नेटोको ७५ औं वर्षगाँठका लागि पश्चिमा देशका नेताहरू अमेरिकामा भेला हुँदै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने रूस भ्रमणमा गएका छन्।
गत महिना प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सुरू गरेका मोदीको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। तेस्रो कार्यकाल सुरू गर्नेबित्तिकै उनी पश्चिमा राष्ट्रहरूको समूह जी-७ को सम्मेलनमा इटाली गएका थिए। तर त्यो बहुपक्षीय भ्रमण थियो।
मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमणमा रूस गएर आफ्नै परम्परा तोडेका छन्।
सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मोदीले 'नेवरहुड फर्स्ट' को नीति अघि सारेका थिए। त्यस बेलाको पहिलो भ्रमणमा भुटान गएका थिए। त्यस्तै सन् २०१९ मा दोस्रो कार्यकाल सुरू गरेपछि माल्दिभ्स गएका थिए।
यसपटक रूस गएर उनले आफ्नो परम्परा त तोडे नै, तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध बनाइएको सैन्य गठबन्धन नेटोको वर्षगाँठ सम्मेलनसँग आफ्नो भ्रमण समय जुधाएर केही सन्देश समेत दिन खोजेको देखिन्छ।
अहिले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेन कब्जा गर्नबाट कसरी रोक्ने भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगायत ३२ नेटो सदस्यका सरकार प्रमुखहरू छलफलका लागि जुटिरहेका छन्। यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने पुटिनलाई भेटेका छन्।
भन्नका लागि भारतले यसलाई भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भनेको छ। पुटिनले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरू गरेपछि यो वार्षिक सम्मेलन रोकिएको थियो। यसअघिको सम्मेलन सन् २०२१ डिसेम्बरमा दिल्लीमा भएको थियो।
सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको उज्बेकिस्तानमा शिखर सम्मेलन भएको थियो। २०२२ सेप्टेम्बरमा भएको उक्त सम्मेलनमा मोदी र पुटिनको भेट भएको थियो। त्यो बेला मोदीले पुटिनलाई यो युद्धको युग होइन भनेका थिए।
यही अर्गनाइजेसनको भर्खरै कजाकस्तानमा सम्मेलन भएको थियो। त्यसमा पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहभागी भए पनि मोदी गएनन्। मोदीले आफ्ना विदेश मन्त्री एस जयशंकरलाई पठाए।
त्यो सम्मेलन सकिएको केही दिनमै मोदी भने आफै पुटिनलाई भेट्न रूस गएका छन्।
भारतले यो भ्रमण कुनै तेस्रो पक्ष लक्षित नभएको स्पष्ट पारेको छ। मोदीको भ्रमणबारे शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले यसलाई रूससँगको परम्परागत सम्बन्धको निरन्तरता भनेका छन्। त्यस्तै वार्षिक सम्मेलनलाई भारतले दिने महत्वका रूपमा मात्रै हेरिनुपर्ने पनि भनेका छन्।
शीत युद्धकालदेखि नै रूस (तत्कालीन सोभियत संघ) सँग भारतको राम्रो सम्बन्ध थियो। अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने भएकाले भारतले सोभियत संघसँग बलियो सम्बन्ध कायम गरेको थियो। पाकिस्तानले अमेरिकी र भारतले सोभियत संघबाट प्राप्त हतियार प्रयोग गर्थे।
समाजवादी विचारका जवाहरलाल नेहरू कालको भारत र सोभियत संघ विचारधारामा पनि नजिक थिए। कश्मिर मामिलामा सोभियत संघले पटक पटक संयुक्त राष्ट्र संघमा 'भिटो' प्रयोग गरेर भारतलाई साथ दिएको थियो। त्यति बेलाको सोभियत संघ अमेरिका बराबरको शक्ति मात्र थिएन, कतिपय आधारमा अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली समेत थियो। भारतले पनि सोभियत संघसँग बलियो साझेदारी विकास गर्दा आफूलाई फाइदा हुने देखेको थियो। चीनले आक्रमणको प्रयास गरे, त्यसलाई मत्थर पार्न सोभियत संघले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको थियो।
पछि सोभियत संघ टुट्यो र सैनिक शक्ति मुख्यतया रूससँग रह्यो। भारतले रूससँगको सम्बन्ध कायम राख्यो। आर्थिक उदारीकरणसँगै अन्य पश्चिमा मुलुकसँग व्यापार सुरू गरे पनि अहिलेसम्म धेरैजसो सैन्य सामग्री रूसबाटै किनेर प्रयोग गर्दै आएको छ।
त्यही सम्बन्धका कारण भारत रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा भर्त्सनासम्म पनि नगरी बस्यो। संयुक्त राष्ट्र संघमा भएका विभिन्न मतदानहरूमा पनि 'न्युट्रल' बस्ने र अनुपस्थित हुने गरेको छ। अझै पनि भारतले रूसको आक्रमणविरूद्ध बोलेको छैन। विरोध गरेको छैन। अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद रूसी तेल सस्तोमा किनेर बेचिरहेको छ। सस्तोमै भए पनि तेल किनिदिएर भारतले पुटिनको युद्धलाई चीनले जस्तै आर्थिक भरथेग गरेको छ।
