नेकपा (एमाले) र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। एमालेका ८ र जसपाका दुई मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन्।
योसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर अरू दलको सहयोगमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति गरिसकेपछि अब राष्ट्रिय राजनीति अर्को कोर्समा जाने सम्भावना कम छ।
तर प्रधानमन्त्री दाहाल भने राजनीति अर्को कोर्समा जाने आशामा छन्, आफू नजिककालाई त्यसै भनिरहेका छन् र त्यसैको लागि प्रयास पनि गरिरहेका छन्।
कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मार्गप्रशस्त गरिदिन सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरे पनि दाहाल भने संसद 'फेस' गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। त्यसका लागि उनले असार २८ गतेको मिति तोकेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले असार २१ गते संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई पत्र लेख्दै विश्वास मतको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यसूची यही असार २८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखिदिन आग्रह गरेका थिए।
आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार विश्वास मतको प्रस्ताव राख्ने दिन असार २८ लाई तोकिएको जानकारी गराएका छन्।
अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिने र सम्भव भए बहुमत प्रमाणित गर्ने उनको संवैधानिक अधिकार हो। तर अहिले कठोर राजनीतिक यथार्थ के हो भने कांग्रेस र एमालेले साथ नदिएपछि उनीसँग कुनै हालतले संसदमा बहुमत पुग्दैन।
तर पनि प्रधानमन्त्री दाहालले ‘टाइम बाई’ गर्न खोजेका छन्, ताकि कांग्रेस-एमालेबीचको गठबन्धन कसै गरी भत्काउन सकियोस्! उनले त्यसका लागि संविधानको ‘टेको’ खोजेका छन्। नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बन्ने अवस्था आए त्यसले कांग्रेस-एमालेबीच दरार आउँथ्यो र त्यहीँबाट आफू छिर्न मिल्थ्यो भन्ने दाहालको आशा देखिन्छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ।
संविधानको यही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल संसद 'फेस' गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। सरकारमा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेताहरूसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास मत प्रस्तावमा सहयोग मागिरहेका छन्।
पदबाट राजीनामा दिन असार २० गते बिहान बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीसहित नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले विश्वास मत लिने र त्यो बेलासम्म साथ दिन आग्रह गरेपछि रास्वपाका मन्त्रीहरू त्यसमा राजी हुँदै राजीनामा नदिई फर्किए।
‘रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा भाग लिएका मन्त्रीहरूको राजीनामा दिन भनेर बालुवाटार आएका थियौं। प्रधानमन्त्रीले अलिकति छलफल गर्नुपर्यो भन्नुभयो, पछिल्लो परिस्थितिको समग्र विश्लेषण भयो। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु, संसदलाई फेस गर्छु भन्नुभएको छ। संसदलाई फेस गरिरहँदा तपाईंहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, हामीले त्यो बेलासम्म साथ दिन्छौं भनेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भनेका थिए।
साथै गत शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहालले सामूहिक कुराकानी गरेका थिए। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो।
त्यो छलफलमा रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ उपस्थित थिए।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई असार २८ गते विश्वास मत दिने कि नदिने भन्नेबारे रास्वपा संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको छैन। सभापति लामिछानेले पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै यस विषयमा निर्णयमा पुगिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। आइतबार बिहान ९:३० बजे संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा रास्वपा संसदीय दल बैठक बस्ने भने पनि स्थगित भएको सांसदसमेत रहेका पार्टीका सहप्रवक्ता मनिष झाको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालकै दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिने भनिसकेका छन्। माओवादी पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत सामना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले माओवादीसँग सहकार्य गर्दै जाने र प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वास मत दिने बताइसकेका छन्। तर सरकारमै रहेका अन्य दलले के गर्छन् निश्चित भइसकेको छैन।
मधेसमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। शनिबार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वास मत लिँदा कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र लोसपाको साथ पाए। विश्वास मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री सिंहले माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी, नागरिक उन्मक्तिका गरी ६ जना मन्त्री बर्खास्त गरे। जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत दिएनन्।
कांग्रेस र एमालेबीच संघमा राष्ट्रिय सहमति सरकार बनाउने र प्रदेश सरकारहरू कहाँ, कसको नेतृत्वमा बनाउनेबारे समझदारी पनि बनेको छ। कांग्रेस र एमालेले तीन-तीन प्रदेश र मधेसमा जनमत नेतृत्वमा सरकार बनाउने उनीहरूको सहमति छ। त्यसअनुसार जनमत नेतृत्वको मधेस सरकारलाई शनिबार कांग्रेस र एमालेले साथ दिए, असार १७ को कांग्रेस-एमाले समझदारी मधेसबाट कार्यान्वयनमा आयो।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसबीचमा कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई बालुवाटार बोलाएर भेटे। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारमा कोइरालासँग आधा घन्टा कुराकानी गरेका हुन्।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास मतको प्रस्तावमा सहयोग मागे भने कोइरालाले अब ढिला भइसकेको जबाफ दिए। कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले प्रधानमन्त्री दाहाल र नेता कोइरालाबीच शनिबार बिहान ८ बजेदेखि ८:३० बजेसम्म कुराकानी भएको बताए।
