कोशी प्रदेशले पछिल्लो डेढ वर्षको बहुसंख्यक समय सरकार फेर्ने कसरतमा बिताइसकेको छ। यही अस्थिरताको परिणामस्वरूप छिटो–छिटो मुख्यमन्त्रीहरू फेरिइरहेका छन्।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १९ महिना पूरा हुँदै गर्दा कोशीमा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्।
अनेकौं राजनीतिक बहानामा मुख्यमन्त्री फेरिए पनि सत्तारोहण गर्ने बेलामा हरेक मुख्यमन्त्रीहरूले दोहोर्याउने वाचा चाहिँ फरक हुँदैन।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेदेखि संघीयता बलियो पार्नेसम्मका प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहँदा मुख्यमन्त्रीहरूले भन्न नछुटाउने अर्को वाक्य पनि छ 'प्रदेशमा भइरहेको फजुल खर्च रोक्ने, मितव्ययी बन्ने।'
कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालका तीन जना र दोस्रो कार्यकालमा ६ पटक फेरिएका मुख्यमन्त्रीहरू सबैले यो वाक्य दोहोर्याएर प्रदेशमा फजुल खर्चको बाढी लाग्ने गरेको तथ्य स्वीकार गर्दै आएका छन्।
अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि तेस्रोपटक पद सम्हाल्दै गर्दा अघिल्लो दुई पटक जस्तै पुरानै वाचा दोहोर्याएका थिए , 'सुशासनमा हाम्रो विशेष जोड रहनेछ। फजुल खर्च रोकेर मितव्ययी बन्नु पनि मुख्य लक्ष्य हुनेछ।'
उनीभन्दा अघिका मुख्यमन्त्री केदार कार्की हुन् वा उद्धव थापा, सबैले यही वाक्य भन्दै आएका छन्।
यद्यपि राजनीतिक नेतृत्व बोल्छ एउटा गर्छ अर्कै भन्ने आम धारणालाई पुनःप्रमाणित गर्दै कोशी सरकारले फजुल खर्चमा छलाङ मारेको उसैको तथ्यांकले देखाएको छ।
दुई दिनअघि अर्थात् मंगलबार मात्रै कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एउटा सूचनामार्फत् प्रदेश सरकारले वर्षभरी गरेको खर्चको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कूल २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख ७६ हजार ६४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
जसमध्ये तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारमा मात्रै २३ करोड रुपैयाँ हाराहारी रकम खर्च गरेको देखिएको छ। यति मात्रै होइन, इन्धन र सवारी मर्मतमा पनि ठूलो आकारको बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
'यो अवधिमा कोशी प्रदेश सरकारले इन्धन र सवारी मर्मत गरेर झण्डै ३९ करोड रकम खर्च गरेको छ', कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भनेको छ, 'मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।'
कार्यालयका अनुसार यो प्रारम्भिक खर्च विवरण मात्रै हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनभन्दा सात दिनअघि नै सबै प्रकारको भुक्तानी तथा खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
'अझै केही दिनको विवरण आउनै बाँकी छ', कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'यहीबेला झनै धेरै गोष्ठी र तालिमहरूको बाढी लागिरहेको छ। खर्च अरू बढ्नसक्छ।'
ती कर्मचारीले भने जस्तै असार २० यता प्रदेश राजधानी विराटनगरका होटल तथा पार्टी प्यालेसहरू सरकारी कार्यक्रमहरूले भरिभराउ बन्दै आएका छन्। तालिम गोष्ठीहरूको यहीबेला बाढी लाग्दा सरकारी खर्च पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।
कोशी सरकारका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा स्वयम् पनि यस्ता फजुल खर्चबारे निरीह सुनिएका छन्।
'यसअघि नै स्वीकृत कार्यक्रमहरु बेलैमा आयोजना हुनुपर्ने हो, यहीबेला असारमै किन आयोजना हुन्छन् अध्ययन गरिनु पर्ने विषय भयो' उनले भने।
अरू बेला चुपचाप जस्तै बस्ने तर असार मसान्तमा खर्च गर्न कस्सिने सरकारी शैलीले निरन्तरता पाउँदा कोशीमा दुई दिनमै अर्बौं रकम खर्च भएको देखिन्छ।
प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयले गएको आइतबार र सोमबार दुई दिनमै धेरै खर्च गरेको देखिएको छ। सोमबार एकैदिन २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयले दिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १६ अर्ब र चालु खर्च १२ अर्ब गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिमा कर्मचारीयन्त्रले चालु खर्च बढाइदिने गरेको भन्दै यस्तो खर्चहरूप्रति सधैंजसो आलोचनाको स्वर उठ्दै आएको छ।
प्रदेशहरू ज्यादै खर्चिलो भए भनेर गुनासो बढिरहेका बेला तालिम र गोष्ठीमा मात्रै एक वर्षमा २३ करोड, इन्धन र गाडी मर्मतमा ३९ करोड खर्च हुनु स्वाभाविक हो कि धेरै भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा प्रमुख सचिव शर्माले घुमाउरो उत्तर दिए।
'तालिम र गोष्ठीमा जनप्रतिनिधिहरूको टिएडिए अलि धेरै हुँदा खर्च धेरै भएको हुनसक्छ,' प्रमुख सचिव शर्माले भने, 'तर, यसअघिको ट्रेन्ड के रहेछ त्यो नहेरी म यो खर्च धेरै हो कि ठीकै हो केही भन्न सक्दिनँ। फेरि म कोशी प्रदेश आएको छ महिना मात्रै हुँदैछ। मलाई यसअघिका धेरै कुरा थाहा छैन।'
