संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सिफारिस गरेको कृष्णमान प्रधानविरूद्ध यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको उजुरी परेको छ।
सुनुवाइ समितिले प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको विषयमा सूचना मार्फत् सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो। समितिमा प्रधानविरूद्ध ४ वटा उजुरी परेका छन्। चार वटै उजुरी यौन शोषण र दुर्व्यवहारको विषयसँग सम्बन्धित छन्।
प्रधानविरूद्ध एक पीडितले आफूलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तर शोषण गरेको उल्लेख गर्दै आशय करणी गरेको उजुरी दिएकी हुन्। सुनुवाइ समितिले उक्त घटनाका पीडित उजुरीकर्तालाई छलफलका लागि असार २० गते डाक्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी पीडितले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएको र 'ब्रेन वास' गरिएको उल्लेख गरेकी छन्। त्यस्तै आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी छन्। पीडितले आफूलाई प्रधानले 'हनी ट्र्याप' को केस बनाएर जेल कोच्न खोजेको सम्म उल्लेख गरेकी छन्।
समितिले इमेलबाट प्राप्त गरेको अर्को एक उजुरीमा पीडितले प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन पीडितलाई २५ लाख खातामा हालिदिएको उल्लेख छ। उक्त रकम हाउजिङमा घर खरिद गर्न भन्ने कागज गराई पीडितलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ।
समितिले प्राप्त गरेको उजुरीमा प्रहरीमा घटना दर्ता नभएपछि पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश छ।
अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा पीडितले प्रधानले आफूलाई संवदेनशील अंगमा छुने, यौन सम्पर्क राख्ने आशयले व्यवहार गर्ने, फोन र मेसेजबाट हैरानी दिने काम गरेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिलापत्रमा टुङ्गिएको थियो।
तर मिलापत्र अघि गरिएको कागजमा महिलाले ५० लाख र मिलापत्र भएपछि ५० लाख प्राप्त गरेको उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन्। तर यसरी मिलापत्र कागज गर्दा 'पीडितलाई अब कतै उजुरबाजुर गर्ने छैन' भनी उल्लेख भएको भन्दै उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्।
'संविधानको २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि नैतिक रूपमा पतन भएका प्रधानलाई आयुक्त बनाउनु आफैमा गैरकानुनी हो', उजुरीमा भनिएको छ।
समितिमा उजुरीकर्ताले उक्त पीडितलाई मुद्दामा मिलापत्र गर्नका लागि दिएको ५० लाख रकमको चेकको फोटोकपी समेत समावेश गरेका छन्। साथै कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रति समेत उजुरीकर्ताले समावेश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो।
त्यसयता प्रधानले सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूलाई भेटेर आफ्नो नाम सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनका लागि आग्रह गरेको सेतोपाटीले सम्पर्क गरेका केही सांसदहरूले बताए।
प्रधानले संसद सचिवालयलाई पदाधिकारीहरूलाई भेटेरै आफ्नो छोराको विवाह रहेको भन्दै त्यसअघि नै सुनुवाइको कार्यतालिका राखिदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।
'उहाँको छोराको विवाह असार २८ गते रहेछ। उहाँलाई सहज हुने गरी समितिले २० र २१ गतेका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको छ', समितिका एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेतोपाटीसँग भने, 'सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस भएको व्यक्ति भएकाले उहाँको नाम अनुमोदन हुने देखिन्छ। तर उजुरी हेरेपछि उहाँको नाम अनुमोदन गर्न मनले मानेको छैन।'