रूस र युक्रेनबीच युद्ध नहुँदै, भारत र रूसबीच हुने वार्षिक व्यापारको लक्ष्य तय भएको थियो — सन् २०२५ सम्म ३० अर्ब डलर पुर्याउने।
तर भारतले रूसी तेल किनेकैले व्यापार नाघेर लक्ष्यको दोब्बर पुगिसकेको छ। विदेश सचिव क्वात्राका अनुसार गत मार्चमा सकिएको आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा भारत-रूस व्यापार बढेर ६५ अर्ब डलर पुगेको छ। त्यसमध्ये ६० अर्ब डलरभन्दा बढीको त भारतले रूसबाट आयात नै गरेको छ। निर्यात भने चार अर्ब डलर मात्रै छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यो भ्रमणमा निर्यात बढाउन पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षमा भारतले पश्चिमा देशबाट समेत हतियार किन्न थालेको छ। रूसी हतियारको आयात घटाएको छ। तर भारतसँग भएका ६० देखि ७० प्रतिशत रक्षा उपकरण रूससँगै किनिएका छन्।
युक्रेनसँगको युद्धमा रूसले गोली, बारूद र हतियार व्यापक प्रयोग गर्यो। इरान र दक्षिण कोरियासँग समेत किन्यो। त्यसैले रूसले भारतलाई थप हतियार बेच्न सक्ने स्थिति छैन। तर आफूले चलाइरहेका रूसी हतियार तथा उपकरण मर्मतसम्भारका लागि चाहिने सामानको निरन्तरताबारे पनि मोदीले यसपालि भ्रमणमा कुरा गर्नेछन्।
त्यस्तै भारतले अन्तरिक्ष र आणविक ऊर्जा प्रविधिमा रूसी सहकार्यको विषय पनि उठाउने छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार रूसी सेनामा भारतीय भर्ती बन्द गर्न र भर्ती भइसकेकालाई फिर्ता पठाउन रूस राजी भएको छ। सोमबार पुटिनले दिएको रात्रिभोजमा मोदीले अनौपचारिक रूपमा त्यो कुरा उठाएका थिए। मंगलबार हुने औपचारिक वार्तापछि त्यसबारे घोषणा हुने बताइएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म युक्रेनसँगको युद्ध क्रममा चार भारतीयको मृत्यु भएको छ।
भारतीय मिडिया र रूसको सरकारी समाचार संस्था 'तास' का अनुसार मोदीले यो भेटमा पुटिनलाई युद्धको अन्त्य वार्ताद्वारा गर्नुपर्छ भन्ने छन्।
भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले यो भ्रमण कुनै तेस्रो पक्ष लक्षित नभएको भने पनि यसमा चीन स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ।
शीत युद्धको समयमा अमेरिकाले चीनसँग मिलेर तत्कालीन सोभियत संघलाई एक्ल्याएको थियो। युद्ध सकिएपछि पनि चीनले अमेरिकासँग व्यापार गरेर आर्थिक विकाससँगै सैन्य शक्ति सञ्चय गर्यो। जब चीनले अमेरिकालाई खुला रूपमा टक्कर दिन थाल्यो, त्यसपछि अमेरिका चीनलाई रोक्न लागि परेको छ। चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गरिसकेको छ।
अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिन थालेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ रूसतिर ढल्केका छन्। युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि पुटिन बेइजिङ पुगेका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटपछि रूस र चीनले 'नो लिमिट्स फ्रेन्डशिप' घोषणा गरेका थिए। अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि रूसी तेलको सबभन्दा ठूलो खरिदकर्ता पनि अहिले चीन नै हो। दुई देशबीच व्यापक व्यापार वृद्धि भएपछि रूसलाई भरथेग भएको छ।
चीनले रूसलाई हतियार नै त दिएको छैन। तर हतियार बनाउन चाहिने सामग्री दिइरहेको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ।
पुटिनले अर्को कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गत मे महिनामा पहिलो विदेश भ्रमण पनि चीनकै गरे। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक वर्षपछि, सन् २०२३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि रूस भ्रमण गरेका थिए। पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा पुटिनले रूस र चीनबीच सहकार्यको नयाँ युग सुरू भएको घोषणा गरेका थिए।
यसरी दशकौंदेखि चीनबाट हुने खतरालाई कम गर्दै आएको रूस अहिले आफैं चीनसँग धेरै नजिक भएपछि भारतलाई अप्ठ्यारो भएको छ। चीनसँगको घनिष्ठताले भारतबाट रूस टाढा नजाओस् भनेर मोदी अहिले पुटिनलाई भेट्न गएका हुन सक्छन्।
