुप्रिम सहकारीले दुई करोड रूपैयाँ व्यापार कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो।
सुप्रिम सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरूङले चैत १८ गते उक्त कर्जामध्ये एक करोड ९६ लाख रूपैयाँ (सेवा शुल्क कट्टी गरेर) गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा जम्मा गरिदिएकी थिइन्। सो पैसा जम्मा भएको कुरा सेतोपाटीलाई प्राप्त बैंक स्टेटमेन्टमा प्रस्ट लेखिएको छ।
यो कुरा रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी अभियोगपत्रमा पनि उल्लेख छ।
यो पैसा जम्मा भएको दुई दिनपछि, २०७७ चैत २० गते लामिछानेले सेयर सदस्य बनाइपाऊँ भनेर गोर्खा मिडियामा निवेदन दिन्छन्। उक्त निवेदनमा निर्णय गर्दै गोर्खा मिडियाको बोर्ड बैठकले उनलाई १५ प्रतिशतको सेयर सदस्य बनाउने निर्णय गर्छ। यो निर्णय अनुसार २०७७ चैत २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेयर दर्ता गर्न गोर्खा मिडियाले सिफारिस गर्छ।
सेयर कायम गराउन कम्पनी रजिष्ट्रारमा तीनवटा डकुमेन्ट बुझाउनुपर्छ — नागरिकताको प्रतिलिपि, सेयर बापतको पैसा कम्पनीलाई दिएको प्रमाण (रकम जम्मा गरेको भौचर र कम्पनीको खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट) र लगानीको स्रोत खुलाइएको बेहोरा।
सुप्रिम सहकारीले उनलाई दिएको ऋण बापतको पैसा गोर्खा मिडियामा पठाउँदा कर्मचारी रोशनी गुरूङको नामबाट मात्र पठाएको थियो। त्यसैले सो स्टेटमेन्टका आधारमा लामिछाने सेयर सदस्य बन्न मिलेन।
फेरि २०७८ वैशाख ५ गते सुप्रिम सहकारीबाटै लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर रोशनी गुरूङले एक करोड रूपैयाँ गोर्खा मिडियाको खातामा पठाइन्छ। गोर्खा मिडियाको यो बैंक स्टेटमेन्टमा लामिछाने र गुरूङ दुवैको नाम स्पष्ट देखिन्छ।
यही एक करोड र लामिछाने आफैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेको ७५ लाख रूपैयाँसहितको प्रमाण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएर उनी गोर्खा मिडियाको सेयर सदस्य बनेको कागजातले देखाउँछन्।
पैसा लगानी गरेको प्रमाण देखाएपछि २०७८ वैशाख १५ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले लामिछानेलाई गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर कायम गरिदिन्छ।
आफ्नो लगानीको स्रोतमा रविले लेखेका छन् — पैतृक सम्पत्ति, अन्य व्यवसाय र ऋण सापटी।
यसरी जिबी राईकै नेतृत्वमा रहेको सहकारीबाट पैसा लिएर गोर्खा मिडियाको सेयरधनी बनेका लामिछानेलाई ग्यालेक्सीमा आउने पैसा सहकारीको हो भन्ने थाह नहुन सम्भव देखिँदैन। आफ्नो नाममा सेयर जारी हुनुअघि सो पैसा कहाँबाट आएको हो भन्ने थाहा नहुन सम्भव हुँदैन।
उनले भने सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा ऋण जम्मा भएको नामको मानिस रवि लामिछाने आफू नभएको बताएका छन्।
लामिछानेले समितिलाई आफ्नो हस्ताक्षर नभइ निकालिएको ऋणबारे आफूलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दै उल्टो प्रश्न गरेका छन्। साथै उनले सो ऋण निकाल्न आफ्नो कुनै कागजात प्रयोग नभएको, आफूले कतै हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन्।
जिबी राई नेतृत्वका सहकारीहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या नै त्यही हो — त्यहाँ उनको निर्देशनमा पैसा लैजाने कुनै पनि ऋणीले प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। कुनै पनि कागजात, प्रक्रिया र हस्ताक्षरबिनै जिबी राईको निर्देशनमा सुप्रिम लगायतका सहकारीहरूले ऋण लगानी गरेका बग्रेल्ती उदाहरण छन्।
त्यसैले लामिछानेको हकमा पनि ऋण लिँदा उनका कागजात र हस्ताक्षर प्रयोग भएका देखिँदैनन्।
तर एउटा प्रमाण भने जबरजस्त रूपमा उभिएको छ, जसलाई लामिछानेले खण्डन गर्न सकेका छैनन्।
उनी त्यो ऋणी होइनन् भने उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीको खातामा जुन रवि लामिछानेको नाममा ऋण जम्मा भएको छ, सो व्यक्ति को हो?
