आजभन्दा १० वर्षअघिको कुरा हो। लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव थिए। मुख्यसचिव नै संवैधानिक परिषदको सचिव हुने प्रावधान छ।
पौड्यालले मिहिनेत गरेर तयार पारेको एउटा सूची परिषदका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अरू सदस्यलाई बुझाए। सूचीमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गर्न योग्यता पुगेका सक्षम व्यक्तिहरूको नाम थियो।
उनले त्यो सूची कुनै लहडमा बनाएका थिएनन्। संवैधानिक अंगहरूमा सदस्य चयन गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुरूप नै बनाएका थिए।
संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनमा संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न योग्य व्यक्तिहरूको अभिलेख (रोस्टर) बनाएर राख्नुपर्ने उल्लेख छ। पौड्याल मुख्यसचिव भएपछि परिषद सचिवालयले पहिलोपटक कानुनले भनेअनुसार योग्य व्यक्तिको रोस्टर बनाएको थियो।
पौड्यालका अनुसार परिषदले सबभन्दा पहिला एउटा सफ्टवेयर बनायो। संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिले उक्त सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन मिल्थ्यो।
पौड्यालले आवेदन मूल्यांकन गर्ने टिम बनाए। त्यो टिमले आवेदकहरूमा संविधान र कानुनमा उल्लिखित शैक्षिक, कार्यानुभव लगायत योग्यता भए-नभएको जाँच्यो।
आवेदकमध्ये योग्यता नपुगेका र सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई हटाएर एउटा सूची तयार गरियो। त्यसपछि सूचीमा परेका व्यक्तिबारे थप सूचना संकलन र विश्लेषण सुरू भयो। त्यसका लागि आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक गरेर उनीहरूविरूद्ध उजुरी भए दिन सार्वजनिक सूचना पनि आह्वान गरियो। प्रमाणसहित उजुरी परेको नाम हटाएर सूची थप परिमार्जित गर्ने काम भयो।
संवैधानिक अंगहरूमा काम गर्न आवेदन माग्दा नै परिषद सचिवालयले आवेदनकर्ताहरूसँग आफूले गर्ने कामबारे 'लिखित प्रस्ताव' बुझाउन लगाएको थियो। पौड्यालले ती प्रस्ताव पनि अध्ययन गर्न लगाएर आवेदकमध्ये योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्न लगाएका थिए। र, त्यही सूची संवैधानिक परिषदको बैठकमा सदस्यहरूलाई दिएका थिए।
त्यो बेला अन्तरिम संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जनासम्म मन्त्री रहने प्रावधान थियो।
पौड्यालले बुझाएको सूची पन्छाएर परिषद सदस्यहरूले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि आ-आफ्ना खल्तीबाट नाम झिक्न थाले।
यो देखेर पौड्यालले भने, 'हामीले तयार गरेको सूचीमा तपाईंहरूलाई विश्वास नभए सूचीमा रहेका व्यक्तिको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन भनेर नयाँ टिम बनाएर जाँचौं। यो सूची सार्वजनिक गरेर सर्वसाधारणको राय पनि मागौं। यो सूचीभन्दा बाहिरबाट ल्याउने हो भने उनीहरू यी-यी कारणले उत्कृष्ट छन् भनेर आधार र कारण दिनुपर्छ। तर केही पनि नगरी, आफ्नै हिसाबले, आफूलाई मन परेका व्यक्ति नियुक्त गर्दा विवाद हुन्छ।'
पौड्यालको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि परिषद सदस्यहरूले भने, 'तपाईंले धेरै मिहिनेत गर्नुभएछ। हामीलाई सल्लाह पनि दिनुभयो। त्यसका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। तर तपाईं परिषदको सदस्य होइन। त्यसैले परिषदको सदस्यका रूपमा हामीले जे निर्णय गर्छौं, त्यही लेख्नुहोस्।'
'त्यसपछि म चुप लागेँ,' संवैधानिक परिषदको उक्त बैठक सम्झिँदै पौड्यालले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, 'कानुनमा भनिएअनुसार हामीले पहिलोपटक अभिलेख निर्माण गर्न थालेका थियौं। त्यो नै सम्भवत: अन्तिम भयो।'
२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित अरू ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद सदस्य हुन्छन्।
नयाँ संविधान बनेपछि पनि पटक-पटक संविधानको मर्मविपरीत र कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुँदै आएका छन्। आफ्नै सहकर्मीमाथि यौन उत्पीडन गरेको स्पष्ट अदालती प्रमाण हुँदाहुँदै यसपालि कृष्णमान प्रधानको जसरी निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो, त्यो लामो समयदेखि जारी विकृतिको पछिल्लो कडी मात्र हो।
