महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगीविरूद्ध जाहेरी र अभियोग नपरेको भन्दै दिएको पत्र विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटमा बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो।
सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बारे दुवै न्यायाधीशको राय बाझिएको हो। दुई न्यायाधीशबीच रायबाझिएपछि अब यो रिट तीन न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने छ।
न्यायाधीश मल्लले सहकारी ठगीको जाहेरी र अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगले गर्न दिने आदेश गरेकी छन् भने न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न भनेकी छन्।
'आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,' सपना मल्ल प्रधानको आदेशमा भनिएको छ।
यो जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे, नबढेको विषयको अनुगमन गर्न, गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि न्यायाधीश मल्लले आदेश जारी गरेकी छन्।
न्यायाधीश सुवेदीले भने जाहेरी परेकै आधारमा मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले संवैधानिक नैतिकताका दृष्टिकोणबाट पनि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने भनेकी छन्।
'गृहमन्त्रीका विरूद्ध फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी जाहेरी दर्ता गर्न वा अपराध अनुसन्धान गर्न स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइ सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुने देखिन्छ,' न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ, 'न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ। तर निजविरूद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान/तहकिकात हुँदै गर्दा पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन।'
न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा थप भनिएको छ, 'निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूतस दिने, दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'
महान्यायाधिवक्ताले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कुनै जाहेरी नपरेको भनेर दिएको पत्र बदर गरिरहनु नपर्नेमा दुवैको मत उस्तै देखिन्छ। तर त्यस्तो पत्र माग गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको निवेदनमा भने न्यायाधीश सुवेदीले प्रश्न उठाएकी छन्।
'सहकारी रकम हिनामिना सम्बन्धमा आफूविरूद्ध उठेका प्रश्नको प्रतिरक्षा गर्न सूचना स्वच्छ तवरले माग गरिएको नदेखिएको,' न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ। न्यायाधीश प्रधानले भने उक्त पत्र जानकारी मात्र भएको, कुनै निर्णय नभएकाले बदर गर्न नपर्ने भनेकी छन्।
उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले पोखरामा लामिछानेविरूद्ध दर्ता गरिएको जाहेरी पनि मगाएको थियो। तर प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको थियो।
विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी टिभीमा पठाएको छानबिन प्रतिवेदनहरूले देखाएपछि उनीविरूद्ध पोखरा प्रहरीमा जाहेरी परेका थिए। प्रहरीले उक्त जाहेरीलाई पूरक जाहेरीका रूपमा लिएको थियो। विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानले वैशाखमा आफूविरूद्ध जाहेरी वा मुद्दा परेको छ कि छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। त्यसपछि उक्त पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट हालेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए।
दरपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए। जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
