नेकपा (एमाले) मा एक व्यक्ति एक पद लागू गरिने भएको छ।
एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा यो प्रस्ताव पेश भएको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार दोहोरो जिम्मेवारी नदिइने मापदण्ड अध्यक्ष ओलीका हकमा भने लागू हुने छैन।
‘यो एमालेको प्रचलनकै कुरा हो। विगतमा पनि हामीले यस्तो अभ्यास गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले यो सचिवालय बैठकको एजेन्डाको रूपमा आएको छ। विस्तृत छलफल हुन बाँकी नै छ।’
सचिवालय बैठकले यसअघि आफ्नो जिल्लाभन्दा फरक कार्यक्षेत्र हुने गरी गरेको कार्यविभाजन पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ। योसँगै विभाग प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश, जनसंगठन, भूगोलको इन्चार्ज फेरिनेछन्। यसअघि एक जिल्लाको नेतालाई अर्को जिल्लाको इन्चार्ज बनाएर पठाएको भन्दै पोलिटब्युरो तहका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। कतिपयले त ‘सिडिओ सरुवा गरेझैं’ इन्चार्ज परिवर्तन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
‘यसपटक हामीले इन्चार्जको मात्रै भूमिका राख्न लागेका छौं। सबैलाई इन्चार्जकै जिम्मेवारी दिने तयारी अन्तर्गत यो प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भने।
राजकीय (मन्त्री) जिम्मेवारीमा रहनेलाई भूगोल र विभागको जिम्मा पनि नदिइने उनले बताए।
एमालेले २०५१ सालदेखि नै ‘एक व्यक्ति एक व्यक्ति पद’ लागू गरेको थियो। त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री थिए। अध्यक्ष कार्यकारी पद थिएन। महासचिव रहेका माधवकुमार नेपाल परराष्ट्र मन्त्री बनेकाले उनले बामदेव गौतमलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मा दिएको थियो।
एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि पनि एक व्यक्ति एक पद लागू गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। त्यतिबेला ओली पक्षले यसको आवाज उठाएका थिए।
माओवादी केन्द्र–एमाले एकीकरण भएर बनेको नेकपाकालमा पनि एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा आएको थियो। तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यसको प्रस्ताव गरेका थिए।