शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको दुई महिना हुनै लागेको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त गर्न भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वनका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत वैशाख ७ गते ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पत्राचार गरेको थियो। यसको जानकारी ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पनि दिइएको थियो।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोजस्ता विषय उल्लेख गरेर मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्री श्रेष्ठले कारबाही गर्न कानुनअनुसार नै उक्त कदम चालेकी थिइन्।
राजनीतिक दलमा संलग्न रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान तथा उच्च अदालत पाटनको रिट नम्बर ०७८-WO-०४०८, निर्णय नम्बर ३३६ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेश समेतको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले दलमा लागेका शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाएर सोको जानकारी पठाउन भनेको थियो।
मन्त्रालयले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीबारे परेका उजुरीमा निरन्तर कारबाही गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
कानुनले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन रोकेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ ले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन रोकेको हो।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्त वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ व्यक्ति मात्र दलको सदस्य हुन पाउने ऐनको व्यवस्था छ।
सोही कानुनी व्यवस्थालाई शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्न खोजेकी छन्।
२०७३ सालमा बनेको ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने र कार्यकारिणी समितिमै बस्नेजस्ता प्रवृत्ति देखा परेको छन् भने शिक्षकले पठनपाठनमा पूरा समय नदिँदा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दलको सदस्यता लिएका र कार्यकारिणी समितिमा बसेका शिक्षकहरूलाई कारबाही गरी त्यसको जानकारी पठाउन भनेअनुसार ७७ जिल्लाबाटै विवरण प्राप्त भइसकेको छ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक नारायणप्रसाद पोखरेलले ७७ जिल्लाका एक सय ६० जना शिक्षकले राजनीतिक दलबाट आबद्धता त्याग गरेको विवरण प्राप्त भएको सेतोपाटीलाई बताए।
‘यस अवधिमा ७७ जिल्लाका १६० जना शिक्षकले राजनीतिक आबद्धता त्याग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिनेको संख्या भने १९ जना छ। तर यी शिक्षकहरू राजीनामा दिएर राजनीतिमै सक्रिय रहनुभयो कि अरू पेसामा भन्ने यकिन छैन।’
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिमा लागेका शिक्षकमाथि उजुरी परेको छ/छैन, त्यसबारे शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले स्पष्टीकरण सोध्यो कि सोधेन, सफाइ पाएका शिक्षक छन् कि छैनन् र दलसँगको आबद्धता भएका शिक्षक कति छन् भन्ने प्रश्न सोधेकोमा इकाइले तथ्यांकसहित जबाफ पठाएको हो।
‘वैशाख ७ गतेदेखि जेठ ३२ गतेसम्मको अवधिमा १६० जना शिक्षकले राजनीतिक आबद्धता त्याग गरेको जानकारी आएको छ, यो संख्या शिक्षकको मात्र हो, कर्मचारीसम्बन्धी जानकारी भने आएको छैन,’ पोखरेलले भने।
मन्त्रालयको निर्णय र केन्द्रको पत्राचारपछि स्थानीय तहहरूले राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई आबद्धता त्याग गर्न भन्दै सूचना निकालेका थिए।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले वैशाख १४ गते सूचना निकालेर शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेको भए पाँच दिनभित्र पदबाट राजीनामा दिन भनेको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले यसबारे ६५ जना शिक्षकबाट पत्र प्राप्त भएको बताए।
‘३७ जनाले कुनै पनि दलको सदस्यता नलिएको भन्ने जानकारीको पत्र पठाउनु भएको छ भने २८ जनाले आफू संलग्न दल त्याग गरेको जानकारीसहित पत्र पठाउनु भएको छ,’ उनले भने।
यसरी नै स्थानीय तहहरूबाट तथ्यांक लिएर जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रलाई राजनीतिमा आबद्धता रहेका र मन्त्रालयको निर्देशनपछि आबद्धता त्याग गरेका शिक्षकहरूको विवरण केन्द्रमा पठाएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारूढ केही दलबाटै विरोधका स्वर सुनिन थालेको छ।
गत जेठ २९ गते प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाटै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरूको डिएनए परीक्षण गर्न नहुने बताए।
