निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानलाई सांसदहरुले यौन दुर्व्यवहारको विषयमा प्रश्न माथि प्रश्न गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रधानलाई सांसदहरुले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा मिलापत्र गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ती सिफारिस गर्न संवैधािनक रुपमा अफ्ठ्यारो रहेको पनि बताए।
आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर निरन्तर यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रधानमाथि उजुरी परेको थियो। तर प्रधानले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो टार्न खोजे।
नेकपा (एमाले) की सांसद ईश्वरी घर्तीले प्रधानमाथि परेको यौन दुर्व्यवहार आरोपबारे प्रश्न सोधेकी थिइन्। 'मिलापत्र गर्न पैसा दिएको विषय के हो' उनको प्रश्न थियो।
सांसद घर्तीले प्रधानमाथिको उजुरीले पुरुषले पैसाको बलमा महिलालाई सहजै प्रलोभनमा पार्न सक्छन् भन्ने देखाएको बताइन्। उनले प्रधानले घटनाको मिलापत्रका लागि १ करोड २५ लाख दिएको विषय समेत उठाइन्।
'उजुरी सत्य हो भने पुरुषसँग पैसा र पहुँच छ भने महिलालाई प्रलोभनमा पार्न सक्छ र सम्बन्धमा खटपट आए पैसाको पहुँचले मिलाउन सक्छ भन्ने देखियो', घर्तीले भनिन्, 'संविधानले लेखेको उच्च नैतिक चरित्र कसरी भन्ने?'
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको मानिस हुनुपर्ने भएकोले प्रधानमाथिका आरोपले उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएकोमा के प्रतिक्रिया छ भनेका थिए। उनले संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिमको योग्यता प्रधानको हकमा पुष्टी गर्न गाह्रो हुने बताए। उक्त धारामा निर्वाचन आयोगको आयुक्त बन्न उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 'उच्च नैतिक चरित्रको मापदण्ड कसले तोक्ने हो। तपाईंको अरु सबै कुरा ठिक छ, परियारले भने, 'संविधान अनुसारको उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हो भनेर कसरी प्रमाणीत गर्नुहुनर्छ'
कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले यौन दुर्व्यवहार, शारिरीक हिंसा र त्यसमा पैसाको लेनदेन भएको उजुरीबारे जबाफ मागेकी थिइन्। उनले पीडितको उजुरी अनुसार जाहेरी फिर्ता लिन २५ लाख दिदाँ फिर्ता गर्न नपर्ने गरि दिएको भन्ने उल्लेख भएको विषयमा प्रश्न गरेका थिइन्।
‘अरबपतिले पनि २५ लाख रुपैयाँ दान दिएको मैले देखेको छैन,’ उनले भनेकी थिइन्, ' फिर्ता नगर्ने गरि २५ लाख दिने दया कसरी आयो।'
उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेर धेरै सुनुवाइ गरेपनि प्रधानका विरुद्ध आएको जस्तो 'जटिल केस अनुभव गर्न' नपाएको उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले प्रधानको सम्पत्तिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। ‘एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिन सक्ने भनेपछि त तपाईंको आयस्रोतमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ?’ उनको प्रश्न थियो।
अर्यालले उनको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निकै छिटो पेशी चढेको विषय समेत उठाए। '२०८० भदौ २४ मा मुद्दा दायर हुन्छ। मुद्दामा २०८० असोज २४ गते पेशी तोकिन्छ। तर मुद्दामा पेशी भन्दा अघि नै २०८० भाद्र २९ गते मिलापत्र हुन्छ', अर्यालले भने, 'सबैको मुद्दामा यस्तो छिटो फास्ट ट्र्याकमा काम भए अदालतमा मुद्दाको चाङ हुने थिएन।'
सांसदहरूले सोधेका प्रश्नलाई प्रधानले अस्वीकार भने गरेनन्। उनले यो विषय मिलापत्र भई अदालतबाटै टुंगिएको बताएका थिए। यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी आफूमाथि लागेका आरोपको अस्वीकार नगरेका उनले आयस्रोतबारेको प्रश्नमा पनि जबाफ दिएनन्।
आफूमाथि लागेका आरोप झुटो हो सम्म उनले भनेनन्।
‘यो विषय अदालतबाट निरूपण भइसकेको हो। कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर म बोल्न मिल्दैन,’ प्रधानले समितिमा भने। उनले मिलापत्र भइसकेको विषयलाई फेरि उजुरी गर्न आउनु कानुनसम्मत नभएको जिकीर गरेका थिए। उनले मिलापत्र गर्दा आरोप लगाउने व्यक्तिले झूठो विषय हो भनेको र कतै उजुर बाजुर गर्ने छैन भन्ने सहमति गरेकोमा अहिले समितिमा उजुरी गरेकोमा आपत्ती जनाए। 'मैले आरोप लगाएँ झुठो हो भनेपछि फेरी उजुरी गर्न आउने कानुनसम्मत भयो कि भएन', प्रधानले प्रश्न गरे, 'अदालतमा लिखत गरेपछि फेरी छलफल गराउन उचित हो कि हैन? मिलापत्र गरेपछि पालना गर्नुपर्ने दायित्व हो।'
सुनुवाइ समितिले प्रधानलाई गरिएको सिफारिसमा बुधबार कुनै निर्णय लिएन। सांसदहरूका अनुसार यसबारे अर्को बैठकमा निर्णय हुनेछ। तर अर्को बैठक कहिले बस्ने मिति तोकिएको छैन।
सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र समितिबाट अनुमोदन नभए पनि उनको नियुक्तिको बाटो खुल्छ। उनलाई आयुक्त सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ४५ दिन साउन १७ गते पुग्छ। समितिले त्यसअघि नै बैठक गरेर प्रधानबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। तर बैठकको मिति नतोकिएकाले समितिले के गर्छ भन्ने यकिन छैन।
पीडितले संसदीय सुनुवाइ समिति दिएको बयान