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव प्रदेशका लागि संघका मुख्य सचिव जस्तै हुन्, जसले सिंगो कर्मचारीयन्त्रको प्रदेशमा नेतृत्व गर्छन्। त्यतिमात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी गर्न खोजे प्रचलित ऐन–नियम सम्झाएर तिनलाई अनुशासित तुल्याउने भूमिका पनि प्रमुख सचिवकै मानिन्छ।
यद्यपि अहिलेका शर्मा जस्तै प्रमुख सचिवहरू 'आफू भर्खरै मात्रै प्रदेशमा आएको' भन्दै उनीहरू दायित्वबाट पन्छिने गरेका छन्।
नियमअनुसार दर्ता भएको एउटा सानो संस्था समेत अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था मानिन्छ। यहाँ सरकारकै प्रमुख सचिव समेत आफू भर्खरै आएको भन्दै जबाफदेही बन्न इन्कार गरिरहेका हुन्छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सार्वजनिक भएको तथ्यांकले विपक्षी मात्रै होइन, सत्तारूढ दलहरूलाई पनि आश्चर्यमा पारेको छ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिए पनि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारको मुख्य हिस्सेदार शक्ति हो।
अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसँग कुनै समस्या नभएको भन्दै उसले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिइरहेको छ। तर, सरकारले गरेको फजुल खर्चले आफूहरूलाई आश्चर्य र चिन्तामा पारेको भनाइ माओवादीको छ।
'हामीले सुरूदेखि नै फजुल खर्चमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर सदनदेखि आन्तरिक बैठकहरूसम्म भन्दै आएका थियौं,’ प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले भने, 'तर, अहिलेको सरकार तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता फजुल खर्चमा ज्यादै उदार बन्यो। त्यसैले पनि मनपरी खर्च धेरै देखियो।'
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर 'आवश्यक र चाहिने काममा खर्च गर्नुलाई फजुल खर्च भन्न नमिल्ने' दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार जे जति खर्च भएको छ, त्यो स्वीकृत योजना अनुसार नै भएको छ।
उनको भनाइले प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्तो खर्च प्रवृत्तिले केही फरक पारेको छैन भन्ने दर्शाउँछ।
कोशी सरकारले यो एक वर्षको अवधिमा कर्मचारीको तलबमा एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र पदाधिकारीको तलबमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यसबाहेक पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ५४ लाख, अन्य सुविधामा दुई करोड ६० लाख, पदाधिकारीको अन्य भत्तामा ३८ लाख खर्च गरेको छ। प्रदेशमा पदाधिकारी भन्नाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू पर्छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीहरूले इन्धनमा मात्रै एक करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले पनि इन्धनमा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूले इन्धनमा १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यस वर्ष पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशनमा ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश स्थापनायता कोशीमा सबैभन्दा धेरै पटक र समय आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका माओवादी नेता आङ्बो राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीयन्त्र हाबी भएको र त्यसले फजुल खर्च बढाएको बताउँछन्।
'सबैभन्दा धेरै फजुल खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयमा देखिन्छ, त्यसपछि स्वास्थ्य, वन पर्यटन र आन्तरिक मालिमला लगायतका मन्त्रालयहरूमा पनि उत्तिकै यो बेथिति हुर्केको छ,' उनले भने, 'राजनीतिक अस्थिरता हुँदा विषय विज्ञ मन्त्रीहरू भएनन्। विषयवस्तुबारे जानकार मन्त्रीहरू नहुँदा उनीहरूलाई कर्मचारीले सजिलै गलत प्रयोग गरिदिए। यसले प्रदेशमा फजुल खर्च बढायो।'
मन्त्रीले भनेका केही योजनाहरू कर्मचारीहरूले समेटिदिएपछि मन्त्रीहरू कर्मचारीले गर्ने खर्चप्रति ज्यादै उदार बन्ने बेथिति प्रदेशमा देखिएको आङ्बो बताउँछन्।
'अहिले यस्तो संकटका बेला पनि कोशी प्रदेश सरकारले सवारी खरिदका लागि ज्यादै धेरै बजेट छुट्याएको छ। सरकारले प्राथमिकता भुल्दा यस्तो अवस्था आएको हो,' उनले भने।
त्यसो त अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सवारी खरिद मोह भने नयाँ होइन। पहिलोपटक आन्तरिक मामिला मन्त्री बन्दा कार्कीले चार सय महँगा मोटरसाइकल किनेर मन्त्रालयमार्फत् प्रहरीलाई बाँडेका थिए।
उनी हरेक पटक मुख्यमन्त्री बन्दा सवारी साधन खरिदको योजना बन्दै आएको छ। तर, छोटो समयमै पदमुक्त हुँदा उनले यसअघि यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न पाएका थिएनन्।
कर्मचारीहरू कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिए आउँदो वर्ष यस्तो खर्चले अझै छलाङ मार्ने बताउँछन्।
'यसपटक समीकरण फेरिएपछि उनको कार्यकाल लम्बिने सम्भावना बढेको छ। आउँदो वर्ष गाडी खरिदको बाढी लाग्ने निश्चित छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, 'राजनीतिक नेतृत्वले चाहेपछि हामीले रोकेर रोक्न सक्दैनौं।'
