२०८४ को निर्वाचनमा एकल बहुमतको लक्ष्य लिएको नेकपा (एमाले) ले प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी गत चुनावमा पराजितहरूलाई सुम्पिएको छ।
यससँगै आफै चुनाव जित्न नसक्नेहरूलाई चुनाव जिताउने लक्ष्यका साथ इन्चार्जका रूपमा मैदानमा पठाएको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। निराशाजनक कार्यविभाजन गरिएको भन्दै कतिपय पदाधिकारीहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन्।
नेतृत्वले आफू नजिककालाई ‘काखा’ र अरूलाई ‘पाखा’ गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
एमाले सचिवालयको बैठक बिहीबार बसेरा होटलमा बसेको थियो। सचिवालयको ३४ औं बैठकले ३५५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्यो। पदेन तीन सदस्यले पनि जिम्मेवारी पाए।
२०८१ को नयाँ कार्ययोजना लागू गर्ने भन्दै एमालेले सातै प्रदेशका इन्चार्जहरू परिवर्तन गर्यो। ३२ वटा विभाग, २२ वटा जनसंगठनको प्रमुख, इन्चार्ज पनि हेरफेरमा परे।
यसपटक पोलिट्ब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यले आफ्नै भूगोलमा इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। एकाध बाहेक पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय सदस्य फरक भूगोलको जिम्मेवारीमा परेका छैनन्। तर जसलाई र जसरी जिम्मवारी दिइयो न्यायसंगत र विधिसम्मत नभएको भन्दै पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
‘अहिलको कार्यविभाजनले कुनै उत्साह सञ्चार गर्न सकेको छैन। कसैलाई जिम्मेवारीको खात लगाइएको छ। अध्यक्ष र महासचिवको वरिपरि हुनेले त्यो अवसर प्राप्त गरेका छन्। नजिक नहुनेहरू विभागमा थन्क्याइएका छन्। यसअघि भूगोलमा राम्रो काम गरेकाहरूले पनि अवसर प्राप्त गर्न बञ्चित छन्,’ एक पदाधिकारीले भने।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकमा कार्यविभाजन प्रस्ताव गरेका थिए।
उनको प्रस्तावमा एकाध मात्रै परिवर्तन भयो।
‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेको साथ पाएर महासचिवले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि राखे। तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन। एकाध हेरफेर भयो। त्यसपछी त्यसैलाई निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भयो,’ एक पदाधिकारीले भने।
ती पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा व्यापक असन्तुष्टि छ।
एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार बैठकमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले मुखर रूपमै असुन्तष्टि राखेका थिए।
पाण्डेले बागमतीमा इन्चार्ज बन्न चाहेका थिए।
‘म यसपटक भूगोलमै काम गर्न चाहन्छु। बागमतीमा पार्टी असाध्यै कमजोर भयो। यहाँको काम व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। संसदीय क्षेत्रमा नभएकाले मलाई भूगोल दिइयोस्,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने।
नेकपा (माले) कालदेखि नै उनले तत्कालीन बागमती अञ्चललाई केन्द्र बनाएर पार्टी काम व्यवस्थित गर्दै आएकाले उनले यसपटक पनि भूगोलकै जिम्मेवारीको इच्छा राखेका थिए।
युवराज ज्ञवालीले पनि सचिवलाई प्रदेशको इन्चार्ज बनाउने यसअघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिन भनेका थिए। उनले बागमतीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई नै अघि सार्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
तर अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले सुनेको नसुन्यै गरे।
सचिवहरूले पनि इन्चार्जमा दोहोरिने इच्छा बैठकमै राखे।
‘गोकर्ण विष्टले पनि इन्चार्जकै भूमिका खोज्नुभएको थियो। पद्माले गण्डकीकै इन्चार्ज खोज्नुभएको थियो। छविलाल विश्वकर्माले पनि प्रदेशकै इन्चार्जको चाहना राख्नुभएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने।
सचिव भट्टराईले कोशीको इन्चार्ज भएर पार्टी कामलाई चुस्त बनाउन चाहेको बताएका थिए। रघवीरले त मधेस इन्चार्ज बनाउन माग नै गरेका थिए। प्रदेश इन्चार्ज नदिने हो भने परराष्ट्र मामिला विभाग दिनुपर्ने अडान राखे।
महासेठ बाहेक कसैको मागको सुनुवाइ भएन। अर्यालले गण्डकी इन्चार्ज मागेकी थिइन्। त्यसको सट्टा लुम्बिनी पाइन्। महासेठले परराष्ट्र मामिला विभाग पाए।
बागमतीको इन्चार्जका रूपमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नाम प्रस्तावित थियो। परराष्ट्र मामिला विभागको प्रमुखको रूपमा राजन भट्टराई प्रस्तावित थिए।
परराष्ट्र मामिला प्रमुख महासेठ बनाउनुपर्ने भएपछि श्रेष्ठको नाम प्रदेश इन्चार्जबाट काटियो। भट्टराई बागमती प्रदेश इन्चार्जमा ल्याइए।