लामिछानेले आफ्नो कम्पनीमा अर्को 'रवि लामिछाने' पनि थियो भन्ने प्रमाणित नगर्दासम्म उक्त सहकारीका ऋणी रवि लामिछाने उनै हुन् भन्ने तथ्य खण्डित हुँदैन। गोर्खा मिडियामा अर्को रवि लामिछाने थियो भने उसको नागरिकता र कागजात पक्कै पनि कार्यालयमा हुनुपर्थ्यो। लामिछानेले त्यस्तो दाबी वा प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन्। 'त्यो रवि लामिछाने म होइन' भन्ने उनको जिकिर मात्रै हो।
रवि लामिछानेले 'गोर्खा मिडियामा पैसा कहाँबाट आउँथ्यो, ऋण कहाँबाट आउँथ्यो मलाई थाहा छैन' भने पनि कानुनले उनको दाबीलाई मान्दैन। उनी एउटा सामान्य कर्मचारी मात्र भएको भए कानुनले उनलाई त्यो छुट दिन्थ्यो।
उनी गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गरेका साझेदार र बैंक खातामा हस्ताक्षर चल्ने अखियारी सहितको प्रबन्ध निर्देशक थिए।
यस्तो साझेदारले कम्पनीबाट तलब लिने, कम्पनीको नाफामा अंशियार हुने तर कम्पनीले गरेका कुनै पनि गैरकानुनी काम (सहकारीबाट गैरकानुनी ऋण लिने लगायत) कसुरमा भागिदार नहुने कुरा कानुनले कल्पना गर्दैन। त्यसैले आफ्नो नाममा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको नाममा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ऋणको कानुनी जबाफदेयिता लामिछानेको पनि हुन्छ।
रवि लामिछानेले भने गोर्खा मिडियाको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर सहकारीबाट ऋण नलिएको जबाफ समितिलाई दिएका छन्।
'जिबी राईले नै गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याउने गरेका थिए। मलाई त उनले कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने थाहा थिएन,' उनले भनेका छन्।
टेलिभिजनमा उभिएर कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै नेता, कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्मको भण्डाफोर गर्ने रवि लामिछानेले आफ्नै कम्पनीमा कहाँबाट पैसा आइरहेको थियो मलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा पत्यारिलो पनि देखिँदैन। 'ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट' रूपमा को मानिस 'ठीक र को बेठिक', अनि को 'सही र को गलत' भन्दै वर्षौं टिभी कार्यक्रम चलाएका लामिछानेले जिबी राईले ग्यालेक्सीमा लगानी गर्ने करोडौं रूपैयाँ कहाँबाट ल्याउँछन्, उनको सम्पत्तिको स्रोत के हो, उनको व्यवसाय के हो भन्नेबारे सोधखोज गरेनन् होला? सोधखोज गर्नुपर्दैन थियो?
लामिछानेले समिति समक्ष बयानमा 'गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई सहकारीहरूमा संलग्न थिए भन्ने कुरा मैले दोस्रोपटक सांसद भएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ' भनेको कुरा पनि घटनाक्रमले खण्डित गर्छन्।
ग्यालेक्सी टिभी खुलेको एक वर्ष पनि नपुग्दै रवि लामिछाने सो टिभी छाडेर राजनीतिमा लागे। जबकि उनले टिभीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्ने बचन दिएका थिए। यसरी जसको भरमा जिबीले टिभी खोलेका थिए, उसले बीचैमा छाडेर जान लाग्दा पनि उनी रिसाएनन्। लामिछानेसँग राम्रै सम्बन्ध राखे।
एक दिन जिबीलाई उनका अर्का साझेदार पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीले सोधे — तपाईंले रवि लामिछानेकै विश्वासमा यत्रो टेलिभिजन खोल्नुभयो। उसले धोका दिएर जाँदा रिस उठेन? उसलाई त सजिलै जान दिनुभयो नि!
