संघीय सरकारमा आफ्नो समूहबाट चार जना मन्त्री छानेको नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले प्रदेशहरूमा पनि मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा नेता शेखर कोइराला र गगन थापा समूहबाट बद्री पाण्डे, तेजुलाल चौधरी, रामनाथ अधिकारी र प्रदीप पौडेल मन्त्री बनेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले ६ मन्त्रीको नाम आफूले टुंगो लगाएका थिए भने चार मन्त्री छान्न कोइरालालाई भनेका थिए। देउवा पक्षबाट प्रकाशमान सिंह, आरजु राणा, रमेश लेखक, अजयकुमार चौरसिया, दीपक खड्का र ऐनबहादुर शाही ठकुरी मन्त्री बनेका हुन्।
ओली सरकारमा कांग्रेसले १० मन्त्री पठाएको छ। चार जना पुरानै अनुहार दोहोरिँदा ६ जना नयाँ सांसदले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए। तर समावेशी ख्याल नगरी मन्त्री पठाइएकोमा असन्तुष्टि देखा परेको थियो। सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराइने भनिए पनि गण्डकी र लुम्बिनीबाट एक जना पनि मन्त्री नपठाएकोमा धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रतिनिधि सभा सांसदहरू शंकर भण्डारी, राजेन्द्र बजगाई, राजु थापा, राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त, किरणबाबु श्रेष्ठ असन्तुष्टि जनाएका थिए।
संघीय सरकारमा लगभग सहमतिमै मन्त्री पठाएको कांग्रेसभित्र प्रदेशहरूमा भने मन्त्री पठाउँदा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो कोइराला पक्षको छ।
गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउनेलगायत ७ बुँदे सहमति पछि मधेस, लुम्बिनी, बागमतीमा नयाँ सरकार बनेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र कोशीमा पुरानै सरकार छ। एमाले-कांग्रेस गठबन्धनबाटै यी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने र मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता गराउने तयारी छ।
संघीय सरकारमा मन्त्री पठाउनुअघि छलफल गरेका सभापति देउवाले प्रदेशहरूमा भने एकलौटी तरिकाले मन्त्रीहरू बनाइरहेकोमा कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।
सभापति देउवाले प्रदेशका मन्त्री छान्दा सल्लाह र समन्वय नगरेपछि कोइरालाले बुधबार आफ्नो सम्पर्क कार्यालय बिशालनगरमा छलफल पनि गरेका छन्।
कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्री गगन थापा, लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन मगरलगायतसँग छलफल गरेका हुन्।
उक्त छलफलबाट विभिन्न प्रदेशमा गरी ११ मन्त्री आफूहरूले छान्न पाउनुपर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन्।
कोशीमा २, बागमतीमा ३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ जना मन्त्री आफूहरूको समूहबाट हुनुपर्ने अडानमा कोइराला पक्ष छ।
यो कुरा कोइरालाले सभापति देउवालाई पनि जानकारी दिइसकेका छन्।
‘बैठक सकेपछि नेता कोइरालाले सभापति देउवालाई फोन गरेर आफ्नो समूहको धारणा सुनाउनुभएको छ। प्रदेशहरूमा ११ जना मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने अडान पनि राख्नु भएको छ,’ कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले भने।
सभापति देउवाले भने कोइरालालाई छलफल गरौंला भन्ने जबाफ दिएका थिए। प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठन भइरहेको र पार्टीबाट मन्त्रीहरू पनि चयन गरिएका कुरा सञ्चार माध्यमबाट मात्रै आफूले थाहा पाएको कुरा कोइरालाले सभापति देउवालाई सुनाएका थिए।
२०७९ को चुनावपछि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनीमा सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दल नेता चयन भएको थियो भने कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकीमा सभापति देउवा र कोइराला पक्षबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ सांसद छन्। यहाँ कोइराला पक्षले एक मन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको छ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। यहाँ कोइराला पक्षले २ मन्त्री मागेको छ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन्। यहाँ कोइराला पक्षले एक मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने बताएको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। संसदीय दल नेता चुनावमा देउवा र कोइराला पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा देउवा पक्षका सुरेन्द्रराज पाण्डेले १८ मत र कोइराला पक्षका भोजराज अर्यालले ८ मतमात्रै पाएका थिए। यहाँ कोइराला पक्षले २ मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने बताएको छ।