केही वर्षअघि संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गरेको थियो। उनको नियुक्तिको सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना भएको थियो। लोकमानको नियुक्ति विवादित भएपछि नै लीलामणि पौड्यालले परिषद सचिवका रूपमा सूची बनाउने कामको सुरूआत गरेका थिए।
तर पौड्यालले दिएको सूची पन्छाएर तत्कालीन परिषदले अख्तियारमा थप पाँच जना सिफारिस गर्यो। तीमध्ये दुई जना दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठकको सिफारिसमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्यो। दुवैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा दुर्नाम कमाएका थिए। उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा भ्रष्टमध्ये गनिन्थे।
लोकमानसहित यी तीनै जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा परे।
नियुक्तिको तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले योग्यता नपुगेको भन्दै लोकमानको नियुक्ति बदर गरिदियो। परिषदले सिफारिस गर्दा लोकमानको योग्यताको मूल्यांकन, उच्च नैतिक चरित्र भए-नभएकोबारे विचार नगरेको सर्वोच्चको ठहर थियो।
उनमा संविधानले तोकेको अनुभव नरहेको, अदालतलाई दिएका जबाफ, सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र ट्र्याक-रेकर्ड हेर्दा उच्च नैतिक चरित्र नभएको पनि अदालतले आफ्नो फैसलामा लेखेको थियो।
अर्कातिर, राजनारायण अख्तियार आयुक्तमा बहाल रहेकै बेला सेवाग्राहीसँग घुस लिएको कसुर लाग्यो। अदालतले पनि उनलाई दोषी ठहर्यायो।
दीप बस्न्यातको पनि 'ट्र्याक-रेकर्ड' नहेरी संवैधानिक परिषदले अख्तियार आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। उनी पछि त्यहाँका प्रमुख पनि भए। उनीमाथि सचिव हुँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो।
नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि पनि संवैधानिक अंगहरूमा परिषदले गर्ने सिफारिस हचुवाकै भरमा हुने गरेको छ। आकांक्षीहरूको क्षमता, नैतिकता केही पनि नहेरी नेताहरूले आफू नजिकका मानिसलाई मोलाहिजा वा आर्थिक लाभका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने गरेका छन्।
कृष्णमान प्रधान प्रकरणपछि भने संवैधानिक परिषदको संरचना र यसले काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्ने बहस जोडतोडका साथ उठेको छ।
पूर्वमुख्यसचिव पौड्याल संवैधानिक पदमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा केही संवैधानिक र केही प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार तत्काललाई अहिलेकै संरचनाले सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूको छानबिन र मूल्यांकनमा काम गर्नुपर्छ। कम्तिमा परिषदले आफ्नै सचिवालयलाई कानुनले भनेअनुसार अभिलेख बनाउन जिम्मा दिने र सचिवालयले तयार पारेको अभिलेखबाटै सिफारिस गर्ने हो भने धेरै सुधार हुने उनी बताउँछन्।
समाजमा विश्वासयोग्य भनेर चिनिएका व्यक्तिहरूको टिम बनाएर अभिलेख बनाउने जिम्मा दिन सकिने उनको मत छ।
'समाजले विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूको एउटा कमिटी बनाऊँ। त्यसले नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि मान्छे खोज्छ। कुन पदका लागि को-को मान्छे उचित हुनसक्छ भनेर छान्ने, उनीहरूका ट्र्याक-रेकर्ड खोज्ने र त्यसबाट अब्बलहरूको नाम सर्टलिस्ट गरेर परिषदका सदस्यलाई दिने काम गर्छ। परिषदले त्यही सूचीबाट सिफारिस गर्ने हो भने राम्रो नियुक्ति हुन सम्भव छ,' उनले भने।
संवैधानिक परिषदजस्तो उच्च पदस्थहरूको संस्थाले झन् बढी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने पौड्याल बताउँछन्।
'नेपालको सबभन्दा ठूलो संस्था यही हो। यसले गर्ने अभ्यास नै सबभन्दा खराब र अपारदर्शी हुन्छ भने अरूले के सिक्ने? त्यसैले यसको सुधार नगरी हुन्न,' उनले भने।
पूर्वमुख्यसचिव पौड्याल संवैधानिक परिषदको संरचनामा समेत प्रश्न रहेको बताउँछन्। परिषदमा न्यायालय र संसदका प्रमुख हुने व्यवस्था नै नमिलेको उनको जिकिर छ।
'प्रधानन्यायाधीशले परिषदमा बसेर मान्छे छान्ने अनि अदालतमा त्यसको परीक्षण हुने भन्ने कुरै मिल्दैन,' उनले भने, 'सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बसेर परिषदले सिफारिस गर्ने अनि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्ने भन्ने कुरा पनि कसरी मिल्छ? आफ्नै संस्थाका प्रमुखले गरेको निर्णय त्यसका सदस्यहरूले कसरी परीक्षण गर्छन्?'
