निर्वाचनका आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानले गरेको यौन दुर्व्यवहारबारे नेपाल कानुन समाजले समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको र अदालतमा परेको मुद्दामा भएको मिलापत्रलाई देखाएर सफाइ दिएको पाइएको छ।
सुरूमा काम लगाइदिन्छु भनेर कानुन समाजको बबरमहलस्थित कार्यालयमा कृष्णमानले आफूलाई बोलाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको र एउटै अफिसमा काम गर्न थालेपछि निरन्तर दुर्व्यवहार दोहोर्याएको भन्ने पीडितको उजुरीमा अनुसन्धान गर्न कोषाध्यक्ष सुनिता रेग्मी पोखरेल, सदस्य उषा मल्ल पाठकसहितको समिति बनेको थियो।
सदस्य पाठकले आफूसहितको समितिले कृष्णमानविरूद्ध परेको उक्त उजुरीमा अनुसन्धान गरेको बताइन्।
'झन्डै एक वर्षअघि उजुरी आएपछि हामीले अनुसन्धान गरेका थियौं। मैले त पीडितलाई कहिल्यै देखेकै थिइनँ। पीडितलाई उजुरीबारे हामीले कुरा गर्न बोलायौं। उहाँले यसबारे मिलापत्र भइसकेकाले हामीसँग म केही बोल्दिनँ भन्नुभयो। अदालतमा मिलापत्र भएकाले कृष्णमानजीले सफाइ पाएसरह भयो,' पाठकले भनिन्, 'हामीले पनि त्यही रिपोर्ट दियौं।'
पाठकले आफूले कृष्णमानलाई लामो समयदेखि चिनेको र उनले कुनै महिलालाई यस्तो दुर्व्यवहार नगरेको समेत दाबी गरिन्।
'नेपाल कानुन समाजमा कति धेरै महिलाहरू सदस्य छन्। कर्मचारी पनि महिला धेरै छन्। आजसम्म कहिलै उहाँविरूद्ध गुनासो सुनिएको थिएन,' उनले भनिन्।
नेपाल कानुन समाजमै लामो समय काम गरेका अर्का एक व्यक्तिका अनुसार पीडितले दातृ संस्थाहरूमा समेत उजुरी गर्न थालेपछि बल्ल पोखरेल र पाठकको समिति बनेको थियो।
‘तिमीहरू त महिला हिंसा गर्नेप्रति शून्य सहनशीलता भन्छौ, कृष्णमानले यसरी यौन दुर्व्यवहार गरेको छ, तिमीहरू कसरी उससँग सहकार्य गर्छौ?,’ पीडितको उजुरी उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि एउटा अन्तराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाले यसबारे चासो राख्दै नेपाल कानुन समाजलाई पैसा दिन बन्द गर्यो।त्यसपछि उसलाई चोख्याउन समिति बनाएका हुन्। मिलापत्र गरेको भन्दै सफाई दिए।’
कृष्णमानविरूद्धको उजुरीबारे हामीले कार्यकारी समितिका अरू सदस्यहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौं। उनीहरूले पनि सहकर्मीलाई कृष्णमानले यौन दुर्व्यवहार गरेको थाहा पाएपछि सो दातृ संस्थाले ग्र्यान्ट रोक्न थालेपछि छानबिन समिति बनेको स्वीकार गरे।
समाजकी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पा भुसाललाई हामीले कृष्णमानको उजुरीबारे प्रश्न गर्नुछ भन्ने मेसेज पठाएर फोन गरेका थियौं। उनले फोन उठाइनन्। भुसाल कांग्रेसकी नेता तथा पूर्वसांसद हुन्।
न्याय क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्तिहरू कार्यकारी समितिमा रहने उक्त संस्थामा कृष्णमान निर्देशक थिए। गैरसरकारी संस्थाको रूपमा काम गर्ने नेपाल कानुन समाजमा कृष्णमान ३० वर्षभन्दा बढी समय समयदेखि काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन्।
सुरूमा उनी उक्त संस्थामा कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गर्थे। पछि उनले आफ्नो योग्यता बढाउँदै लगे अनि अरू पदहरूमा बढुवा हुँदै गए।
शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कुसुम श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा जस्ता काबिल तथा नाम चलेका वकिलहरू कार्यकारी समितिको अध्यक्ष थिए। शर्मा त पछि प्रधानन्यायाधीश समेत भए।
स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको निकट भएर कृष्णमानले काम गरे।
'कृष्णमान काममा मेहनती छन्, त्यसैले कुसुम श्रेष्ठले उनलाई मन पराउनु हुन्थ्यो। मिठो बोलेर सबैलाई हातमा लिने कलाकै कारण उनी नेपाल कानुन समाजमा बलिया बन्दै गए,' समाजका गतिविधि लामो समयदेखि नजिकबाट हेरेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, 'डोनेसन ल्याउने, संस्था चलाउने काम गरे। उनले न्याय क्षेत्र मात्र होइन गैरसरकारी, सरकारी र राजनीतिक क्षेत्रका सबै शक्ति केन्द्र रिझाएका छन्।'
उनले थप भने, 'यत्रो आरोप लागेको थाहा हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयुक्त जस्तो संवैधानिक पदमा सिफारिस हुनु र यौन दुर्व्यवहारको प्रमाण हुँदाहुँदै संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्न नसक्नुले उनी कति बलियाको साथमा छन् भन्ने थाहा हुन्छ नि!'
असार ३ गते प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक परिषदले कृष्णमानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो। उनको सिफारिस सुनुवाइ समितिमा पुगेपछि पीडितसहित चार जनाले कृष्णमानविरूद्ध उजुरी गरेका थिए।
उजुरीमा के थियो?
प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी पीडितले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएको र 'ब्रेन वास' गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यस्तै आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी थिइन्। पीडितले आफूलाई प्रधानले 'हनी ट्र्याप' को केस बनाएर जेल कोच्न खोजेको सम्म उल्लेख गरेकी थिइन्।
समितिले इमेलबाट प्राप्त गरेको अर्को एक उजुरीमा पीडितले प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन पीडितलाई २५ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएको उल्लेख थियो। उक्त रकम हाउजिङमा घर किन्न भन्ने कागज गराई पीडितलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख थियो।
समितिले प्राप्त गरेको उजुरीमा प्रहरीमा घटना दर्ता नभएपछि पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश थियो। अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा पीडितले प्रधानले आफूलाई संवदेनशील अंगमा छुने, यौन सम्पर्क राख्ने आशयले व्यवहार गर्ने, फोन र मेसेजबाट हैरानी दिने काम गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो।
'संविधानको २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि नैतिक रूपमा पतन भएका प्रधानलाई आयुक्त बनाउनु आफैमा गैरकानुनी हो,' उजुरीमा भनिएको थियो।
समितिमा उजुरीकर्ताले मिलापत्र गर्न दिएको ५० लाख रूपैयाँको चेकको फोटोकपी र कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रति पनि समावेश गरेका थिए।
-1721816545.jpg)
