यौन दुर्व्यवहार भोगेकी पीडितको बयान सुनेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको छ।
पूर्वनिर्धारित कार्ययोजना अनुसार असार २१ गते अर्थात् भोलि उनको सुनुवाइ हुने कार्यतालिका तय गरिएको थियो। तर १५ सदस्यीय समितिमा रहेका सांसदहरू पीडितको बयान सुनेपछि प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न हिच्किचाएका हुन्।
बिहीबार समितिमा प्रधानबाट दुर्व्यवहार भोगेकी पीडित स्वयम् उपस्थित भएर घटना विवरण बताएकी थिइन्। प्रधानका विरूद्ध पीडितले जिल्ला अदालतमा यौन हिंसा र दुर्व्यवहारको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उक्त मुद्दा एक करोड रकमको लेनदेनपछि मिलापत्रमा टुङ्गिएको थियो। सुनुवाइ समितिमा यसरी लेनदेन भएको चेकको फोटोकपी समेत उजुरीकर्ताले दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ को (घ) मा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रधान यौन हिंसा र दुर्व्यवहारको मुद्दामा सफाइ पाएको नभई मिलापत्र गरेको व्यक्ति रहेको खुलेपछि सुनुवाइ समितिका सांसदहरू उनको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा देखिएका हुन्।
के भनिन् पीडितले?
सुनुवाइ समितिमा उपस्थित सांसदहरूका अनुसार संसदीय समितिमा पीडितले आफूसँग प्रधानले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै मर्निङ वाकका बेला बोलाएर यौन सम्पर्क राखेकोदेखि अश्लिल फिल्म देखाएर सम्पर्क राखेको बताएकी थिइन्।
उनले घटनाबारे बताउँदा सुनुवाइ समितिमा मौनता छाएको थियो।
आफूले प्रहरीमा जाहेरी दिन गए पनि प्रधानको पहुँचका कारण अघि बढाउन नसकेकाले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा गएको पीडितको भनाइ थियो।
पछि आफूले भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा लिएर जिल्ला अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको बताएको समितिका एक सांसदले बताए।
सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेको, गैरसरकारी संस्थाका प्रोजेक्टमा काम गरेको व्यक्तिले किन दुर्व्यवहारको घटनामा प्रतिवाद नगरेको भन्ने प्रश्न सोधेका थिए।
जबाफमा आफूलाई प्रधानले जागिरको प्रलोभन देखाएर 'ब्रेनवास' गरेको पीडितले बताइन्।
पीडित महिलाले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्य कमजोर रहेको अवस्थामा प्रधानले आफूलाई प्रयोग गरेको पनि बताएकी थिइन्।
‘तपाईंको प्राथमिकता प्रधानलाई कानुनी कारबाही हो कि उसको नियुक्ति रोक्नु हो?,' सांसदले पीडित महिलालाई प्रश्न सोधेका थिए।
जबाफमा पीडितले ‘आफू अब बच्चा जन्माउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले शरीरको क्षतिपूर्तिका लागि मिलापत्र गरेको र प्रधानले गरेको अन्यायको बदला लिन सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएको’ बताएकी थिइन्।
'मेरो शरीरले ऊसँग सम्बन्ध राखे पनि मेरो मन मस्तिष्कले मानिरहेको थिएन,' समितिमा पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने,'यस्तो मान्छे कसरी संवैधानिक आयोगको आयुक्त बन्न मिल्छ?'
अर्का एक सांसदका अनुसार समितिमा पीडित महिलाले आफूसँग प्रधानले गरेको दुर्व्यवहारको अडिओ नै रहको भन्दै पेन ड्राइभ निकालेर बजाउन माग गरेकी थिइन्। तर सांसदहरूले एक्लाएक्लै सुन्ने भन्दै उनलाई रोकेका थिए।
सुनुवाइ समितिमा उपस्थित अन्य दुई उजुरीकर्ताले भने प्रधान उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति नभएकाले उनको नाम समितिले अनुमोदन गर्न नहुने बताएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानको नियुक्ति सिफारिस अनुपयुक्त भएको भन्दै उनीविरूद्ध ४ वटा उजुरी परेका छन्। चारवटै उजुरी यौन शोषण र दुर्व्यवहारको विषयसँग सम्बन्धित छन्।
संसदीय समितिमा उजुरीकर्ताको कुरा सुनेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केहीबेर छुट्टै कुराकानी गरेका थिए।
प्रमुख दुई दलले आयुक्त सिफारिस प्रधानको नाममा तत्काल सुनुवाइ नगरी केही दिन थप अध्ययन गर्ने समितिमा बताएका थिए। त्यसपछि समितिले शुक्रबारका लागि तोकिएको प्रधानको सुनुवाइ रोकेको छ।
समितिमा रहेका एक सांसदले प्रधानको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद रहेको तर शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गर्न समय तन्काइएको बताए।
‘सिफारिस गर्नेमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखसम्म हुनुहुन्छ, पहिलो त उहाँहरूले यो नाम नै फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो,' ती सांसदले भने, ‘त्यसो नभए प्रधानले नै आफू आयुक्त नबन्ने भनिदिए हुन्थ्यो। नभए समितिले उनको नाम अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
सांसदहरू प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिए पनि दलका प्रमुख नेताहरूको ‘ग्रीन सिग्लन’ कुर्ने अवस्थामा समितिमा पुगेको छ।