सोमबार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अंग्रेजी मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' ले भने 'भारत-रूसको गहिरिँदो सम्बन्धलाई चीनले खतराको रूपमा नहेरेको, बरू पश्चिमा देशहरू असन्तुष्ट भएको' लेखेको छ।
तर पनि मोदीको रूस भ्रमणमा चिनियाँ कोण नकार्न सकिँदैन।
पुटिन आफैले पनि मोदीलाई भेटेर आफू चीनमाथि मात्रै निर्भर नरहेको र अरू शक्तिशाली देश पनि आफूसँग रहेको भनेर देखाउने मौका पाएका छन्।
अहिले युक्रेनसँगको युद्धका कारण चीनमाथि निर्भर हुनु परे पनि दुवै देशसँग जोडिएको मध्य एसिया लगायत कतिपय विषयमा रूस र चीनको स्वार्थ मिल्दैन। भारतीय मिडिया त पुटिनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्न पठाएका भन्दा वरिष्ठ अधिकारी पठाएर मोदीको स्वागत गरे भनेर मख्ख छन्। सीलाई उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्नीसेन्कोले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। मोदीलाई भने प्रथम उपप्रधानमन्त्री डेनिस मन्तुरोभले स्वागत गरेको र मन्तुरोभकै कारमा होटल पुर्याउन लगाएको भारतीय मिडियाले लेखेका छन्। यसले रूसको भारतसँगको सम्बन्ध चीनसँगभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको सन्देश पुटिनले दिएको भनेर भारतीय मिडियाले दाबी पनि गरेका छन्।
मोदीको रूस भ्रमणको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ नेटोको वर्षगाँठसँग जुध्नु हो। यसलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन।
कूटनीतिमा संकेतको ठूलो अर्थ हुन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसहित नेटो सदस्यका सरकार प्रमुखहरू पुटिनलाई युक्रेन कब्जा गर्नबाट कसरी रोक्ने भनेर छलफलका लागि जुटिरहेका छन्। त्यही बेला पुटिनलाई भेटेर मोदीले भारत पश्चिमाको खेमामा नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
शीत युद्धकालमा सोभियत संघसँग नजिक भए पनि भारतले आफूलाई तटस्थ भन्थ्यो। अहिले पनि चीनबाट खतराका कारण अमेरिकासँग नजिकिए पनि भारत तटस्थ बसेको छ। रूसलाई नाकाबन्दी नलगाइ आफ्नो फाइदाका लागि सस्तोमा तेल किनिरहेको छ। यसलाई भारत आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा स्वतन्त्रता भन्छ।
चीनसँग लामो भूराजनीतिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्न कम्मर कसेर लागेको अमेरिका भारतसँग असन्तुष्ट छ। तर उसले केही गर्ने छैन। यो प्रतिस्पर्धा जित्न भारतको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अमेरिकालाई थाहा छ। त्यसैले भारतलाई आफ्ने खेमामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ।
अर्कोतर्फ चीनले आफूलाई आक्रमण गरे पुटिनले केही गर्न नसक्ने र अमेरिकाको सहायता चाहिन्छ भन्ने भारतलाई राम्ररी थाहा छ। तर त्योभन्दा धेरै अमेरिकालाई नै आफ्नो साथ महत्त्वपूर्ण छ र आफूलाई सहयोग गर्न अमेरिका आउँछ भन्ने पनि भारतलाई विश्वास छ।
मोदीको रूस भ्रमणजस्तै नेटो सदस्य हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले पनि चीन भ्रमण गरेर अमेरिका लगायत पश्चिमा देशलाई चिढ्याएका छन्। नेटोको वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा उनी अचानक चीन गएर सीलाई भेटेका हुन्। पुटिनसँग निकट रहेका ओर्बानको चीन भ्रमणले पनि महत्त्व राख्छ। किनभने, यसै महिनादेखि युरोपियन युनियन परिषदको सभापतित्व ६ महिनाका लागि हंगेरीले गरिरहेको छ।
रूस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने चिनियाँ शान्ति योजनाबारे छलफल गर्न आफू चीन गएको ओर्बानले जनाएका छन्। उनले भर्खरै रूस र युक्रेन दुवै देशको भ्रमण पनि गरेका थिए।
शान्ति योजना काम गर्ने खालको हो र पुटिन वार्ताका लागि तयार छन् भने नेटो सम्मेलनमा ओर्बानले त्यसबारे कुरा गर्नेछन्। तर यो योजना रूस-युक्रेन दुवैले मान्ने खालको छैन र पुटिनको इच्छापत्र मात्र रहेछ भने, यसलाई बहाना मात्रै भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। सल्लाह गरेको नभए पनि नेटो सम्मेलनअगाडि नियतवश मोदी र ओर्बानले पश्चिमालाई चिढ्याउनै रूस र चीन भ्रमण गरेका हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
