मधेस प्रदेश सरकारले संसदीय विकास कोषको समानान्तर ढंगबाट प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बजेट दिने तयारी गरेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट उपलब्ध गराउने गठबन्धन दलहरुबीच सहमति रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त सहमति कार्यान्वयन हुने नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताए।
‘पहिले जसरी संसदीय विकास कोषमा ३ करोड रुपैँया हुन्थ्यो त्यसैलाई बढाएर प्रत्यक्ष माननीयहरुलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ढेढ करोड रुपैँया बराबरको योजना दिने सहमति भएको हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ती कार्यक्रमहरु रेडबुकमै राख्ने सरकार बनाउनुअघि गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति भएको हो।’
मन्त्री यादवले सांसदहरूले ६ करोड रूपैयाँ मागेको तर बजेट अभाव भएकाले माग गरेअनुसार दिन नसकिएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले ६ भदौ २०८० मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
‘विनियोजन ऐन २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहेका कार्यकारिणी अधिकारी विधायकहरुले प्रयोग गर्न उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ।
यसका बाबजुद मधेस प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई योजना कार्यक्रम दिने तयारी गरेपछि आलोचना सुरू भएको छ।
‘सतिश सरकारले पहिलो दिनमै दुईवटा ब्लण्डर गरेको छ। पहिलो कुरा सरकारको यो निर्णय गैरकानुनी त छ नै साथै यसले सतिश सरकारको नियत प्रदेश सांसदको मुख्य काम योजना, नीति र कानुन निर्माणको कामबाट बिमुख गराउन उद्दत रहेको देखिन्छ। यसले भ्रष्टाचारलाई झन् बढावा दिनेहुँदा यो निर्णय यथाशीघ्र संसोधन गर्नुपर्छ,’ अध्येता आभाष गुरु भन्छन, ‘मंसिर १० लाई रंगभेद विरुद्धको दिवसको करार दिदै सबै किसिमको विभेद अन्त्यको नारा दिने सिके राउतकै दलबाट मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सतीस सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक प्राणालीबाट आएको सांसदबीच विभेद सृजना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।’
संविधानले समेत दुवै प्रणालीबाट आएका सांसदलाई समान किसिमको हकअधिकार हुने र कसैलाई बिशेष अधिकार नहुने परिकल्पना गरेपनि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको निर्णयमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई विशेष महत्त्व दिदै ५ करोड दिने र समानुपातिक बाट निर्वाचित सांसदलाई न्यून महत्व दिँदै डेढ करोड दिने भनिएको प्रष्ट हुने उनले बताए।
यसले सांसदहरुबीच विभेद सृजना गरी संसदीय कामकारबाहीलाई गतिहीन र प्रभावहिन बनाउने उनको दाबी छ।
तर भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री यादवले भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसदलाई बजेट नदिएर अपमान गरेको बताउँछन्।
‘पहिले मानीयज्युहरुको अपमान भइरहेको थियो। प्रदेशसभा सदस्यहरु जितेर आएका छन्। जनताले काम खोजिरहेका छन्। यो गरिदिनु त्यो गरिदिनु भन्थ्यो।वडाध्यक्षले पनि कम्तिमा एक करोड रुपैँया चलाउँछन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘सरकार परिवर्तन भएकाले जनतामा परिवर्तनको आभास हुन पनि जरुरी छ। सरकारले बाँकी पैसालाई टुक्रे योजनामा नलगाइ गौरवको योजनामा लगाउनेछौं।'
उनका अनुसार हरेक मन्त्रालयमा एउटा गौरवको योजना हुनेछ। बजेटका सन्दर्भमा समानुपातिक सांसदलाई पनि विभेद नगरिएको उनी बताउँछन्।
'समानुपातिक सांसदको प्रतिनिधित्व कहाँ छ त? निर्वाचितले जनतासमक्ष काम गर्छु भनेर आएका हुन्छन। त्यसैले उनीहरुलाई ५ करोड दिने सहमति भएको हो,’ उनले भने।
संसदीय विकास कोषमार्फत हुने काम समेत उपभोक्ता समितिमार्फत नहुने पनि उनले बताए।
‘पहिले समितिमार्फत योजना किनबेच गरेर दलाली हुन्थ्यो। कानुन बनाएर हामी उपभोक्ता समिति मार्फत हुने सबै त्यस्ता काम काम रोक्छौँ। पहिलेको संसदीय विकास कोषको कार्यविधिमा प्रशासनिक खर्च लगायतका कुरा हुन्थ्यो। सांसदका प्रतिनिधिको समेत त्यसमा संलग्नता हुन्थ्यो, उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुनेहुँदा पनि धेरै अनियमितता हुन्थे अब त्यस्तो हुँदैन,’ उनले थपे।