गण्डकीमा राप्रपा, स्वतन्त्र राजिब गुरूङ र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको साथमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वास मत पाएका थिए। गत असार १७ कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार यहाँ एमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनै बाँकी छ।
बागमतीमा चुनावबाटै देउवा पक्षका बहादुरसिंह लामा संसदीय दल नेता बनेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री नै नियुक्त भइसकेका छन्। बागमतीमा कांग्रेसका ३७ सांसद छन्। संसदीय दल चुनावका बेला लामाका पक्षमा २१ र ईन्द्र बानियाँका पक्षमा १६ जना उभिएका थिए। बागमतीमा कोइराला पक्षले ३ मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
मधेसमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वमा सरकार छ। यहाँ कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूका विषयमा मधेसमा भने विवाद छैन।
मधेसमा देउवा पक्षका कृष्ण यादव संसदीय दल नेता छन्। चुनावका बेला १८ सांसद उनको पक्षमा उभिँदा अर्का उम्मेदवार रामसरोज यादवका पक्षमा जम्मा चार सांसद मात्रै थिए।
कोशीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ। कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको छैन। सरकारमा सहभागी गराउँदा आफूहरूलाई २ मन्त्री दिनुपर्नेमा कोइराला पक्ष छ।
कोशीमा पनि संसदीय दल नेताको चुनावमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट उद्धव थापा १९ मतसहित दल नेता भएका थिए भने कोइरालानिकट केदार कार्कीले ९ र देउवानिकट अमृत अर्यालले २ मतमात्रै ल्याएका थिए।
यसबीचमा कोइरालानिकट ८ सांसदको समर्थन र एमालेका सांसदहरूको सहयोगमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री पनि भइसकेका छन्। २०८० असोज २७ गते कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
२०८१ वैशाख २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै एमाले संसदीय दल नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै कार्की स्वत: पदमुक्त भएका थिए।
लुम्बिनीमा मन्त्री छान्दा प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरियो: सभापति पुन
लुम्बिनी कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री पठाउँदा पार्टी कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
‘भर्खरै गठित लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति छनौट प्रक्रियाका सन्दर्भमा कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएकोमा कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।
संघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान (नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७ (ठ) अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै मन्त्री पठाइएकोमा उनले विरोध गरेका छन्।
‘जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भैरहेको बेला कांग्रेसका आम साथीहरूको भावना विपरीत यस किसिमको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौं। तसर्थ उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गर्दछौ,’ पुनले भनेका छन्।
वैधानिक प्रक्रियाबिनै मन्त्री पठाएको भन्दै उनले असन्तुष्ट जिल्लासँग छलफल गरी यथोचित निर्णयमा पुग्न बाध्य हुने पनि चेतावनी दिएका छन्। लुम्बिनीमा बुधबार कांग्रेसले मन्त्रीहरू पठाएको थियो। प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, धनेन्द्र कार्की, बादशाह कुर्मी र सरोज थापा गरी चार मन्त्रीले शपथ पनि लिइसकेका छन्।
अन्तिम समयमा जन्मजय तिमिल्सिनाको नाम काटिएको थियो। यीमध्ये प्रचण्डविक्रम न्यौपाने कोइराला पक्षका हुन्। यहाँ अझै कांग्रेसले एक जना मन्त्री पठाउन बाँकी छ। कोइराला पक्षले सभापति देउवासँग लुम्बिनीमा आफ्नो समूहबाट दुई जना मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
सभापतिले मन्त्री छान्दा सबैसँग समन्वय गर्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ: प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा
कांग्रेसका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा सभापति देउवाले नियमित रूपमा सबैजसो नेताहरूसँग छलफल गर्ने गरेको बताउँछन्।
‘सभापतिज्यूले सबैसँग नियमित रूपमा छलफल गर्नु भएको छ। आवश्यकताअनुसार सामूहिक र एक्लाएक्लै पनि। फरक विचार राख्ने, फरक लाइनबाट भोट मागेर नेताहरूसँग पनि सभापतिले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि उहाँ (कोइराला) ले यति मन्त्री चाहिन्छ भनेर भन्नु भएको भए त्यो बेग्लै कुरा हो। सभापतिले अति लचकताका साथ सबैसँग छलफल गरेरै निर्णय लिने गर्नुहुन्छ।’
कोइरालाले गरेका गुनासोबारे सभापति देउवाले फेरि पनि छलफल गर्ने विश्वास उनको छ।