पीडितले आफूसँग प्रधानले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै मर्निङ वाकका बेला बोलाएर यौन सम्पर्क राखेकोदेखि अश्लील फिल्म देखाएर सम्पर्क राखेको बताएकी थिइन्। आफूले प्रहरीमा जाहेरी दिन गए पनि प्रधानको पहुँचका कारण अघि बढाउन नसकेकाले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा गएको पीडितको भनाइ थियो।
पछि आफूले भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा लिएर जिल्ला अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको भनेको समितिका एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेको, गैरसरकारी संस्थाका प्रोजेक्टमा काम गरेको व्यक्तिले किन दुर्व्यवहारको घटनामा प्रतिवाद नगरेको भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। जबाफमा आफूलाई प्रधानले जागिरको प्रलोभन देखाएर 'ब्रेनवास' गरेको पीडितले बताएकी थिइन्।
पीडित महिलाले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्य कमजोर रहेको अवस्थामा प्रधानले आफूलाई प्रयोग गरेको पनि बताएकी थिइन्।
'तपाईंको प्राथमिकता प्रधानलाई कानुनी कारबाही हो कि उसको नियुक्ति रोक्नु हो?,' सांसदले पीडित महिलालाई प्रश्न सोधेका थिए।
जबाफमा पीडितले 'आफू अब बच्चा जन्माउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले शरीरको क्षतिपूर्तिका लागि पैसा लिएर मिलापत्र गरेको र प्रधानले गरेको अन्यायको बदला लिन सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएको' बताएकी थिइन्।
'मेरो शरीरले ऊसँग सम्बन्ध राखे पनि मेरो मन मस्तिष्कले मानिरहेको थिएन,' समितिमा पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भनेका थिए, 'यस्तो मान्छे कसरी संवैधानिक आयोगको आयुक्त बन्न मिल्छ?'
अर्का एक सांसदका अनुसार समितिमा पीडित महिलाले आफूसँग प्रधानले गरेको दुर्व्यवहारको अडिओ नै रहको भन्दै पेनड्राइभ निकालेर बजाउन माग गरेकी थिइन्। तर सांसदहरूले एक्लाएक्लै सुन्ने भन्दै उनलाई रोकेका थिए।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरूद्ध उजुरी दिएका अन्य दुईजनाले पनि प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नभएकाले उनलाई समितिले अनुमोदन गर्न नहुने बयान दिएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानको नियुक्ति सिफारिस अनुपयुक्त भएको भन्दै उनीविरूद्ध ४ वटा उजुरी परेका थिए। चारवटै उजुरी यौन शोषण र दुर्व्यवहारको विषयसँग सम्बन्धित थिए।
संसदीय समितिमा उजुरीकर्ताको कुरा सुनेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केहीबेर छुट्टै कुराकानी गरेका थिए।
प्रमुख दुई दलले आयुक्त सिफारिस प्रधानको नाममा तत्काल सुनुवाइ नगरी केही दिन थप अध्ययन गर्ने समितिमा बताएका थिए। त्यसपछि समितिले असार २१ का लागि तोकिएको प्रधानको सुनुवाइ रोकेको थियो।
समितिमा रहेका एक सांसदले प्रधानको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद रहेको तर शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गर्न समय तन्काइएको बताएका थिए।
'सिफारिस गर्नेमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखसम्म हुनुहुन्छ। पहिलो त उहाँहरूले यो नाम नै फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो,' ती सांसदले भनेका थिए, 'त्यसो नभए प्रधानले नै आफू आयुक्त नबन्ने भनिदिए हुन्थ्यो। नभए समितिले उनको नाम अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।'
सांसदहरू प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिए पनि दलका प्रमुख नेताहरूको 'ग्रीन सिग्लन' कुर्ने अवस्थामा समितिमा पुगेको थियो।
उजुरीमा के थियो?
कृष्णमान प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी पीडितले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएको र 'ब्रेन वास' गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
त्यस्तै आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी छन्। पीडितले आफूलाई प्रधानले 'हनी ट्र्याप' को केस बनाएर जेल कोच्न खोजेकोसम्म उल्लेख गरेकी थिइन्।
समितिले इमेलबाट प्राप्त गरेको अर्को एक उजुरीमा पीडितले प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन पीडितलाई २५ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएको उल्लेख थियो। उक्त रकम हाउजिङमा घर किन्न भन्ने कागज गराई पीडितलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख थियो।
समितिले प्राप्त गरेको उजुरीमा प्रहरीमा घटना दर्ता नभएपछि पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश थियो। अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा पीडितले प्रधानले आफूलाई संवदेनशील अंगमा छुने, यौन सम्पर्क राख्ने आशयले व्यवहार गर्ने, फोन र मेसेजबाट हैरानी दिने काम गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो।
'संविधानको २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि नैतिक रूपमा पतन भएका प्रधानलाई आयुक्त बनाउनु आफैमा गैरकानुनी हो,' उजुरीमा भनिएको थियो।
समितिमा उजुरीकर्ताले मिलापत्र गर्न दिएको ५० लाख रूपैयाँको चेकको फोटोकपी र कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रति पनि समावेश गरेका थिए।
-1721816545.jpg)
