नेकपा (एमाले) ले लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाएन, उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई अघि सार्यो।
यो घटनाले लुम्बिनीमा मात्र होइन, एमालेको केन्द्रसम्म पनि तरंग ल्याएको छ।
सोमबार बिहानसम्म दलका नेता गिरीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने एमालेको तयारी थियो। लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले त्यहीअनुसार कागजात तयार पार्यो। तर केन्द्रले ‘चेतनारायणलाई बनाउनू’ भनेर निर्देशन दिएपछि फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी गरिरहेका गिरीको बाटो थुनियो।
केन्द्रकै निर्देशन भन्दै उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारियो। पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिँदा स्वाभाविक रूपमा संसदीय दल नेताको नेतृत्व स्वीकार्ययोग्य हुनुपर्ने हो। तर दलका नेता छलेर उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि एमाले लुम्बिनीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
दल नेता परिवर्तन गरेर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो र विधि हुँदाहुँदै केन्द्रले अन्तिम समयमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको एमाले लुम्बिनीका कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ।
सोमबार बिहानपख महासचिव शंकर पोखरेलले नै उपनेता आचार्यलाई लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनाउन निर्देशन दिएका थिए। महासचिवले एक्लै त्यो निर्देशन दिएका थिएनन्। यो निर्णय उनले प्रधानमन्त्रीसमेत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सहमतिमै गरेका हुन्।
उस्तै प्रक्रियाबाट संघमा दलका नेता ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रदेशमाचाहिँ उपनेता खडा गरिनु न्यायसंगत नभएको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
एमाले लुम्बिनी अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएको बताउँछन्। उनले विगतमा पनि केन्द्रबाटै दलको नेता तोक्ने काम भएको भन्दै यसपटक पनि केन्द्रकै निर्देशनमा उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको प्रतिक्रिया दिए।
‘विगतमा पनि केन्द्रबाट नेता तोक्ने काम भयो। प्रदेश संसदीय दल र लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो नेता छान्न नसक्ने होइन, विधि त्यही हो। तर केन्द्रले तोकेपछि हामीले मान्यौं,’ उनले भने, ‘हिजो पनि केन्द्रले उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनू भनेर निर्देशन दियो, हामीले त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्यौं।’
यसबाट रुष्ट बन्न पुगेका गिरीले संसदीय दल नेता पदबाट मंगलबार नै राजीनामा दिएका थिए। उनले पनि अध्यक्ष ओलीलाई नै सम्बोधन गर्दै राजीनामा बुझाएको बताएका छन्।
‘लीला गिरीले पार्टी केन्द्रमै राजीनामा बुझाएँ भन्नुभएको छ, प्रदेशलाई पत्र दिनुभएको छैन। हामीलाई जानकारी मात्रै छ,’ उनले भने।
उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि एमाले लुम्बिनीमा अन्तरविरोध देखिएको अध्यक्ष कँडेल पनि स्वीकार गर्छन्। तर पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले यसलाई प्रदेश कमिटीले मिलाएर लैजाने कँडेलको भनाइ छ।
गिरी र आचार्यबीचको असमझदारीले दल नेताले मुख्यमन्त्री नपाउने परिस्थिति बनेको होइन। लुम्बिनीमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको अन्तरसंघर्षको छाया देखिएको नेताहरू दाबी गर्छन्।
गत भदौमा भएको लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा पौडेर र पोखरेल पक्ष आमुन्नेसामुन्ने भएका थिए। त्यसो त उनीहरूबीच मतभेद चुलिएको प्रदेशको राजधानी दाङ सारेदेखि नै हो। तर प्रदेश अधिवेशनमा अझ मुखर ढंगले प्रस्तुत भयो। त्यतिबेला महासचिव पोखरेलले हरि रिजाललाई अघि सारेका थिए। रिजाललाई पार्टी अध्यक्ष ओली समेतको समर्थन थियो। लुम्बिनी अध्यक्षमा पौडेलनिकट कँडेल निर्वाचित भए।
त्यतिबेला कँडेललाई जिताउन लागि परेका गिरीलाई पोखरेलले नरुचाएको र रिजालका पक्षमा उभिएका आचार्यलाई अहिले मुख्यमन्त्री बनाएको लुम्बिनीका नेताहरू बताउँछन्।
‘महासचिव सुरूदेखि नै चेतनारायणका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर दलको नेता परिवर्तन गरेर उनलाई बनाएको भए अन्तरविरोध पैदा हुँदैनथ्यो। उहाँले त्यो विधि अपनाउन चाहनुभएन,’ एक नेताले भने।
तथापि संविधानको धारा १६८ (२) ले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन रोकेको छैन। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
