नेपालका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) संघ र सबै प्रदेश सरकारमा छन्।
गत असार १७ गते कांग्रेस-एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएर असार ३१ मा संघीय सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि प्रदेशहरूमा पनि नयाँ समीकरण अनुसार सरकारहरू बने।
कांग्रेस-एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएको एक महिना बितेको छ।
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा एमालेसँग गरिएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेताहरूले यसका जोखिम र फाइदाबारे पनि चर्चा गरेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले एमालेलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसको प्रतिस्पर्धीले अहिले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बताए।
‘गठबन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले गरिरहेको छ। म यहाँ हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी (एमाले) कस्तो छ र भावी दिनमा के गर्छ भन्ने अड्कल काट्न चाहन्न,’ आइतबार केन्द्रीय समितिमा बोल्दै कोइरालाले भने।
असार १७ गते कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिमा पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चुनाव गराउने गरी पछिल्लो डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ।
सहमतिको यो बुँदा असार मसान्तमा ओली प्रधानमन्त्री बनेर कार्यान्वयन आइसकेको छ। अरू बुँदा कार्यान्वन हुन बाँकी छ। कांग्रेसका नेताहरूले बाँकी बुँदा पनि समयबद्ध कार्यान्वयनमा चासो राखेका छन्।
नेता कोइरालाले संघदेखि प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूले जनताको विश्वास र मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘सरकारमा गएका हाम्रा साथीहरूले जनताको विश्वास र मन जित्ने गरी काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो पार्टीमा नसोचेको गिरावट आउने खतरा म देख्छु,’ उनले जोखिम आकलन गर्दै भने।
उनले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले सुशासन दिन सक्नुपर्ने पनि बताए।
‘सुशासन केबल शब्द रटान र पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखिने कुरा मात्र होइन, आम नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरा हो,’ कोइरालाले भने, ‘कांग्रेस नवनिर्माणको बाटो मूल्य र सिद्धान्तको नवनिर्माण अभियान, सरकारमा गएकाहरूको सुशासनप्रतिको निष्ठा र पार्टीमा आबद्ध साथीहरुको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्र कांग्रेस रुपान्तरण सम्भव छ।’
उनले सरकार गठनको सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा संघ तथा प्रदेशमा मन्त्रीहरू छनौटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको बताए।
‘हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बर चुक्दै छौँ,’ सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे।
केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले कांग्रेस-एमालेबीच भएको ७ बुँदेमा उल्लेखित संविधान संशोधनको विषयमा कुरा उप्काइन्।
‘कांग्रेस-एमालेबीच सहमतिको मुख्य बुँदा संविधान संशोधन पनि हो। समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था अहिलेको संविधानको मूल मर्म हो। संशोधनका नाममा यो व्यवस्था नमरोस्,’ आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले भनिन्।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिकै कुरा उठाए।
‘सत्ता सहकार्यका सात बुँदे सहमतिको आधारमा यथाशीघ्र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनमा सकेसम्म राष्ट्रका सबै पक्षको सहमति निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकार नारामा सीमित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।’
उनले सरकारको सफलता राष्ट्रकै निम्ति ठूलो अवसर बन्न सक्ने भन्दै असफलताले सम्पूर्ण पद्धतिमा नै संकट आउने जोखिम रहेको बताए।
‘वर्तमान सरकारको सफलता राष्ट्रकै निमित्त एउटा ठूलो अवसर बन्न सक्छ र बनाउनु पर्छ। यसको असफलताले सम्पूर्ण पद्धतिमा नै संकट आउन सक्छ भन्ने हेक्का हामीले राख्नुपर्ने जरूरी छ,’ केसीले थपे।
अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले विगतमा अरू दलले गरेका गठबन्धनलाई कांग्रेसले प्रतिगमनको संज्ञा दिएको उल्लेख गर्दै अहिले त्यो गठबन्धन कांग्रेससँग सहकार्यका लागि आइपुगेको बताए।
‘हामीले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा संविधान मास्न सक्ने प्रतिगमनको विरूद्ध भनेर एउटा भाष्य लिएर जनतामा गएका थियौं,’ एमालेलाई लक्षित गर्दै पोखरेलले भने, ‘परिस्थितिवश अहिले त्यही संविधान मास्ने प्रतिगमनको ल्याउँछ कि भन्ने डर भएको दलसँग मिलेर संविधान नै संशोधन गर्ने भनेर गठबन्धन गरेका छौं, हाम्रा भाष्य धेरै नबदलौं।’
केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा खरो उत्रिनुपर्ने बताए।
‘कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुका कारण सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा जगाउने, सेवा प्रवाह बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने थियो,’ महरले भने, ‘सरकार बनेको एक महिना पुग्दै गर्दा त्यसतर्फ अब खरो उत्रिनुपर्छ।’
साथै महरले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिटो ल्याएर जनतामा आशा र भरोसा देखाउनुपर्ने पनि बताए।
साथै महरले विगतमा विगतमा कांग्रेस र एमालेले एक अर्काविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म उठाएको प्रश्नको जबाफ जनताले मागिरहेको पनि बताए।
‘हिजो हामीले सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा एकअर्का पार्टी र व्यक्तिविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म केही प्रश्न उठाएका थियौं। जनताले ती प्रश्नको सफाइ मागेका छन्। हाम्रोतर्फबाट ती प्रश्नको प्रस्टीकरण आउन जरुरी छ। कुनै विषयमा हामी दोषी छौं भने पनि कारबाहीको भागेदार हुन तयार हुनुपर्छ,’ महरले भने।
केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरू विश्वास वातावरण बनाउन लागिपरेको बताए। विगतमा विश्वासको वातावरण नहुँदा गठबन्धन भत्किएको भन्दै उनले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए।
‘विगतमा पनि सत्तासहयात्रीका बीचमा कुन-कुन परिस्थितिमा विश्वासको संकट पैदा भएर वातावरण बिग्रिएको थियो त्यो पनि हेक्का राखौं,’ शिवाकोटीले भने, ‘विश्वासको आर्जन विगतमा उठाइएका कुरालाई कार्पेटमुनि छोपेर मात्र प्राप्त हुँदैन। आम नागरिकमा सरकार र राज्यका संचालकहरूप्रति गुम्दै गएको विश्वासको संकटको परिपूरण कसरी हुन्छ यो बैठकले पहिल्याउनु पर्छ।’
कांग्रेसभित्र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नजस्ता विषयमा एमालेलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने मत बढिरहेका बेला असार १७ मा ७ बुँदे सहमति भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले छोटो-छोटो समयमा गठबन्धन परिवर्तन गरिरहेकोले राजनीतिलाई स्थिरता दिन भन्दै दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठनको अवस्थामा पुगेका थिए।
संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमाले मात्रै भएर पुग्दैन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाई सांसदले विश्वास मत दिए पनि राष्ट्रिय सभामा यो संख्या पुर्याउन अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई हम्मेहम्मे पर्छ। त्यसैले माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने चुनौतीमा अहिलेको गठबन्धन छ।
कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमति यस्तो थियो:
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।
७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने।
-1723019790.jpeg)