सो संवादका साक्षी ग्यालेक्सी टिभीका एक कर्मचारीका अनुसार त्यो बेला जिबी मुसुक्क हाँसे र भने, 'मैले ग्यालेक्सीभन्दा ठूलो कुरा पाएको छु। त्यसैले जान दिएँ।'
त्यो ठूलो कुरा थियो 'हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी'।
त्यो बेला रवि लामिछानेसँग लामो संगत भएका डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल सो सहकारीको उपाध्यक्ष थिए भने लामिछानेका विश्वासपात्र सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी सचिव थिए। रास्वपा खुलेपछि अर्याल उपसभापति बने, बुर्लाकोटी सहमहामन्त्री बने।
लामिछानेसँगको परामर्शमै अर्याल र बुर्लाकोटीले जिबी राईलाई हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको अध्यक्ष बनाउने तारतम्य मिलाएका थिए।
रास्वपा खुलेको तीन महिनामै, २०७९ असोज २२ गते हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको अध्यक्षमा जिबी चुनिए। अर्यालसहितको कार्यकारी टिम बाहिरियो।
जम्मा पाँच करोड रूपैयाँ कारोबार भएको यो सहकारीमा जिबीले विशेष चासो राख्नुको कारण थियो — यो सहकारीको कार्यक्षेत्र देशभरि हुनु।
जिबीले नेतृत्व गरेका अरू कुनै पनि सहकारीको कार्यक्षेत्र देशभरि थिएन। यो सहकारी आफ्नो हातमा आएपछि जिबीले देशभरिबाट ऋण र बचत परिचालन गर्न सक्थे। आफ्ना अरू सहकारीलाई यसैमा गाभ्न सक्थे। त्यसैका लागि उनले तयारी पनि सुरू गरिसकेको उनीनिकट एक व्यक्तिले सेतोपाटीलाई बताए।
हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको कार्यकारी टिमले खासै राम्रो काम गर्न सकेको थिएन। २०७९ असार/साउनतिर जिबी राईले सो सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य गुरूङसँग सहकारी आफ्नो टिमले चलाउने प्रस्ताव गरे।
सो सहकारीका एक पदाधिकारीका अनुसार त्यो कुरा गुरूङले कार्यकारी बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
'जिबी सहकारी चलाउँदै आएका मान्छे हुन्। हामीकहाँ आए भने राम्ररी नै चलाउँछन्। उनलाई देशभरि कार्यक्षेत्र भएको सहकारी चाहिएको रहेछ। हामीलाई उनको म्यानेजमेन्ट चाहिएको छ,' गुरूङले त्यतिखेर आफ्नो टिमलाई भनेका थिए, 'उनलाई दिए कारोबार बढाउँछन्। हाम्रो उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ।'
अर्का पदाधिकारीले पनि गुरूङले 'जिबी राईलाई देशभरि कार्यक्षेत्र भएको सहकारी चाहिएको रहेछ, उनैलाई दिए राम्ररी चलाउँछन्' भनेको सुनेको बताए।
त्यसको तीन वर्षअघि नै हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा डिपी अर्याल र कविन्द्र बुर्लाकोटी प्रवेश गर्दा रवि लामिछानेले सहयोग गरेको सोही सहकारीका एक सदस्यले बताए।
यो कुरा २०७६ सालतिरको हो।
त्यति बेला डिपी अर्याल यो सहकारीमा सदस्य भइसकेका थिएनन्। सहकारीका सञ्चालकहरूले नयाँ व्यक्तिहरूलाई तान्न बेलाबेला छलफल बैठक चलाइरहन्थे। अर्याल लगायत केही व्यक्तिहरू केही समयदेखि त्यस्ता बैठकमा आउँथे।
त्यस्तै एक दिनको छलफलमा महाराजगन्जको एउटा रेस्टुरेन्टमा रवि लामिछाने पनि आएका थिए। उनले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको उद्देश्य राम्रो भएकाले मिलेर काम गर्न सकिने बताएका थिए।
'उहाँले डिपी अर्यालहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो भने राम्रै नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो,' उक्त छलफलमा उपस्थित एक जनाले भने, 'हामीहरू त्यो सहकारीमा जाने कि नजाने भनेर धेरै समयदेखि छलफलमै थियौं। उहाँले मिलेर काम गरे राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसको केही समयपछि हामी सदस्य भयौं। अर्याल सरहरू पनि आउनुभयो।'
अर्याल सहितको टिम सदस्य मात्र भएनन् उपाध्यक्ष नै भए। रास्वपा खुलेपछि सो सहकारी उनीहरूले जिबी राईलाई जिम्मा लगाए।
जिबी अध्यक्ष भएको केही समयपछि हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका बचतकर्ताहरूले पैसा फिर्ता माग्न थाले। सहकारी विभागमा उजुरी समेत हाले। विभागमा गएर जिबीले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिए। त्यस्तो आश्वासन दिन उनले बुटवलको जग्गा पनि देखाएका थिए।
त्यतिखेर ग्यालेक्सीका एमडी थिए कुमार रम्तेल। उनी जिबीका कम्पनी र सहकारीमा लामो समयदेखिका साझेदार हुन्। रम्तेलले एक दिन ग्यालेक्सीमा हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको विषय उप्काएको ती कर्मचारीले बताए।
'डिपी अर्याल र रवि लामिछानेको टिमले हामीलाई त्यहाँ पनि फसाए। त्यो सहकारीमा त पहिल्यै हिसाब बिग्रिसकेको रहेछ,' रम्तेलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती कर्मचारीले सुनाए।
यी सबै घटनाक्रमले जिबी राईको सहकारीमा संलग्नताबारे रवि लामिछानेलाई धेरै अघिदेखि थाहा थियो भन्ने देखाउँछ। यसबाट लामिछानेले समितिको बयानमा 'गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई सहकारीहरूमा संलग्न थिए भन्ने कुरा मैले दोस्रोपटक सांसद भएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ' भनेको कुरा पूर्ण रूपमा खण्डित हुन्छ।
-ink-1724409786.jpeg)