उपधारा (१) र (३) मा मात्रै दलको नेता आवश्यक पर्छ। उपधारा (२) र (५) मा नेता परिवर्तन गरिरहनुनपर्ने र उपनेता अथवा सांसद मात्रैलाई पनि मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने हुनाले आचार्यलाई त्यो बाटो खुल्यो। तर एमालेमा त्यसले अन्तरविरोध भने पैदा गर्यो।
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको सवालमा एमाले परिस्किृत बन्दै आएको नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। तथ्यहरूले भने त्यस्तो बताउँदैन। संघ होस् या प्रदेशमा संसदीय दलको नेता छान्दा एमालेले चुनाव गर्दैन।
पार्टीमा संसदीय दलको नेता चयनमा एक पटक मात्रै चुनाव भएको छ। २०७० को निर्वाचनपछि तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हराएर केपी ओली संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला ओली २३ मतको अन्तरले संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए। तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको साथ पाएका ओलीले ९८ र माधवकुमार नेपालको साथ पाएका खनालले ७६ मत पाएका थिए।
२०७४ को निर्वाचनपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षका कारण केही सांसदले ओलीलाई चुनौती दिन खोजे। तर शक्तिमा रहेका ओलीलाई चुनौती कसैले दिन सकेनन्। उनी निर्विरोध चुनिए। २०७९ को निर्वाचन परिणाम त ओलीका लागि झनै सुविधानजनक भयो।
पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, सचिव योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ बाहेकले चुनाव जितेनन्।
प्रदेश संसदीय दलतर्फ २०७४ मा कोशी र बागमतीमा चुनाव भएको थियो। ती दुवै ठाउँमा तत्कालीन माधव नेपाल पक्षमा नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।
२०७४ मा बागमती संसदीय दलका नेता बनेका डोरमणि पौडेललाई अष्टलक्ष्मी शाक्यले चुनौती दिइन्। कोशी प्रदेशमा शेरधन राईलाई भीम आचार्यले चुनौती दिए।
२०७९ को निर्वाचनपछि भने एमालेले केन्द्रबाटै प्रदेशका संसदीय दल नेताहरू तोक्यो। कोशीमा हिक्मत कार्की, मधेसमा सरोज यादव, बागमतीमा जगन्नाथ थपलिया, गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लीला गिरी, कर्णालीमा यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल त्यसै गरी नेता चुनिएका हुन्।
एमालेले मात्र होइन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि त्यसै गरी संघबाटै नेता छानेको थियो।
नेपाली कांग्रेसमा भने प्रतिस्पर्धा पनि भएको देखियो। संघीय संसदीय दल नेता निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई महामन्त्री गगन थापाले चुनौती दिए यद्यपि देउवा नै दल नेता बने। २०७९ पुस ६ गते भएको चुनावमा थापाले २४ मत मात्रै ल्याउँदा ६४ मतसहित देउवा दल नेता बनेका थिए।
संघमा मात्र होइन, प्रदेश संसदीय दलमा पनि नेता छान्न कांग्रेसले चुनाव नै गर्यो। चार प्रदेशमा चुनावबाट दल नेता चुनिए भने तीन वटामा सहमतिमै छानिए।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका तीन गुटबीच प्रतिस्पर्धा भयो। त्यहाँ कृष्ण सिटौलानिकट उद्धव थापा, सभापति देउवानिकट अमृत अर्याल र शेखर कोइराला निकट केदार कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए।
त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा थापा संसदीय दलको नेता चुनिए।
गण्डकी संसदीय दलमा सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रतिस्पर्धाबाटै नेता चुनिएका थिए। उनीसँग भोजराज अर्याल प्रतिस्पर्धामा थिए।
बागमती संसदीय दल नेतामा बहादुर सिंह लामा तामाङ चुनावैबाट छानिएका थिए। उनलाई टक्कर दिएका ईन्द्र बानियाँ ५ मतले पछि परेका थिए।
मधेस संसदीय दल नेतामा पनि चुनाव भएको थियो। देउवा पक्षका कृष्ण यादवले रामसरोज यादवलाई ४ मतले पछि पारेका थिए।
सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह, लुम्बिनी संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र कर्णाली संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाही सर्वसम्मत चुनिएका हुन्।
एमाले विधिबाट दलको नेता परिवर्तन गर्न किन अनिच्छुक भनेर हामीले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमलाई सोध्यौं। उनले पूर्वसमझदारीअनुरूप नै लुम्बिनी प्रदेशमा उपनेतालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको दाबी गरे।
‘गिरी र आचार्यलाई आलापालो जिम्मेवारीमा पठाउने समझदारी पहिले नै भएको थियो। त्यहीअनुरूप उपनेता आचार्य अहिले मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो,’ गौतमले भने, ‘लीलाजीको यसमा धेरै असन्तुष्टि छैन, खालि मलाई किन पहिले थाहा दिइएन भन्ने गुनासो छ।’
२०७९ पुसमा संघमा एमाले-माओवादीलगायत गठबन्धनबाट सरकार बनेका बेला लुम्बिनीमा गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
