प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गरे।
संसदमा बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ भए पुग्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा आइतबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित २६३ सांसदमध्ये १८८ सांसदले मत दिए भने प्रस्तावका विपक्षमा ७४ सांसद उभिँदा एक जना सांसदले मत नै दिएनन्।
सरकार बनाउन बहुमतका लागि कांग्रेस र एमाले मात्रै भए पनि आरामदायी बहुमत पुग्थ्यो। कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ जना सांसद गरी १६६ सांसद पुग्छन्। तर सरकारमा ७ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी र ४ सांसद भएको लोसपा पनि सहभागी छ।
यीबाहेक नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरे भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), आम जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वास मत दिएनन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आइतबार १० जना सांसद अनुपस्थित रहे।
सांसदहरू अम्बिका बस्नेत, गीता बस्नेत, दीपक बोहरा, देवेन्द्र पौडेल, दुर्लभ थापा, बसन्त नेम्वाङ, मनोरमा शेरचन, विक्रम पाण्डे, विनोद चौधरी र सोबिता गौतम आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित रहे।
सभामुख देवराज घिमिरे मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन् भने एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन्।
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले १८ महिनाको अवधिमा पाँच पटक विश्वास मत लिनु परेको अवस्था देखाउँदै कांग्रेस र एमालेले स्थिरता दिने भन्दै गत असार १७ मा ७ बुँदे सहमति गरेका थिए।
त्यो सहमतिका बुँदा आइतबारसम्म सार्वजनिक भएको थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास मत प्रस्ताव राख्दै गर्दा गरेको सम्बोधनका क्रममा ती बुँदा पनि पढेर सुनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएको कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिको चौथो बुँदाले ओली नेतृत्वको अहिलेको संघीय सरकारको आयु तोक्छ भने त्यसपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने हो पनि खुलाउँछ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने’ सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको छ।
यो सहमति कार्यान्वयनमा दुवै दलले दृढता जनाएका छन्। सहमतिअनुसार ओली दुई वर्ष र सभापति देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने देखाउँछ। जसअनुसार ओली २०८३ साल असार ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहनेछन्।
असार १७ मा कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कांग्रेसको समर्थनमा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर त्यसको भोलिपल्ट २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद नै गठन भएको थियो।
ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यही धाराअनुसार ओली र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेस-एमालेबीच सहमति भएको थियो।
यस्तो छ कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति:
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।
७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने।
कांग्रेस सभापति देउवाले असार १७ को सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेको र यो सरकार सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा आइतबार राखेको विश्वास मतको प्रस्तावको समर्थन गर्दै सभापति देउवाले असार ७ बुँदे सहमतिमा कांग्रेस दृढ रहेको र एमाले पनि दृढ रहनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रसंशा गरेका सभापति देउवाले ओली नेतृत्वमा मुलुक उन्नतिको बाटोमा लाग्ने दाबी गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री अत्यन्त मेहनती, अध्ययनशील र अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँका मन्त्रिमण्डलमा रहेका साथीहरू पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ देउवाले भने।
कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमतिको जगमा बनेको अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एमाले र कांग्रेसको मात्रै समर्थन पेस गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा धेरै दललाई सहभागी गराउँदा भोलिका दिनमा समर्थन फिर्ता लिए फेरि विश्वास मत लिनुपर्ने भएकोले पनि कांग्रेस-एमालेले मात्रै दाबी पेस गरेको हुन सक्छ। ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेका कांग्रेस-एमालेले अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी भने गराएका छन्।
कांग्रेस सभापति देउवाले पनि राजनीतिलाई स्थिरताका बाटोतर्फ उन्मुख गराउन ७ बुँदे सहमति गरेको र अहिलेको सरकार बनेको बताएका छन्।
‘असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा कांग्रेस दृढ रहनेछ र एमाले पनि दृढ रहनेछ भन्ने कुरामा पूर्ण म रूपले विश्वस्त छु,’ देउवाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वास मतको प्रस्तावका पक्षमा कांग्रेसले मत दिनेछ। अन्य दलहरूलाई पनि विश्वास मतको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गर्दछु।’
सभापति देउवाले सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री बनेको र पछिल्लो कार्यकाल आफूलाई छाड्ने सहमति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न एमालेलाई घुमाउरो भाषामा आग्रह पनि गरे।
