नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभाका बहुसंख्यक सांसदहरू दुई सातायता काठमाडौंमा थुप्रिएका छन्। प्रदेश राजधानी छाडेर संघीय राजधानीमा प्रदेशका सांसदहरू भेला हुनुको कारण हो, नयाँ बन्ने सरकारमा मन्त्री बन्ने आकांक्षा।
कांग्रेसले असार १७ मा नेकपा एमालेसँग सात बुँदे सहमति गर्दै सत्ता सहयात्रा थाल्ने निश्चित गरेको थियो। उक्त सहमतिले पार्टीलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारमा फर्काउने बाटो खोलेको थियो। त्यसैले केन्द्रमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति भएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरू मन्त्री बन्ने होडमा सहभागी बनेका थिए।
काठमाडौंमा दुई सातादेखि आ-आफ्ना गुटका नेताहरूको निवास अनि उनीहरूको सम्पर्क कार्यालय धाएर मन्त्री बनाइदिन आग्रह गरिरहेका सांसदहरूको हात अहिलेसम्म रित्तो छ। पार्टी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा क-कसलाई मन्त्री बनाएर पठाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। यसले सांसदहरूको काठमाडौं बसाइ लम्ब्याएको मात्रै छैन, कोशी सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताको मिति पनि पछाडि धकेलिरहेको छ।
'हामीभित्रैको कारणले कोशी सरकारमा सहभागी बन्न ढिलो भइरहेको छ, अरू कुनै कारण छैन,' कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, 'कोशी सरकारमा जाने मन्त्रीहरूबारे टुंगो लगाउन छलफल गरौं भनेर म पनि काठमाडौंमै थिएँ। तर टुंगो लागेन। म हिजो झापा फर्किएँ।'
पूर्वमुख्यमन्त्री थापाका अनुसार कोशी सरकारमा मन्त्री बन्न चाहने कांग्रेस सांसदहरूको संख्या ठूलो छ।
'पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भएपछि सांसदहरूलाई मन्त्री बन्ने रहर जाग्नु स्वाभाविक कुरा हो,' उनले भने, 'आकांक्षी स्वाभाविक रूपले धेरै हुनुहुन्छ। अबको केही दिनमा नाम टुंगो लाग्ला।'
सात बुँदे सहमति अनुसार कोशीमा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउनेछ। अहिले सरकारमा सहभागी माओवादी बाहिरिने र कांग्रेस भित्रिने औपचारिकता पूरा हुन बाँकी छ। यो औपचारिकता पूरा हुन कांग्रेसमा आकांक्षीहरूको ताँती लाग्दा सकस भएको नेताहरू बताउँछन्।
सोझै स्वीकार नगरे पनि नेताहरू घुमाउरो शैलीमा भने यो कुरा स्वीकार गर्छन्।
'कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो। यो दलका हरेक सांसद मन्त्री मात्रै होइन मुख्यमन्त्री नै बन्न पनि योग्य छन्,' कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने, 'त्यसैले सबैजसो सांसदले इच्छा जाहेर गरेको बुझेको छु। यो एकदमै स्वाभाविक हो।'
संस्थापन पक्षभित्र पनि नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेता तामाङ आफै पनि मन्त्री बन्ने दौडमै रहेका कांग्रेस सांसद हुन्। तर केन्द्रले निर्णय दिन ढिला गरेपछि उनी प्रदेश राजधानी फर्केका छन्।
'अरू धेरै साथीहरू काठमाडौंतिरै रहेको बुझेको' उनको भनाइ छ।
केन्द्रमा एमालेसँग भएको सत्ता सहयात्राको सहमति प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनासाथ विराटनगरमा सत्तासीन भइहाल्ने स्थिति कांग्रेसको छ। तर विराटनगरमा मन्त्री बन्ने विषय पनि काठमाडौं, अझ बुढानीलकण्ठ (सभापति निवास) बाट मात्रै तय हुने बुझेका सांसदहरू नेताका घरघरै दौड लगाइरहेका हुन्।
संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि दलहरूले सबै अधिकार र निर्णय केन्द्रमै केन्द्रित गरेको विषयमा बारम्बार आलोचना हुने गरेको छ। कांग्रेस मात्रै नभई अरू सबै दलको अवस्था उस्तै छ। तर 'दलीय प्रणालीमा केन्द्र नै निर्णायक बन्ने' भन्दै काठमाडौतिर नजर र दौड लगाउने विषयलाई अनौठो मान्न नहुने मत नेताहरूको छ।
'राष्ट्रिय पार्टीहरूको निश्चित नीति र विधि हुन्छ,' पार्टीका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका दलका नेता थापाको भनाइ छ, 'त्यसैले केन्द्रको निर्देशन हुनु, पालना हुनु अनिवार्य र स्वाभाविक छ।'
प्रदेश सभापति स्वयंले स्वाभाविक भनेर केन्द्रको मुख ताकिरहेका बेला उनका सहयात्री सांसदहरूले अन्यथा लिने कुरै भएन। बरू आफै मन्त्री बन्न आफ्नै साथीलाई झुक्याउँदै नेता भेट्न व्यस्त रहेको समेत पाइएको छ।
'आफ्नै साथीलाई कता हो मान्यजू भनेर फोनमा सोध्यो भने विराटनगरतिरै छु भन्छन्। तर नेता निवासमा पुग्दा टुप्लुक्क भेट भइरहेको हुन्छ,' कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक सांसदले भने, 'मेरै हकमा पनि त्यस्तै घटना भयो।'
