निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको सिफारिस अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सोमबार संसदीय सनुवाइ समितिको बैठक बस्दैछ।
सेतोपाटीले समितिमा रहेका ४ सांसदसँग गरेको कुराकानीका आधारमा भन्ने हो भने सम्भवत: भोली प्रधानको नाम अस्वीकृत हुनेछ। प्रधान संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने दोस्रो व्यक्ति बन्नेछन्। यसअघि समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दिपकराज जोशीको नाममा अस्वीकृत गरिदिएको थियो।
प्रधानविरूद्ध आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर निरन्तर यौन दुर्व्यवहार गरेको उजुरी समितिमा छ। यौन दुर्व्यवहार र हिंसाको मुद्दा मिलाउन प्रधानले एक करोड २५ लाख रकम दिएर मिलापत्र गरेको सम्पूर्ण डकुमेन्टसहित उजुरीकर्ताले समिति गुहारेकी छन्।
उनै प्रधानलाई निर्वाचन आयोग पठाउने कि नपठाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति माथि छ। समितिका सांसदहरूकै अनुसार अहिलेसम्म प्रधानको विषयमा के निर्णय गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आइसकेको छैन।
किनभने प्रधानलाई सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए र सत्ता साझेदार नेकपा एमाले थियो। अहिले एमालेका प्रधानमन्त्री छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानको नाम सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सहभागी थिए। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष समेत रहेको संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मतले उनको नाम सिफारिस गरेको थियो।
सेतोपाटीले कुराकानी गरेका सांसदहरूका अनुसार दलका नेताहरूले आफैं निर्णय गर्न उनीहरूलाई सुझाएका छन्।
समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भोलीको बैठकमा सबै सांसदको पहिला प्रधानको विषयमा धारणा सुन्ने काम हुनेछ। त्यसपछि निर्णयबारे छलफल हुनेछ।
नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले भने भोली प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुने बताए। उनले पनि दलका नेताहरूका तर्फबाट स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव प्राप्त भएको बताए।
सेतोपाटीले समितिमै रहेका अन्य दुई सांसदसँग समेत कुराकानी गरेको छ। ती सांसदहरूका अनुसार प्रधानको नाम भोली अस्वीकृत हुने सम्भावना ९० प्रतिशत छ।
‘हामीले संविधान अनुसार नै प्रधानलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘पहिलो, संविधानले खोजेको उच्च नैतिक चरित्र उहाँमा पाइएन भन्ने कुरा हो। दोस्रो उहाँले सुनुवाइका क्रममा दिएको जवाफ पनि चित्तबुझ्दो छैन।’
तर प्रधानको नियुक्ति सिफारिसका ठूलो दबाब पनि खेपिरहेको ती सांसदहरू बताउँछन्।
‘उहाँ त्यसै सर्वसम्मत सिफारिस हुनु भएको हैन। उहाँको पछाडि पनि ठूलै शक्ति छ,’ ती सांसदले भने, ‘रातभरमा केही भएन भने उनको नाम अनुमोदन नहुने नै अवस्था छ।’
सुनवाइ समितिकै अर्का एक सांसदले पनि प्रधानबारे निर्णय लिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले बाटो सहज गरिदिएको बताए।
‘भोली जवाफ दिने तपाईंहरूले हो भनेर नेताहरूले भन्नुभएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘हामीले संसदको गरिमा कायम गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ।’
त्यसो त संसदीय सुनुवाइ समितिले आउँदो साउन १७ गतेसम्म उनको नाम अस्वीकृत नगरे स्वत: नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले आफूले नाम प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसले गर्दा समितिले कुनै निर्णय नगर्दा प्रधानका लागि बाटो सहज बन्नेछ।
संसदीय सनुवाइ समितिको बैठक भोली साढे ११ बजे सिंहदरबारमा डाकिएको छ।
पढ्नुहोस् सेतोपाटीको सम्पादकीय:
कृष्णमान प्रधानले यौन शोषण गरेको अदालती प्रमाण हुँदाहुँदै सांसदहरू किन अलमलमा?
-1721816545.jpg)