‘शिक्षकलाई गाली र अपमान गरेपछि, यो वा त्यो रूपमा उपेक्षित गरेपछि विद्यालय सुध्रन्छ कि भन्ने प्राज्ञिक तर्क गरिन्छ, त्यो तर्कलाई एकछिनलाई मानौं- ड्राइभरलाई गाडी चलाइरहेका बेला गाली गरियो भने उसले राम्रोसँग चलाउन सक्छ र?,’ पूर्वशिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, ‘मन्त्रालयले चलाउने भनेको २७ हजार सरकारी र १० हजार निजी गरी ३७ हजार विद्यालय हो। त्यसलाई नियमन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने काम हो।’
मन्त्री श्रेष्ठले गर्न खोजेका कोसिसप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताएका उनले केही राम्रा सरकारी विद्यालयको नामसमेत सुनाए।
‘सार्वजनिक विद्यालयमा बुटवलको कालिका मावि, चितवनको नारायणी मावि, मोरङको सुकुना मावि, काठमाडौंको ज्ञानोदय माविलगायत विद्यालय राम्रा छन्,’ सांसद पौडेलले भने, ‘यी विद्यालयलाई त्यहाँ पुर्याउनेहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने अर्कै देख्नुहुन्छ।’
यहाँनेर उनले यी विद्यालयहरू राम्ररी चलाउने कतिपय शिक्षक राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध रहेको संकेत गर्न खोजेका छन्। त्यसैले पनि उनले शिक्षकहरूको 'अनावश्यक रूपमा डिएनए परीक्षण गर्न नहुने’ कुरा बताएका हुन्।
‘यो आरोप सही छैन, शिक्षकको अनावश्यक रूपमा डिएनए परीक्षण गर्दै हिँड्ने कुरा राम्रो छैन, ट्रेड युनियन अधिकार विपरीत हुन्छ,’ उनले भने।
तर शिक्षा मन्त्रालयले संविधानले नै दिएको ट्रेड युनियन अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी पत्राचार भने गरेको छैन।
माओवादी सांसद पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप नै नगरेको शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारका कुरासमेत उल्लेख गर्दै शिक्षकहरूको डिएनए परीक्षण गर्न नहुने भनेर घुमाउरो ढंगले राजनीतिक दलसँगको आबद्धतालाई संरक्षण गर्न खोजेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएकै व्यवस्थालाई शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा विरोध गर्नुका कारण हामीले सांसद पौडेललाई सोधेका छौं।
उनले प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी दलको सदस्य बन्न नपाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै रहेको र त्यो अहिले पुन: सर्कुलर गर्न आवश्यक नरहेको जबाफ दिए।
‘शिक्षक, कर्मचारी, सेना र प्रहरीले राजनीति गर्न पाउने कुनै पनि कानुन र ऐनमा लेखेको छैन। यो कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी र निर्वाचन आयोगको ऐनमा पनि प्रष्टै छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट यो विषय पुन: सर्कुलर गर्नुपर्ने नै होइन।’
सांसद पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले कुरा नै उठान नगरेको ट्रेड युनियन अधिकारबारे पनि बोलेका थिए।
‘ट्रेड युनियन अधिकार, पेशागत संघसंगठन खोल्न पाउने भन्ने संविधानकै व्यवस्था छ। संगठन नै खोल्न पाउँदैनौं भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र?,’ उनको भनाइ थियो।
राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षक संघसंगठन र छाता संगठनका रूपमा नेपाल शिक्षक महासंघ पनि छ। यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले केही बोलेको छैन, खालि शिक्षकहरू राजनीतिक दल सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा मात्र ल्याउने जमर्को गरेको छ।
मन्त्रालयले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहमा गरेको पत्राचारमा शिक्षक संघसंगठनबारे केही कुरा बोलेको छैन। दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा बसेका शिक्षकमाथि कारबाही गर्न मात्रै भनेको छ।
राजनीतिमा आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ऐनअनुसार कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको दाबी सांसद पौडेलको छ।
‘ट्रेड युनियन अधिकार हनन् गर्न हुन्न भनेको हो, शिक्षक र कर्मचारी दलमा आबद्ध हुन पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेकै छैन,’ उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलका सदस्य भएका शिक्षकलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको छ। तर सांसद पौडेलले ट्रेड युनियन हकका बाहना बनाएर शिक्षकहरूलाई दलको सदस्यता नखोसौं भन्न खोजेको देखिन्छ।
तर उनले शिक्षक र कर्मचारीहरू दलमा आबद्ध हुने विषय कानुनमै नरहेको बताउँछन्।
‘शिक्षक र कर्मचारी दलमा आबद्ध हुन नपाउने भन्ने कुरा त शिक्षा, निर्वाचन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै प्रष्ट छ नि!,’ उनले भने, ‘दलमा आबद्ध हुने हो भने शिक्षक र कर्मचारीले पेसा छाडेर आबद्ध हुनुपर्यो, शिक्षक र कर्मचारी दलमा आबद्ध हुन पाउनुपर्छ भनेर हामीले कहीँ भनेकै छैनौं।’