‘ओलीको विचारसँग सहमत हुँदै आएका श्रेष्ठको के कति कारणले अध्यक्षको निकट हुने योग्यता पुगेनछ, हामीले बुझ्न सकेनौं,’ एमालेका पदाधिकारी भन्छन्।
यसअघि सात प्रदेशका इन्चार्ज सचिवहरूलाई दिइएको थियो। कोशीमा रघुवीर महासेठ, मधेसमा योगेश भट्टराई, बागमतीमा टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेपछि गुरू बराल, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट, सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मा इन्चार्ज तोकिएका थिए।
नयाँ कार्य विभाजनमा भट्ट र अर्यालबाहेक कोही दोहोरिएनन्। भट्टले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज पाए भने अर्याल लुम्बिनीमै दोहोरिइन्।
प्रदेश इन्चार्जमा पराजितको लर्को
एमालेको नयाँ कार्यविभाजनअनुसार ६ वटा प्रदेशको इन्चार्जमा निर्वाचनबाट अनुमोदित हुन नसकेका पुगेका छन्।
जनजाति बहुल क्षेत्र भएको भन्दै कोशीमा योगेशलाई रोकेर शेरधन राई अघि सारिएको छ। उनी २०७९ को निर्वाचनमा भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीसँग पराजित भएका थिए।
२०७४ देखि २०७८ सम्म मुख्यमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रदेश १ को नामकरणसमेत गर्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीनिकट मानिने उनी पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भने छुट्ने गरेका छैनन्।
मधेसमा लिलानाथ श्रेष्ठलाई इन्चार्ज बनाइएको छ।
कोशीमा आदिवासी बहुल क्षेत्र भएकाले शेरधनलाई अघि सारेको तर्क गरेको एमाले नेतृत्वले मधेस बहुल क्षेत्रमा भने गैरमधेसी समुदायकालाई छान्यो।
‘व्यक्तिपिच्छे अलग-अलग मापदण्ड छ। मधेसमा लिलानाथ श्रेष्ठलाई कुन मापदण्डमा टेकेर इन्चार्ज बनाइएको हो, हामीले अहिलेसम्म भेउ पाउन सकेका छैनौं,’ एक पदाधिकारीले भने।
मधेसमा पोलिट्ब्युरो सदस्य रामदयाल मण्डल, पुरूषोत्तम पौडेल, सुमनराज प्याकुरेल छन्। तीनै जना वरिष्ठ हुन्। तर लिलानाथ श्रेष्ठलाई स्थायी कमिटी बढुवा गर्दै इन्चार्जमा पदोन्नति गरियो। मण्डल, पौडेल र प्याकुरेल पछि परे। यद्यपि अहिले बनाइएका प्रदेश इन्चार्जमध्ये चुनाव जित्ने श्रेष्ठ मात्रै हुन्।
बागमतीमा पनि एमाले नेतृत्वले तर्क गरेको मापदण्ड मिलेको छैन।
‘जनजाति बहुल क्षेत्र भएकैले कोशीमा शेरधनलाई इन्चार्ज दिइयो। तर नेवा बहुल बागमतीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिइएन, यहाँ पनि कुन मापदण्डअनुसार भयो हामीले थाहा पाउन सकेनौं,’ अर्का पदाधिकारीले भने।
काठमाडौंको १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चुनाव जित्ने कृष्णगोपाल मात्रै हुन्। गत चुनावमा उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट निर्वाचित भएका थिए।
उनको नाम काटेर काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट दुई पटक पराजित (२०७४ र २०७९ मा) राजन भट्टराईलाई बागमती इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइयो।
भट्टराई दुवै निर्वाचनमा कांग्रेसका गगन थापासँग पराजित भएका थिए। लगातार पराजय मात्रै हात लागेपछि उनी चुनाव लड्ने मनस्थितिमा नरहेको एक नेताले बताए। ‘उनैलाई बागमतीको इन्चार्ज बनाएर कस्तो जित ल्याउन खोजिएको हो,’ एक नेताले असन्तुष्टि पोख्दै भने।
एमालेमा निरन्तर परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख रहँदै आएका भट्टराई यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत थिए।
गण्डकी इन्चार्ज बनेका किरण गुरूङ, लुम्बिनी इन्चार्ज अर्याल पनि गत निर्वाचनमा पराजित हुन्। गुरूङ कांग्रेसका शंकर भण्डारीसँग तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ मा पराजित भएका थिए।
अर्याल स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङसँग पराजित भएकी थिइन्।
कर्णाली इन्चार्ज बनेका बोगटी पनि चुनाव जितेका अनुहार होइनन्। उनी २०५६ मा हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। गत निर्वाचनमा उनी समानुपातिकको सूचीमा भए पनि सांसद बन्न भने पाएनन्।
सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बनेका लेखराज भट्ट कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरसँग पराजित भएका थिए।
चुनाव जितेका सचिवत्रयमध्ये भट्टराई संसदीय विभागको प्रमुख बनाइएका छन्। गोकर्ण विष्टले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। छविलाल विश्वकर्माले स्थानीय विकास विभागको प्रमुखको भूमिका पाएका छन्।
बागमतीमा नाम काटिएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको प्रमुख बनेका छन्।
यसअघि सचिवद्वय भट्टराई, विश्वकर्मा र स्थायी कमिटी सदस्य श्रेष्ठको मन्त्रीमा समेत चर्चा थियो। त्यतिबेला मन्त्री नबनाइएका उनीहरूलाई भूगोलको जिम्मेवारीबाट पनि बञ्चित गरिएको छ।
कतै जिम्मेवारीको खात, कतै रित्तो हात
