प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार बिहान ८ बजे संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे विज्ञसँग छलफल गर्न बैठक राख्यो।
उक्त बैठकमा विज्ञका रूपमा लोक सेवा आयोगका पूर्वप्रमुख उमेशप्रसाद मैनाली पनि पुगेका थिए।
बैठक सुरू भइसकेकै थिएन।
सांसदहरू बस्ने कुर्सीअघि टेबलमा काँटा र चम्चासहित खाजा राखिएको थियो। समितिका यसअघिका बैठकमा यसरी खाजा राख्ने गरिएको थिएन, सामान्यतया चिया खुवाउने गरिन्थ्यो। बैठक दिउँसो परेका बेला भने फलफूल वा ममसम्म खुवाइन्थ्यो।
आइतबारको बैठकमा काँटाचम्चासहित खाजा देखेपछि सांसदहरूले कानेखुसी गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले सुरूमा खाजाबारे प्रश्न उठाए।
‘आज विशेष ढंगले टेबलमा काँटाचम्चा कसरी आयो? अहिलेसम्म समिति बैठकमा यस्तो थिएन। किन यो नास्ता आयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अरू बेला एक कप कालो चिया वा दूधचिया हुन्थ्यो। यो गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) बाट आएको भए सिधै भन्नुहोस्, त्यो राम्रो हुँदैन।’
थानीले प्रश्न गरेपछि अरू सांसदहरू पनि बोले।
कांग्रेसकै सांसद ईश्वरी न्यौपानेले संसदीय समितिमा एनजिओ प्रवेश गराउनु उचित नहुने बताइन्।
'समितिभित्र एनजिओ प्रवेश गराएर हामीले बनाउने ऐन कानुन र विधेयकमा काम गर्न थाले कस्तो परिणाम दिन्छ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘आज एउटा बोलाउँछौँ, भोलि अर्को बोलाउँछौँ। त्यसले त हामीलाई आफ्नै काम आफ्नो ढंगले गर्न नसक्ने स्थिति बन्छ।'
सांसदहरुले खाजाको विशषमा प्रश्न गरेपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खाजा र खानाका लागि सहजीकरण गरेको जबाफ दिए।
उनले 'नेसनल फोरम अफ पार्लियमेन्टेरियन अन पपुलेससन एण्ड डेभलपमेन्ट (एनएफपिपिडी) अभियानले खाजाको व्यवस्था गरेको बताएका थिए।
एकपछि अर्का सांसदले खाजाको लगानीकर्ता खोजेपछि अरनिका राई र राम गुरागाईंले अभियानका तर्फबाट भन्दै परिचय दिए।
नेकपा (एमाले) का सांसद बासुदेव घिमिरेका अनुसार खाजाको विषयमा विवाद भएपछि अभियानका तर्फबाट आएका प्रतिनिधिले आफूहरु राज्य व्यवस्था समितिले पत्र काटेर बोलाएका कारण उपस्थित भएको जबाफ दिएका थिए।
उनीहरुलाई विज्ञका रुपमा समितिमा आमन्त्रण गरिएको पाइएको घिमिरेको दाबी छ।
'हामीले उहाँहरूलाई विज्ञका रुपमा डाकेपछि जति सक्थ्यौँ चिया खाजा खुवाएर पठाउनुपर्थ्यो। यसरी एनजिओको खाजा खाएर छलफल गर्न हुँदैन भन्ने कुरा माननीयहरुले उठाउनुभयो,’ उनले भने।
एनजिओबाट खाजा आएको पुष्टि भएपछि बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने रिसाएका थिए।
'यो खाजा कहाँबाट मगाइयो?, केका लागि मगाइयो, के भनेर मगाइयो भनेर गृहमन्त्री रिसाउनुभयो', सांसद घिमिरेले भने, 'खाजा किन मगाएको भन्किदै उहाँ उठ्नुभयो।'
त्यसपछि गृहमन्त्री लामिछाने बैठक हलबाट बाहिरिएर मन्त्रालयतिर गए।
कांग्रेस सांसद थानीले पनि गृहमन्त्रीले एनजिओको खाजालाई कारण देखाएर बैठक छाडेको बताएका छन्।
'गृहमन्त्री खाजा खाइरहनु भएको थियो, एनजिओबाट खाजा आएको हो भने म उठेर गएँ भनेर हिँड्नुभयो', सांसद थानीले भने, 'यस्तो गर्न हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो।'
एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समिति सभापति खतिवडाले संसदीय समितिको इतिहासमै गलत प्रवृत्ति प्रवेश गराएको बताए।