शिक्षकहरूको डिएनए परीक्षण गर्न हुन्न भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले राजनीतिक प्रसंगमा डिएनए परीक्षणको कुरा गरेको बताए।
‘शिक्षकले मात्र होइन सेनाले पनि भोट हाल्न पाउँछ। कानुनअनुसार राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन पाइँदैन, त्यो ठिक छ। तर कहाँ आस्था राख्छस् भन्दै सोध्दै शिक्षकलाई कारबाही गर्न मिल्दैन,’ पूर्वशिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘मैले यही प्रसंगमा शिक्षकको अनावश्यक रूपमा डिएनए परीक्षण गर्न मिल्नैन भनेर भनेको हुँ।’
ट्रेड युनियन अधिकारबारे मन्त्रालयले केही पनि नभनेको र मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनीपछि शिक्षकहरूले राजनीतिक आबद्धता छाडेको र केहीले जागिरसमेत छाडिसकेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा सांसद पौडेलले भने, 'यसबारे शिक्षा मन्त्रालयमै सोध्नुस्।’
दलीय राजनीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई नराम्रोसँग गाँजेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लागेको छ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा बसेको र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै उजुरी पनि आएपछि मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।
शिक्षक र कर्मचारी दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहे पनि त्यसलाई चुनौती दिँदै नेपाली कांग्रेसलगायत केही दलमा शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने गरेका छन्।
कांग्रेसको महाधिवेशनमा शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघले महाधिवेशन प्रतिनिधि नै पठाउने गर्छ। ती प्रतिनिधिले कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यदेखि नेतृत्व चुन्छन्।
२०७८ मंसिरमा भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा करिब तीन सय शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। महाधिवेशन पछि पनि ती शिक्षक शिक्षण पेसामै छन्।
कांग्रेसले कानुन विपरीत हुने शुभेच्छुक संस्था नराख्न पार्टीभित्र बहस चलाएको छ तर विधानमा व्यवस्था गरिसकेको छैन।
गत फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले राखेको सांगठानिक प्रस्तावमा कानुनले पार्टीमा आबद्धता हुन रोक लगाएका शिक्षकलगायतलाई पार्टीको सदस्यता नै नदिने विषय समेटिएको छ।
‘प्रचलित कानुनले पार्टीमा आबद्धता हुन रोक लगाएका शिक्षक, सरकारी कर्मचारी लगायतलाई सदस्यता प्रदान नगरौं’ भन्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव महासमितिले पारित गरे पनि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छैन।
केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भई विधान महाधिवेशनबाट यो व्यवस्था भएपछि शिक्षक र र्मचारीलाई सदस्यता दिन बन्द गरिने कांग्रेसका नेताहरू तर्क गर्छन्।
विद्यालय शिक्षा (प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म) करिब दुई लाख ५० हजार शिक्षक छन्। यीमध्ये ७० हजार शिक्षक कुनै न कुनै दलको सक्रिय सदस्य रहँदा उनीहरूले पठनपाठनमा समय नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सरकारले सरकारी विद्यालय मात्र नभई निजी विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई पनि दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा समावेश छ।
शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले अहिले भइरहेको कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग लगायतसँग सहयोगको अपेक्षासमेत राखेकी छन्।
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। तर यो विधेयक लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक रोकिएपछि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले गत जेठ २४ गते समितिका सभापतिलाई पत्र लेखेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाइदिन भनेकी थिइन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले भने दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई के गर्ने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको विषय भएको टिप्पणी गरेको छ। शिक्षकहरूले दलगत राजनीति गर्नुपर्छ भनेर आफूहरूले कहिल्यै नभनेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।
‘दलगत राजनीति गर्नुपर्छ र दलका तर्फबाटै चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘संविधानले ट्रेड युनियन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरिराखेका छौं, यो अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन।’
यो पनि:
अनावश्यक रूपमा शिक्षकको डिएनए परीक्षण गर्दै हिँड्ने कुरा राम्रो छैन: देवेन्द्र पौडेल (भिडिओ)
राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न स्थानीय तहको माग