‘कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुरूवात गर्ने मै हो। असार १७ मा कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं, बरू तपाईंले मार्गप्रशस्त गर्नुहोस्,’ कोइरालाका भनाइ उद्धृत गर्दै थपलियाले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले विश्वास मत लिन्छु भन्नु भएको छ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको आफूले विश्वास मत नपाए कांग्रेसले संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ३ अनुसार संसदमा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको दाबी गरोस् भन्ने दाहालको चाहना छ। अहिले उनको सरकारमा रहेका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त्यो सम्भावना बलियो भएकाले अहिले नै हतार गरेर सरकार नछोड्न आग्रह गरेका छन्।
शेखरसँगको भेटमा पनि दाहालले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर आउन लागेकाले त्यसका लागि प्रयत्न गर्न आग्रह गरे। त्यसका लागि कांग्रेसलाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले अरू ‘च्यानल’ पनि प्रयोग गरेका छन्। कांग्रेसले भने सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल बैठककै विज्ञप्तिमा एमालेसँग मिलेर ७६ (२) अनुसारको सरकार बनाउने उल्लेख गरेको छ र त्यसका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ।
कोइरालाले पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने र यसबारे एमालेसँग गरेको पूर्ववत सहमति कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जबाफ दिएका छन्।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा नजाओस् भनेर सचेत गर्न मैले केही कुरा बोलेको थिएँ, म त्यो पक्षमा छैन,’ कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका कुरा उद्धृत गर्दै थपलियाले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीचकै सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा हामी छौं भनेर उहाँ (कोइराला) ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट भन्नु भएको छ।’
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको प्रसंग उठ्यो। माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने बताए भने एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए।
'गिरिबन्धु टी-इस्टेटको कालो धब्बाले धपक्कै छोप्पिएर र बेचैन झाले बेचैन बनाएर भागदौड चलेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने?,' माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने।
साथै उनले अब संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बताए। 'ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो, आधा-आधा चलाउने भनिएको छ, यही हो स्थिरता?,' कांग्रेस र एमालेबीच भएका सहमतिप्रति लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे।
उनले ३० दिनभित्र विश्वास मत लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र प्रधानमन्त्रीले त्यसैको तयारी गरेको बताए। ‘उहाँ विश्वास मत पाए सरकारमै रहनु हुन्छ।विश्वास गुमाउनु भयो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बन्छ,’ उनले भने।
सापकोटाको भनाइमा प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना र प्रयास प्रतिबिम्बित छ। माओवादी कसैगरी ७६ (३) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रयासमा छ।
प्रतिनिधि सभामै बोलेका एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संविधानको कुन धाराअनुसार नयाँ सरकार बन्ने भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री दाहालको नभएको तर्क गर्छन्।
‘अल्पमतमा परिसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा जान्छ कि उपधारा ३ मा जान्छ यो राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय हो, प्रधानमन्त्रीको काम बहुमत नभइसकेपछि तत्काल राजीनामा गरेर बाटो फुकाउने हो’, पन्तले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै 'उथलपुथल' नभए असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत (१३८ सांसदको साथ) पाउने सम्भावना देखिँदैन। उनले विश्वास मत पाउन सकेनन् भने पदमुक्त हुन्छन्।
त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीले झिक्न खोजेको बिबादका बीच राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्छन् भन्ने कतिपय मानिसमा चासो छ। साँच्चै ७६ (२) अनुसार फेरि सरकार बनाउन मिल्ने हो वा नमिल्ने भन्ने चासो पनि कतिलाई छ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर हेर्दा धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुनु संवैधानिक हुने दखिन्छ।
कोशीका एमाले सांसद हिक्मत कार्कीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरूद्ध सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशको नजिरले भन्छ- जुन धारामा टेकेर बनेको सरकारले विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भने पनि सोही धारामा टेकेर नयाँ सरकार बन्न सक्छ।
‘....केही महिना सरकार सञ्चालन भएपछि विकशित घटनाक्रमको सन्दर्भमा निजले संविधानको धारा १८८ को (२) र (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था आएअनुसार प्रदेश सभामा परीक्षण हुँदा निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने देखिएको छ। यस अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन,’ २०८० साउत ११ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्यामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु मनासिव हुन्छ भन्ने व्याख्यासमेत गरेको छ।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनोटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८ (२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ,’ न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठले दिएको संक्षिप्त आदेशले भनेको छ।
यही आदेशको बुँदा नम्बर १२ को (ख) मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु बाञ्छनीय देखिएको पनि उल्लेख छ।
‘उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन विन्दूबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा सात दिनभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ भन्ने आदेशसमेत सर्वोच्चले दिएको थियो।
यो आदेशको नजिर हेर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्।
कांग्रेस र एमालेले पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई भेटेर संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिदिन आग्रह पनि गरेका थिए।
-1706444815.jpg)