'समितिभित्र एनजिओ/आइएनजिओ प्रवेश गरेर खाजा, खानाको व्यवस्था गरेर बैठक गर्ने, एनजिओका प्रतिनिधिलाई समिति बैठकमा राख्ने अनि मिडियाका प्रतिनिधिलाई बाहिर राख्ने काम भयो, गाइजात्रै भयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनकाअनुसार एनजिओका प्रतिनिधिलाई बैठक हल बाहिर जान भनिएको थियो।
'बिहान एकछाक खाजा र खाना खुवाउने नाममा एनजिओलाई राखेर समिति बैठक गर्न सकिँदैन। एनजिओको पैसाबाट खाजा खाएर बैठक गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो होइन। नीति निर्माण गर्ने ठाउँ समिति कसरी प्रभावित भयो यो ठूलो कुरा हो,' उनले भने।
घटनाबारे समिति सभापति खतिवडाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि उनले बताए।
'समिति सभापतिले हुँदैन भन्नुपर्थ्यो। उहाँले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई दोष पन्छाउन खोज्नुभएको छ। यसरी हुँदैन समितिको सभापतिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो घटनाले छलफलमा डाकिएका विज्ञ उमेश मैनालीलाई पनि राम्रो भएन,' उनले भने।
त्यसो त सांसदहरुले मैनालीलाई पनि खाजा 'तपाईंले खुवाउन लाग्नु भएको त हैन' भनेर पनि सोधेका थिए। मैनालीले आफूले 'खाजा नल्याएको' जबाफ दिएका थिए।
कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानले यो घटनामा संसदीय समिति प्रक्रिया बाहिर गएको बताइन्।
'कि त हामीले भन्न सक्नुपर्यो एनजिओ आइएनजिओलाई प्रवेश गराउँछौँ। उनीहरुले हाम्रा विधेयक ड्राफ्ट गर्छन् भन्नुपर्यो। होइन भने मिल्दैन', न्यौपानले भनिन्, 'होला राम्रो उद्देश्यका लागि गर्नु भएको होला। सांसदहरुलाई मीठो खाजा खान दिऔँ भनेर होला। तर मलाई लाग्छ यसरी एनजिओलाई हामीले समितिमा प्रवेश गराएर छलफल गराउन थाल्यौँ भने राम्रो परिणाम दिँदैन।'
उनले आफू संविधान सभादेखि नै एनजिओ आइएनजिओले पार्ने प्रभावबारे भुक्तभोगी रहेको बताइन्।
'हामी त संविधान सभादेखि कै भुक्तभोगी हो। एनजिओ/आइएनजिओले बाहिर बोलाएर सल्लाह सुझाव दिन सक्ने कुरा राम्रो हो। तर समितिमा प्रवेश गराउनु हुँदैन। हामीले थेग्न पनि सक्दैनौँ। बाहिरको मान्छे राखेर हामीले बैठक गर्न थाल्यौँ भने धेरै कुरा बिग्रेर जान्छ,' उनले भनिन्।
कांग्रेस सांसद थानीले तलब भत्ताकै कारणसमेत सांसद बदनाम भइरहेका बेला खाजा खाना पनि एनजिओ/आइएनजिओको खाएर काम गर्छन् भन्ने कुराले गलत सन्देश जाने बताए।
'एनजिओको खाजा खाएर कानुन बनाउने हो भने के स्थिति होला भन्ने प्रश्न सबैको थियो। गृहमन्त्री पनि उठेर जानु भएपछि स्थगित गरौँ भनेर भनियो,' उनले भने।
बैठकपछि कांग्रेस सांसदहरुले सभापति खतिवडालाई भेटेरै दुनियाँमा कहीँ नभएको काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
सभापति खतिवडाले मन्त्रीलाई देखाएर उम्कन खोजेपछि उनीहरू थप आक्रोशित भएका थिए।
'विगतमा हामीले कस्ता-कस्ता अफर त्यागेका छौँ,' सभापति खतिवडालाई भेटेका एक कांग्रेस सांसदले भने, 'तपाईंले कता-कता कसको खाजा खुवाएर ऐन कानुनको काममा लगाउन हुँदैन थियो भन्ने कुरा गर्यौँ।'
सभापति खतिवडाले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खाजाको व्यवस्था गरेको र आफूले अनुमति दिएको समिति बैठकमा बताएका थिए।
बैठक स्थगित भएपछि संघीय संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले आइतबार बिहान समिति बैठकमा खाजाको विषयमा कुरा उठेको बताए। त्यसबेला दुई जना एनजिओका कर्मचारी पनि सहभागी रहेको पाइएको उनको भनाइ थियो।
