संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि उनलाई 'नेपाल कानुन समाज' मा पनि फर्काउन नहुने संविधानविदहरूले बताएका छन्।
प्रधानले जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर एक सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको तथ्य प्रमाण सार्वजनिक भएपछि उनको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने तयारी संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको थियो। त्यो थाहा पाएपछि उनले आफ्नो उम्मेदवारी कायम नराखिदिन समितिमा निवेदन दिएका थिए।
नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेपछि निर्वाचन आयुक्त बन्नबाट बञ्चित प्रधान नेपाल कानुन समाज जस्तो गरिमामय संस्थामा फर्किन नमिल्ने जिकिर न्याय क्षेत्रका मानिसहरूले गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगमा सिफारिस हुनुअघि प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक थिए।
यो संस्थाको इतिहास गहकिलो छ। चालीस वर्षअघि त्यति बेलाका काबिल तथा प्रतिष्ठित वकिलहरू शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कुसुम श्रेष्ठ, गणेशराज शर्मा, लक्ष्मण अर्याल लगायतले खोलेको यो संस्थाले विधि र न्यायका क्षेत्रमा विभिन्न बहस, अनुसन्धान तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राजनीतिकर्मी, सांसद, वकिलहरूले यो संस्थाले चलाएका विभिन्न कार्यक्रम र बहसमा भाग लिँदै आएका छन्।
न्याय र राजनीतिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू जोडिएको यो संस्थाको कार्यालयमै सहकर्मीलाई वर्षौं यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका प्रधानलाई नेपाल कानुन समाजमा फेरि सक्रिय हुन दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न यही सन्दर्भमा उठेको हो।
यसअघि समाजको कार्यकारी समिति सदस्य भइसकेका संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नैतिकतामा यति ठूलो प्रश्न उठिसकेका प्रधानलाई कानुन समाजमा फेरि फर्काउन नहुने बताए।
'उनले जसरी नैतिकतामा प्रश्न उठेपछि निर्वाचन आयोगको नियुक्तिबाट आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए, कानुन समाजबाट पनि त्यही आधारमा अलग हुनुपर्छ। यो त बुद्धिजीवीहरूको संस्था हो नि। यत्रो गम्भीर नैतिकताको प्रश्न उठेको व्यक्ति कसैगरी सक्रिय हुन थाले पनि संस्थाका सदस्यहरूले प्रवेश दिन हुँदैन,' शाक्यले भने, 'सहकर्मीलाई नै यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागि सकेपछि कमिटी बनेको थियो तर प्राविधिक आधारमा उन्मुक्ति दिइयो। त्यही बेला कार्यकारी समितिका व्यक्तिहरूले बोल्नुपर्थ्यो नि! के हेरेर बसेको?'
महिला हिंसा/यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाले नै 'प्रमोट' गर्यो भने अरू दातृ संस्थाहरूले समेत सहकार्य गर्न छोड्नुपर्ने उनले बताए।
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले पनि यो प्रकरणमा प्रधानसँगै संवैधानिक परिषद र दातृ निकायहरूमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
आचार्यका अनुसार प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। संवैधानिक नियुक्तिमा परिषदको सिफारिस हचुवाका भरमा हुन्छ, तर्क र आधारबिहीन हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाएको उनले बताए।
'परिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरू यसमा जबाफदेही हुनुपर्यो र आगामी दिनमा गम्भीर हुनुपर्यो,' आचार्यले भने।
आचार्यको दोस्रो प्रश्न दातृ संस्थाहरूलाई छ।
उनका अनुसार दातृ संस्थाहरूले पनि प्रधानबारे जान्दा जान्दै अनदेखा गरे।
'उनीहरू यौन हिंसा, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छन्,' आचार्यले भने, 'तर कृष्णमानले सहकर्मीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको थाहा हुँदा हुँदै परियोजनाहरू चालु भए भन्ने सुन्नमा आएको छ। पीडितले पहिल्यै उजुरी दिएपछि पनि त्यहाँ दातृ संस्थाहरूले फन्डिङ गरिराखेको भन्ने छ। त्यसमा दाताहरूको दोहोरो मापदण्ड देखियो।'
तेस्रो, कृष्णमान प्रधानमाथि ठूलो प्रश्न भएको उनले बताए।
नेपाल कानुन समाज पुरानो संस्था हो जसले विधिको शासन, न्याय, सामाजिक-आर्थिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्छ। त्यस्तो संस्थाका निर्देशक (डाइरेक्टर) लाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको र त्यसमा आफै संलग्न भएर मिलापत्रमा टुंग्याएको देखिइसकेपछि उनलाई निरन्तर काम गर्न दिएको कुरा नै अशोभनीय भएको उनले बताए।
'अब जसरी उहाँले निर्वाचन आयोगमा भएको सिफारिसबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभयो, त्यसरी नै नेपाल कानुन समाजबाट पनि पन्छिनु राम्रो हुन्छ। त्यसो भएन भने उहाँलाई त्यहाँको कार्यकारी टिमका व्यक्तिले निरूपण गर्नुपर्यो,' आचार्यले भने।
हामीले यसबारे समाजकै कार्यकारी सदस्य माधव पौडेलसँग पनि कुरा गरेका छौं।
उनी पूर्वकानुन मन्त्री र कानुन सचिव पनि हुन्।
सहकर्मीबाटै यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई तपाईं समेत रहेको कार्यकारी समितिले कसरी निर्देशक रहिरहन दियो भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौं।
यो विषयमा कानुन समाजले कार्यकारी समितिका महिला सदस्यहरूकै छानबिन टिम बनाएर अनुसन्धान गरेको पौडेलले बताए।
'यो उजुरी आएपछि समाजको कार्यकारी समितिले नै अनुसन्धान टिम बनाएको थियो। टिम बनाउने बित्तिकै निलम्बन पनि गरेको थियो। छानबिन टिमलाई नै पीडितले दाबी पुर्याउन नसकेपछि मिलापत्र गरेको जबाफ दिनुभयो। त्यसकै आधारमा टिमले प्रतिवेदन बुझायो। त्यही प्रतिवेदनपछि उहाँको निलम्बन फुकुवा भएको हो। नेपाल कानुन समाज केही नगरी चुपचाप बसेको होइन,' कार्यकारी सदस्य पौडेलले भने।
प्रधानलाई फेरि पनि कानुन समाजले कुनै भूमिका दिन्छ कि दिँदैन भनेर पनि हामीले उनलाई सोध्यौं।
जबाफमा उनले भने, 'कृष्णमानजीले यसअघि नै कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा बुझाइसक्नुभएको छ। उहाँले राजीनामा दिएपछि अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकिएको छ। त्यसैले भविष्यमा के हुन्छ कसो हुन्छ, अहिल्यै मैले भन्ने कुरा आउँदैन। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, यौन दुर्व्यवहार, महिला हिंसाका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति नेपाल कानुन समाजले अपनाउँदै आएको छ।'
कानुन समाजका हामीले कुरा गरेका कार्यसमितिका अर्का एक सदस्यले पनि अब प्रधानलाई संस्थामा भित्र्याउन नहुनेमा आफूहरू सचेत रहने बताए।
'पहिले उनीमाथि उजुरी परेपछि अलि बलियो गरी यो विषयमा हामीले प्रश्न उठाउनुपर्थ्यो, हामी त्यो बेला चुक्यौं। अनुसन्धान समिति पनि दाताको प्रश्न पन्छाउन मात्र बनाइएको थियो। अब भने उनलाई नेपाल कानुन समाजमा फर्काउन हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,' उनले भने।