उनका अनुसार शनिबार साँझपख उनलाई देउवा निवासमा भेटको अवसर जुरेको थियो। बुढानीलकण्ठ जानुअघि उनले आफ्नै गुटका अर्का सांसदलाई फोन घुमाए।
'मान्यज्यू कता भनेर सोधेको, उहाँले म त विराटनगर डेरामै छु भन्नुभयो,' उनले सुना, 'म बुढानीलकण्ठ गेटमा पुग्दा एउटा टोलीसहित उहाँ बाहिरिँदै गरेको भेटेँ। मलाई जस्तै साथीहरूलाई पनि मन्त्री चाहिएको होला भनेर उहाँले ढाँटे पनि चित्त दुखाइएन।'
मन्त्री बन्ने दौडमै रहेका उनको भनाइले पनि सांसदहरू आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन नेताहरूको घरघरै धाइरहेको पुष्टि हुन्छ।
कोशी सरकारमा मन्त्री बन्न यसरी दुई सातादेखि सांसदहरूले दौड लगाइरहे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीको नाम तोक्न हतारो देखाएका छैनन्।
एमालेसित सात बुँदे सहमति भएको दुई साता पूरा भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत पाइसके। तर कोशी प्रदेशका सांसदहरूको काठमाडौंमा नेताहरूको घरदैलोमा चलिरहेको दौड रोकिएको छैन। २९ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलका कम्तीमा २२ जना सदस्य मन्त्री बन्न भन्दै आ-आफ्ना गुटका नेताको वरिपरि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
'२९ जना सांसद भएको कांग्रेसभित्र २०-२२ जना नै मन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्,' कांग्रेस संसदीय दलका एक पदाधिकारी भन्छन्, 'सबै सांसद आ-आफ्नो गुटका नेताको शक्ति लगाएर लबिङमा भएका कारण नाम टुंगो लगाउन केन्द्रलाई सकस भएको छ।'
एमाले नेतृत्वमा रहेको कोशी सरकारमा पार्टीले बढीमा पाँच मन्त्रालय पाउनसक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसको अनुमान छ। पाँच मन्त्रालयमा तीनवटा गुटका सांसदहरूको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई छ।
संस्थापन पक्षमै भए पनि कोशीमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका सांसदहरूको उपस्थिति बलियो छ।
कोशीका सभापतिसमेत रहेका दलका नेता थापासहित केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुली, प्रदेशका महामन्त्री भूपेन्द्र राई, प्रमुख सचेतक तामाङ, भूमि राजवंशी, मोहन महर्जन लगायतका नेताहरू सिटौला समूहका हुन्। यो समूहका सबैजसो सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा सामेल छन्। आकांक्षी धेरै भएपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो अन्तिममा सिटौला स्वयंले लगाउने यो समूहका नेताहरू बताउँछन्।
'हाम्रो समूहबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय अब कृष्ण दाइले नै गर्नुहुनेछ,' सांसदहरू यसो भन्न थालेका छन्।
सभापति देउवा समर्थक सांसदहरूको संख्या पनि उत्तिकै धेरै छ। केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल र प्रदीप सुनुवार, उदयपुर सभापति हिमाल कार्कीदेखि खगेनसिंह हाङ्गाम, डोल्मा तामाङ पनि दौडमै छन्।
संस्थापन इतर समूहका लागि कोशी प्रदेश प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ। गृहनगर विराटनगरमै प्रदेश राजधानी भएका कारण पनि नेता शेखर कोइराला पक्षलाई कोशीमा प्रभावशाली उपस्थिति चाहिने सो समूहका नेताहरू बताउँछन्।
यद्यपि यसअघि पार्टी निर्णयविरूद्ध उभिएर कोशीमा शेखर पक्षले विद्रोह गरेको र उक्त समूहका आठमध्ये ६ जना सांसद यसअघि नै मन्त्री भइसकेको भन्दै संस्थापन पक्षका सांसदहरू शेखर समूहप्रति उदार बनेका छैनन्। कोइराला समूहका सांसदहरू भने पहिले जस्तै आफ्नो समूहलाई बेवास्ता गरिरहे कोशीमा भएको यसअघिको विद्रोह फेरि दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिन्छन्।
'पहिला पनि शेखर समूहलाई भित्तामै पुर्याउन खोज्दा विद्रोह भएर केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन्,' समूहका एक सांसदले भने, 'अहिले पनि कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ कै सरकार छ। धेरै पेल्न खोजे जे पनि हुन सक्छ।'
संस्थापन इतर समूहबाट इलामका गोविन्द गिरी र मोरङका मानबहादुर लिम्बू यसअघि मन्त्री भएका छैनन्। तर मुख्यमन्त्री बनिसकेका केदार कार्कीबाहेक यो समूहका पनि सबै सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
यसरी तीनवटा समूहका बहुसंख्यक सांसदले बन्ने आकांक्षा देखाएपछि समूहका शीर्ष नेताहरू अहिलेसम्म अनिर्णीत बनेका हुन्। गुटकै नेताहरूले नाम टुंग्याएपछि कांग्रेस कोशी सरकारमा सामेल हुने नेताहरू बताउँछन्। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पनि केन्द्रबाट निर्देशन र कांग्रेसले नाम निर्णय गर्नेबित्तिकै प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धन कार्यान्वयन हुने बताउँछन्।
