कोशीमा सत्तारोहणको तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पदको आलोपालोको समय किटान गरेर मात्रै कोशी सरकारमा सहभागी बन्ने अडान अघि सारेको छ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री पदमा हुने आलोपालोको समय पहिल्यै किटान हुनुपर्ने माग गर्दा मन्त्रालय तथा प्रदेशका संवैधानिक नियुक्तिहरूको विषय पनि सुरूमै टुंगो लगाउनु पर्ने पनि बताएको छ। यसबाहेक नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्त पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ।
कांग्रेस कोशी प्रदेशका बहुसंख्यक सांसदहरू यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमै छन्। त्यसैले बुधबार काठमाडौंमै प्रदेश संसदीय दलको बैठक आयोजना गरेको कांग्रेसले भागबन्डाको विषय पहिल्यै टुंगो लगाएर मात्रै कोशी सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको छ।
‘संघ र अन्य प्रदेशमा जस्तै कोशीमा पनि मुख्यमन्त्रीमा एमाले र कांग्रेसबीच आलोपालो हुने निश्चित छ,’ कांग्रेस कोशीका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने, ‘आजको बैठकले आलोपालो गर्दा कति–कति समय कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउनै पर्ने निर्णय गरेको छ।’
नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेर सत्ता सहयात्रा थालेका संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै शक्ति बाँडफाँट गर्ने सहमति गरिसकेका छन्। उक्त सहमति कार्यान्वयन सुरू भइसकेको छ। असार १७ मा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको ७ बुँदे सहमतिकै आधारमा ओली प्रधानमन्त्री बनेर विश्वासको मत पाइसकेका छन्।
प्रदेशहरूमध्ये बागमतीमा कांग्रेसकै बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। ती दुवै प्रदेशमा अबको आधा–आधा समय मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति दुई दलका बीच भइसकेको छ।
केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले शक्ति बाँडफाँटका सबै विषय टुंगो लगाउने त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाने कांग्रेसको योजना रहेको बताए।
‘अहिले एमालेबाट हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँले अब कहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्ने र कांग्रेसले कहिलेबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय सुरूमै प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको निर्णय हो,’ पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद भीम पराजुलीले भने, ‘त्यसबाहेक मन्त्रालयहरू कसले कति लिने, प्रदेशका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि भागबन्डा पहिल्यै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो। सोही अनुसार अब सहमति हुन्छ।’
केन्द्रीय सदस्य पराजुलीका अनुसार कांग्रेस कोशी संसदीय दलको मूलभूत चासो अहिलेको बजेटमा पनि रहेको छ।
‘अब हामी सरकारमा जाँदैछौं तर अहिलेको बजेट ल्याउँदा हाम्रो कुनै पनि ढंगको संलग्नता रहेन,’ पराजुलीले भने, ‘त्यसैले बजेट पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय छ।’
कोशी सरकारले गएको असार १ मा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटप्रति कांग्रेसले तीव्र विरोध प्रकट गर्दै बजेटको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। तत्कालीन विपक्षी कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तारूढ एमाले र माओवादीकै सांसदहरूले पनि केही सीमित मन्त्रीको क्षेत्रमा योजना र बजेट खन्याइएको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका थिए।
भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य , वन तथा पर्यटन जस्ता प्रदेशका आकर्षक मानिने मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी मन्त्रीहरू बजेटमा हाबी भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यसैले पनि बजेटको पुनरावलोकन गर्ने सहमति हुनुपर्ने अडान कांग्रेसले प्राथमिकतापूर्वक अघि सारेको नेता पराजुलीको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशमा माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कार्कीको पद कोशीमा तत्काललाई सुरक्षित हुने सुनिश्चितता ७ बुँदे सहमतिले गरिसकेको छ। तर, उनको कार्यकाल कहिलेसम्म हुने र कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कहिलेबाट पाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। कांग्रेस प्रदेशको संसदीय दलले यसबारे सुरूमै प्रष्टता खोजेको हो।
प्रमुख सचेतक तामाङका अनुसार प्रदेश संसदीय दलले एमालेसँग सहमतिका लागि दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ।
‘केन्द्रमा सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरूले अनुमति सायद भोलिसम्ममा दिनुहोला,’ तामाङले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसँग हामी शुक्रबार भेटेर औपचारिक छलफल गर्नेछौं।’
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गर्नुअघि नै कोशीमा हुने आलोपालो र मन्त्रालय संख्याबारे सहमति गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रस्ताव गरिसकेका थिए।
‘सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ। यो कुरा आज हामीले संसदीय दलका छलफल गर्यौं। अब केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरेर यो विषय टुंग्याउने त्यसपछि सहमति भएपछि सरकारमा सामेल हुनेछौं।’
राईका अनुसार शुक्रबारसम्ममा कोशी सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको सूची पनि तयार हुनेछ।
कोशीमा कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय संख्याबारे कुरा मिलिसकेको छैन। मुख्यमन्त्री पदमा आधा–आधा समय भागबन्डा लाग्ने निश्चित भए पनि मन्त्रालय संख्याबारे दुवै दलका आ–आफ्नै अडान छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरूको साता आफूसँग माओवादी साथैमा रहेको सन्देश दिँदै कांग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न खोजेका थिए। उनले प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार पनि बन्नसक्ने भनेको भन्दै माओवादीले त्यस्तो सम्भावना रहेको बताइरहेको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाइसकेपछि भने मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा पनि केन्द्रकै गठबन्धन कार्यान्वयन हुने भनेर प्रष्ट गरिसकेका छन्। तर, मुख्यमन्त्रीले एमाले प्रदेशको ठूलो दल भएका कारण धेरै मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहेका छन्। कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री लिने दलले मन्त्रालय थोरै राख्नुपर्ने त्यो सम्भव नभए आधा–आधा संख्या हुनुपर्ने बताएको छ।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक प्रदेशमा आठ मन्त्रालय छन्। कम्तीमा चार–चार वटा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ’, प्रमुख सचेतक तामाङले भने, ‘त्यस्तै योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, खेलकुद विकास बोर्ड, लगानी प्राधिकरणदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा शक्ति बाँडफाँट हुन्छ। त्यो टुंगो लगाउनेबारे तयारी सुरू भएको छ।’
