फागुन २१ गते नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित बनेको सत्ता गठबन्धन फेरि धरापमा परेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार अल्पमतमा परेको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ गरी ८० सांसदको मात्रै समर्थन देखिन्छ।
बहुमत गुमिसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्छन् कि भन्ने विश्वासमा एमाले देखिन्छ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले नै मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् भन्ने चाहना हो। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्छौं। भएन भने अरू प्रक्रिया अघि बढ्ला। सबै कुरा प्रक्रियाअनुसार नै हुन्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए संविधानअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने तयारी एमालेको छ।
यसअघि मंगलबार नै माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठक थियो। बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले राजीनामा नदिने र संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ।
संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ। उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।
त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि सोही तर्क गरे।
‘सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘संविधानले नै दिएको सुविधा हो त्यो।’
त्यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हटाउने कुनै उपाय नभएको उनले बताए।
‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि बल्ल नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
योसँगै एउटा प्रश्न पनि छ।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्छन् कि उपधारा ३ मा जानेछ?
उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भए ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा अहिले नेपाली कांग्रेस ठूलो दल छ।
सोमबार राति सहमति गर्दा नेकपा (एमाले) ले यही सुनिश्चितता खोजेको थियो। सोमबार राति नै कांग्रेससँग सहमति गर्दा उसले राष्ट्रपतिसँग पनि परामर्श गर्न खोजेको थियो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थाअनुरूप नै सरकार गठन आह्वान गर्ने भनेर आश्वस्त भएपछि एमाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न राजी भएको एक नेताले बताए।
सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा ३ मा, ३ मा नभए ५ मा सरकार गठन गर्ने व्याख्या गरेको छ।
प्रदेशको हकमा दोहोर्याएर पनि संविधानको धारा प्रयोग भएको छ। कोशी प्रदेशमा धारा १६८ (२) र (५) दोहोर्याएर पनि प्रयोग भएको छ।
‘सरकार गठन हुनसक्ने अवस्थामा कुनै धारा दोहोर्याएर पनि प्रयोग भएका छन्। अहिलेसम्मको अभ्यासका आधारमा सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म संविधानको धाराहरू प्रयोग हुने अवस्था देखिन्छ,’ संविधानविद् आचार्यले भने।
संविधानविद् विपीन अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर विश्वासको मत लिन्छु भन्नु जायजै तर्क भएको बताए।
दुई–तीन दिनको घटनाक्रममा कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ समीकरण बन्न सक्छ भने अर्को दुई–तीन दिनमा फरक घटनाक्रम हुनसक्छ भनेर सोच्नु अन्यथा नभएको उनको तर्क छ।
‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसबीचको परिस्थितिको आकलन गरेर उहाँले तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थिति बनाउनुभएको हुनसक्छ। कांग्रेस-एमालेबीच बन्न लागेको समीकरण अन्तिम पनि त होइन नि। यसभन्दा पछि पनि यस्ता अभ्यासहरू हुनसक्छन् नि,’ उनको तर्क छ।