एमालेले यसपटकदेखि दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने बताएको थियो। तर कार्यविभाजनले त्यसलाई ठाडै खारेज गरेको छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा दुई जना इन्चार्ज तोकिएका छन्।
एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जाजरकोटमा जिल्ला इन्चार्ज पोलिट्ब्यूरो सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठ तोकिएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्जको भूमिका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यलाई दिइएको छ। कसको कार्यक्षेत्र कुन हो? अन्यौल बनेको छ।
राजकीय जिम्मेवारीमा पनि दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रहेकैले किरण पौडेलले पार्टीमा जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
तर विष्णु रिमालको हकमा यो लागू भएको छैन। उपमहासचिव रिमाल अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्ति पाएका छन्।
त्यसका अतिरिक्त उनले पार्टीको दुइटा विभागको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी निर्वाचन र वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागको प्रमुख बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट भएकैले उनले तीन वटा जिम्मेवारी एकसाथ प्राप्त गरेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
राजेन्द्र गौतमले पनि दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन्। पार्टीको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखमा निरन्तरता पाएका गौतमले प्रचार फाँटकै इन्चार्जको समेत जिम्मेवारी पाएका छन्।
पोलिट्ब्युरो सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीले मधेस पार्टी स्कुलको संयोजन गर्ने भूमिका पाएका छन्। त्यस्तै कानुन फाँटको इन्चार्ज पनि उनकै भागमा परेको छ।
खिमलाल भट्टराईले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन्। भूगोलतर्फ रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ को इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका उनले विपद व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागको प्रमुखको पनि जिम्मेवारी पनि पाएका छन्।
शान्ता चौधरीलाई पनि दाङको प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर १ को जिम्मेवारीका अतिरिक्त भूमि अधिकार तथा कृषि श्रमिक फाँटको पनि जिम्मा दिइएको छ।
उमाशंकर अरगरिया पनि दोहोरो जिम्मेवारी पाउनेमै परेका छन्। उनी धनुषाको प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर २ को इन्चार्ज तोकिएका छन्। साथै मध्यपूर्वको प्रवासको काम हेर्ने गरी इन्चार्ज पनि तोकिएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य किशोरविक्रम मल्ललाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी छ। स्याङ्जाको प्रतिनिधि सभाको इन्चार्ज तोकिएका उनी विद्यार्थी फाँटको इन्चार्ज पनि तोकिएका छन्।
घनश्याम पाण्डेले पनि दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन्। महासचिव पोखरेलसँग निकट भएकैले दाङको प्रदेश सभा ३ (१) को इन्चार्ज र युरोप–अमेरिका हेर्ने गरी प्रवास इन्चार्जको भूमिकासमेत पाएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले पनि रामेछाप प्रदेश सभा २ को इन्चार्ज र संगठन विभागको सचिवको भूमिका पाएका छन्।
राजबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई कर्णालीको पार्टी स्कुलको संयोजन र दैलेख २ कै प्रतिनिधि सभाको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ।
केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले पनि युवा फाँटको इन्चार्ज र कास्कीको प्रतिनिधि सभा ३ को इन्चार्जको भूमिका पाएका छन्।
संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बराललले पनि भूगोल तर्फसमेत जिम्मेवारी पाएका छन्।
केन्द्रीय कमिटीमा बिहीबारमात्रै बढुवा भएका बर्तौला मकवानपुरको प्रतिनिधि सभा १ को इन्चार्जसमेतको जिम्मेवारी पाएका छन्। अहिले उनी नेतृत्वबाट तारन्तार लाभ प्राप्त गर्नेमा परेका छन्।
बरालले भने झापा प्रदेश सभा ३ (१) को इन्चार्जको भूमिका पाएकी छन्।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दोहोरो जिम्मेवारी देखिएका कतिपय ठाउँमा मिलाउने बताए।
‘दोहोरो जिम्मेवारी देखिएका कतिपय ठाउँमा मिलाउन पनि सकिन्छ। कसैले धेरै जिम्मेवारी पाउने, कसैले नपाउने स्थिति रहेछ भने मिलाउँछौं। निरपेक्ष ढंगले दोहोरो जिम्मेवारी नहुने भन्ने कुरा भएन,’ उनले भने।
उनले गृहकार्यकै क्रममा रहेका कतिपय जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय सार्वजनिक भएको हुन सक्नेतर्फ पनि संकेत गरे। त्यसलाई मिलाइने ज्ञवालीले बताए।