‘समिति बैठकमा कुनै पनि एनजिओलाई राख्दैनौं भनेर हामीले भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिका हलभित्र एनजिओका कार्यक्रम हामी गर्दैनौं। खाजाको व्यवस्था गरेको भनेपछि एनजीओका कर्मचारीलाई हामीले बाहिर निकाल्यौं।’
राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले संसद सचिवालयमा अहिले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहेको र आइतबार बिहान ११ बजेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताए।
'एकातर्फ दिनभर संसदमा अहिले बजेट छलफल चल्ने अवस्थामा समिति बैठक बिहान वा राति राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाइदिन भनिराखेको थियो', दुराले सेतोपाटीसँग भने, 'विधेयक माथि छलफल अघि बढाउन उमेश मैनालीलाई डाकियो। बिहान समितिले खाना खुवाउन सक्ने अवस्था छैन। बिहानको खाना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने ढंगको कुरा भयो। अब सरकारी हो भने भने जसले खुवाए पनि भयो भन्ने ढंगले कुरा भयो। त्यति हुँदा पनि कर्मचारीहरु मानिरहेका थिएनन्। ओभरटाइम काम गरेको ज्याला दिनुपर्ने अडानमा कर्मचारी छन्। आँखा मिच्दै बिहान आएर काम गरेको भत्ता दिनुपर्छ बैठक नगरौँ भन्दै युनियनले पनि दबाब दिएका थिए। तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाउने भनेपछि बैठक राखियो। खाना खाजाको व्यवस्था भयो।'
सांसदहरुले खाना खाजाका लागि सरकार बाहिरको संस्था प्रयोग गरेको विषयमा विरोध गरेको उनले बताए।
'सांसदहरुले सकिन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेटमा खाना खाऔँ नभए भोकै भए पनि विधेयकमा छलफल गरौँ भनेपछि बैठक स्थगित भयो', दुराले भने, 'तर कर्मचारीहरुलाई बिहानैबाट भौकै आएर काम गर भन्न सकिन्नँ।'
राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका सांसद खतिवडा सभापति छन्।
यसअघि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका जिल्लामा संसदीय समितिको भ्रमणमा उनले सांसदहरूलाई समितिको बजेट बाहिरबाटै हवाई टिकटको व्यवस्था मिलाइदिएका थिए।
त्यतिबेला खतिवडाले जनता समस्यामा परेको बेला प्रभावित ठाउँमा पुग्ने सांसदको प्राथमिकता हुनुपर्ने भन्दै टिकटको विषय गौण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
संसदीय समितिहरुमा बजेट अभावका कारण पछिल्लो समय समितिहरुले एनजिओको प्रयोग गरेर बैठक गर्दै आएका छन्।
संसदीय समितिलाई वार्षिक १० लाख बजेट संसद सचिवालयले दिने गरेको छ। तर समितिहरुले अनुगमनमा जान र बैठक भएका बेला चिया, नास्ता खुवाउन नपुग्दै भन्दै सरकारसँग थप बजेट माग्दै आएका छन्।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले प्रि–बजेट छलफल समेत एनजिओको प्रायोजनमा नगरकोटको होटलमा गएर गरेको थियो। त्यतिबेला समितिले सांसदहरुलाई बैठकमा उपस्थित हुन भन्दै मेसेज पठाएको थियो।
सरकारले संसदीय समितिलाई थोरै मात्रै बजेट उपलब्ध गराउँदा संसदीय समितिहरु एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा पर्न थालेकोमा सभामुख देवराज घिमिरले समिति सभापतिहरुसँगको बैठकमै प्रश्न उठाएका थिए।
उनले संसद सचिवालयलाई जानकारी नगराई एनजिओ र आइएनजिओसँग मिलेर काम नगर्न समितिहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए।