संविधान संशोधन गर्दा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहमतिबाट गर्नु उचित हुन्छ भन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको देउवाको भनाइ छ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक छ। संविधान प्रारम्भ भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ, यसको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास हो। संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई थप सुदृढ गरिनेछ,’ देउवाले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू नेतृत्वको सरकारका प्राथमिकताहरू सुनाए। उनले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन ८ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने बताए।
सवारी साधन दर्ता बिलबुक नवीकरण, घरजग्गा लगायतका सम्पत्ति खरिद–बिक्री कर, विद्युत्, खानेपानी लगायतका सरकारी शुल्क तथा कर लाइनमा बसेर होइन अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य तथा कृषि प्राविधिक लगायतका सेवा पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध हुने उनले बताए।
नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ।
सार्वजनिक सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउने, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक लगायत सदनमा विचाराधीन एवम् निर्माण गर्नै पर्ने करिब दुई दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने ओलीको प्रतिबद्धता छ। जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दीगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नेगरी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए।
जलवायु परिवर्तन तथा माउण्टेन इकोनमीप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने समेतको उद्देश्यले प्रस्तावित सगरमाथा संवादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्ने उनको उद्घोष थियो।
निरोगी नेपाल सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति हुने ओलीले बताए। यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिने, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकको स्वास्थ्योपचार तथा पोषणको जिम्मा सरकारले लिने ओलीको भनाइ छ।
सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गरिने उनले बताए।
हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने ओलीको भनाइ छ। ‘श्रमिकको हक, हित र कल्याण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ। श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने ओलीले बताए। विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभियान नै सुरू गर्ने ओलीले बताए।
खेललाई राष्ट्रिय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित गरिने ओलीले प्रतिबद्धता जनाए। उनले सामाजिक सदभाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिने पनि बताए।
कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन र जनताका हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरिने र न्यायालयप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन रहर नभई आवश्यकता भएको बताए। सकेसम्म सहमतिमा नभए प्रक्रियाअनुसार संविधान संशोधन गरिने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
‘संविधान संशोधनीय, गतिशील र जीवन्त दस्तावेज हो। यो आवश्यकता र जनताको मागअनुसार संशोधन हुन्छ, हुन सक्छ। रहरको विषय होइन, आवश्यकताको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
उनले राजनीतिक भिन्नता भए पनि सबै दल एक ठाउँमा आएर संविधान संशोधन भएको विगतको अभ्यास देखाउँदै थपे, ‘अग्रगमन र विकासका गतिलाई अघि बढाउने कामका लागि नै संविधान संशोधन हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थापे पनि दाहाल नेतृत्वको विगतको सरकारले लय नसमातेको टिप्पणी पनि गरेका थिए।
‘समाजमा अनेकन दुषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो, हामीले त्यसाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं,’ कांग्रेस-एमालेले गरेको सहमतिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘यही कुरा आत्मसाथ गर्दै पुरानो सरकारको ठाउँमा यो नयाँ सरकार बनाएको हो।’
२०७९ को मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावपछि पुस १० गते एमालेलगायत दलको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
राष्ट्रपति चुनावका बेला २०७९ फागुनमा दाहालले एमालेलगायत दलसँगको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा सुरू गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावका मुखमा गत फागुनमा दाहालले कांग्रेसलाई छाड्दै एमालेलगायत दलसँग सत्ता सहयात्रा गरेका थिए।
संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीले कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गर्दै सत्ता तन्काएको निचोडमा पुगेका संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले असार १७ मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनेलगायत ७ बुँदे सहमति गरेपछि राजनीतिको कोर्स बदलिएको थियो।
कांग्रेस र एमालेले आफूहरूले गरेका सहमतिअनुसार चलेमा ओली २०८३ साल असार ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने त्यसपछि ०८४ को चुनावसम्म कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यी दुई दलले सहमति नतोडेसम्म संसदले नयाँ सरकार बनाउन सक्दैन।
-ink-1721568285.jpeg)