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कार्यकारीलाई मात्र दिने व्यवस्था राख्न उचित हुने उनको मत छ।
'संसदले सुनुवाइ किन गर्छ? कार्यकारीको सिफारिस परीक्षण गर्न। न्यायालयले किन मुद्दा हेर्छ? दुवैको निर्णयको संवैधानिक र कानुनी पक्ष परीक्षण गर्न,' पौड्यालले भने, 'परिषदमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैको प्रतिनिधित्व छ। सबै बसेर नियुक्ति गरेपछि कि त संसदीय सुनुवाइ र मुद्दै नचल्ने गरी सर्वसम्मत हुनुपर्यो, कि संवैधानिक परिषदबाट न्यायालय र संसदका प्रमुखलाई हटाउनुपर्यो। त्यसैले संविधान संशोधन नै गरेर भए पनि संवैधानिक परिषदको संरचना फेरौं।'
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि परिषदको संरचना र कार्यशैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताउँछन्।
सबभन्दा पहिला त संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'म सर्वोच्च बारको अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमै भागबन्डा खोजेपछि उनीविरूद्ध आन्दोलन भयो। संवैधानिक परिषदले भागबन्डामा नियुक्ति गर्नुको परिणाम त्यतिसम्म हुन्छ,' उनले भने, 'अर्को, प्रधानन्यायाधीशसमेत बसेर गरेको नियुक्ति विवादित भयो भने मुद्दा सर्वोच्चमा आउँछ। संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ। यो इजलास प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा बस्ने संविधानको प्रावधान छ। आफैले नियुक्त गर्ने अनि आफैले मुद्दा हेर्ने कुरा त मिल्दै मिलेन। त्यस्ता मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भएकाले बरू उनलाई नै संवैधानिक परिषदबाट अलग गर्नुपर्यो भन्ने कुरा उठेको हो।'
दोस्रो, परिषदको कार्यशैली अर्थात् सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा सुधार आवश्यक भइसकेको संविधानविद् शाक्यको भनाइ छ।
'परिषदका सदस्यहरूबीच भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने हो भने त योग्यताको खोजनिती नै हुँदैन। जहिलेसम्म भागबन्डा चल्छ, त्यो बेलासम्म विवादित व्यक्ति संवैधानिक निकायमा पुगिरहन्छन्,' उनले भने।
संवैधानिक अंगहरू संस्थागत गर्ने हो भने तिनमा हुने पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
'संवैधानिक निकायहरूमा पठाउने पदाधिकारीको योग्यता संविधानले नै तोकेको छ। ती निकाय संस्थागत गर्न उच्च तहको योग्यता चाहिने हो। त्यस्तो पदका लागि भागबन्डा लगाउने अनि न्यूनतम आचरणसमेत नभएका व्यक्ति सिफारिस गर्नु राम्रो होइन,' उनले भने, 'संविधानले योग्यता तोकेको छ। कानुनले प्रक्रिया तोकेको छ। त्यस्ता पदमा सिफारिस गर्न योग्य व्यक्तिको रोस्टर बनाउनुपर्ने कानुन नै छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो।'
संवैधानिक पदाधिकारीमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरूबारे परिषद सचिवालयलाई राम्ररी जाँचबुझ गर्न लगाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
'सिफारिस गर्नुअघि ती व्यक्तिहरूबारे छानबिन गर्नुपर्यो। उसको शैक्षिक योग्यता, नैतिकता र आचरण, राजनीतिक संलग्नताका साथै कामको ट्र्याक-रेकर्ड हेरेर रिपोर्ट तयार गर्नुपर्यो। यो जिम्मा सचिवालयलाई दिने र त्यसमाथि थप मूल्यांकन परिषदले गर्ने हो भने बल्ल नियुक्ति विवादमा पर्दैनन्,' उनले भने।
यसरी संवैधानिक परिषदजस्तो उच्च तहको संस्थाले गर्ने नियुक्ति सुधार भए राज्यका अन्य संस्थामा त्यसको प्रभाव पर्ने र संविधानको कार्यान्वयन बलियो बन्दै जाने उनको भनाइ छ।
