पोखरा महानगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई १९ करोड ८१ लाख राजस्व छुट दिएको भन्दै कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, रास्वपा लगायत दलहरूले मणिपाललाई राजस्व छुट काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले मणिपाललाई महानगरले दिएको नक्सा पास बापतको राजस्व छुट सम्बन्धी निर्णय गैरकानुनी र कार्यपालिकामा छलफल नै नगरी माइन्युटमा किर्ते निर्णय लेखिएको भन्दै यस विषयमा सम्वद्ध सम्पूर्ण प्रक्रियाको छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष जीवन आचार्यले महानगरका मेयर स्वार्थ समूहको इशारामा चलेर भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप लगाए।
मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई दिएको छुटका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही नभए आन्दोलनमा उत्रिने उनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी चेतावनी समेत दिएका छन्।
‘कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नभएको विषय स्वार्थ समूहको इशारामा निर्णय लेखिनुले महानगरपालिका भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिन्छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘फेरि कानुन विपरीत नक्सा पास दिने निर्णय गरेर अदालतबाट सदर गराउने प्रपञ्च देखिन्छ। यसको छानबिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुनुपर्छ।’
राजस्व परामर्श समितिले गर्दै नगरेको सिफारिस अनुसार भन्दै मणिपाललाई राजस्व छुट दिएको विषय लेखिएकोमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
उक्त समितिको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्था छ। पोखरा महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङ एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्।
नेपाली कांग्रेस कास्कीले पनि मणिपाल अस्पताललाई राजस्व छुट दिएर महानगरपालिकाले गल्ती गरेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकालले मणिपाललाई राजस्व छुट दिएर गलत भएको बताए।
‘मणिपाल अस्पताललाई झण्डै २० करोड छुट दिएर गलत भयो, सच्याउनुहोला भनेर हामीले मेयर धनराज आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत कार्यको छानबिन हुनुपर्छ पनि भनेका छौं।’
यस्तै, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मणिपाल अस्पताललाई दिएको राजस्व छुटका विरूद्ध ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। उनीहरूले महानगरपालिका अगाडि धर्नासमेत दिएका थिए।
राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरूण गिरीले मणिपाल अस्पताललाई दिएको भनिएको राजस्व छुट सिधा भ्रष्टाचार भएको बताए। उनले महानगरभित्रबाट यसको छानबिन सम्भव नहुने भएकाले स्वतन्त्र निकायले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
‘मणिपाल अस्पताललाई विगतमा लागेको कर अहिले आएर छुट दिएको छ, त्यो पनि २१ करोडको ठाउँमा १९ करोड छुट,’ उनले भने, यो सिधा भ्रष्टाचार हो। यसमा संलग्नहरूबाट छानबिन सम्भव छैन। स्वतन्त्र निकायले छिटो छरितो छानबिन गरोस्।’
मणिपाल अस्पतालले नक्सा पास वापत महानगरलाई तिर्नुपर्ने २१ करोड २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रुपैया तिर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
उक्त रकममा महानगरको १६ औं कार्यपालिका बैठकमार्फत् १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व लिएर बाँकी १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयका आधारमा मणिपाल समूहसँग १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व लिएर अस्पताललाई नक्सापास उपलब्ध गराइसकेको छ।
यसअघि मणिपाल अस्पताल निर्माण भएर संचालनमा आएदेखि नै नगरपालिकालाई राजस्व तिरेर नक्सापास लिएको थिएन। भारतीय कम्पनीबाट अस्पताल पोखराकै नारायण पौडेल र आनन्दराज बतास मिलेर ३ अर्ब ४० करोडमा खरिद गर्दा महानगरलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको जिम्मेवारी पनि पौडेल र बतासले लिएका थिए।
महानगरले त्यतिका रकम छुट दिन कार्यपालिकाको १६ औं बैठकको निर्णय पुस्तिकाको निर्णय नम्बर ३३ मा मणिपाललाई राजस्व छुट दिएर नक्सा पास दिने जिम्मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीलाई दिने उल्लेख छ। भारतीले नै मणिपाललाई नक्सापास दिएका थिए।
मणिपाललाई नक्सा पास दिन भारतीले उठाएको टिप्पणीमा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले तोक आदेश दिएका थिए।
मणिपाललाई १९ करोड ८१ लाख ११ हजार राजस्व छुट दिन लेखिएको उक्त निर्णय नै किर्ते भएको र बैठकमा कुनै छलफल नै नभएको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन्।
महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले पनि राजस्व परामर्श समितिले गर्दै नगरेको सिफारिस निर्णयमा उल्लेख गरेको बताउँदै आएकी छन्।
कास्कीमा क्रियाशील सबैजसो राजनीतिक दल, महानगरका जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण समेत मणिपाललाई त्यतिका राजस्व छुट दिएर नक्सापास दिएको भन्दै आक्रोशित छन्। सर्वसाधारण समेत विरोधमा उत्रिएपछि महानगरका मेयर धनराज आचार्यले असार ९ गते बसेको नगर सभामा मणिपाललाई दिएको राजस्व छुट र नक्सापास रद्द भएको घोषणा गरेका थिए।
मेयर आचार्यले उक्त घोषणा गरे पनि मणिपालले लगेको नक्सापास अब रद्द हुन नसक्ने महानगरकै एक अधिकृत बताउँछन्।
‘सार्वजनिक जग्गामा बनेका गैरकानुनी संरचना र मापदण्ड मिचेको अवस्थामा मात्र नक्सापास रद्द हुन सक्छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘मणिपालले लगेर प्रयोग गरिसकेको नक्सापास रद्द हुँदैन।’
