गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसदबाट विश्वासको मत लिएर मात्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।
सरकारका आगामी आर्थिक बर्षका नीति तथा कार्यक्रम असार १ गतेअघि नै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेर पारित गर्नुपर्छ। असार १ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। विश्वासको मत लिएर सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गरेर मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सभाबाट जेठ २८ गते दिउँसो ३ बजे विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले बताए। विश्वासको मत पाउँदा प्रदेश सरकारले हतार–हतार भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पाउँछ। नपाए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने संविधानमा उल्लेख छ।
गण्डकीका सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाका अनुसार विश्वासको मत पाएपछि जेठ ३० गते नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्ने तयारी छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि सोही दिन छलफल गरेर पारित गर्ने र असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए। विश्वासको मत पाउन कुन कुन दल वा सांसदले समर्थन गर्छन् भन्नेबारे उनले खुलाउन चाहेनन्।
नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डे सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार जेठ १६ गते ठूलो दलका नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसअघि एमालेका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको ठहर गर्दै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा प्रावधान छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई राप्रपाका २ जना, माओवादी चुनाव चिह्नबाट जितेर सोही दलको संसदीय दलका सदस्य बनेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा र राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ले समर्थन गर्ने विश्वास लिएका छन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सभामा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको मात्र २७ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आशा राखे अनुसार राप्रपाका २ जना, देवकाटा र मनाङे गरी ४ जना सांसदले समर्थन गरे उनले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन्छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मात्र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र पठाएर गण्डकीमा सघाउन आग्रह गरेका थिए। उक्त पत्रबाट राप्रपा सकारात्मक रहेको कांग्रेसको बुझाइ छ। विश्वासको मत लिनेबेलासम्म राप्रपाले स्पष्ट निर्णय नै गर्ने विश्वास आफूहरूले गरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
राप्रपा गण्डकीका सांसद पञ्चराम गुरूङले अहिलेसम्म केन्द्रबाट सरकारलाई समर्थन गर्नेबारे निर्णय नभएको बताए।
‘हामी गण्डकीमा तटस्थ बसेका छौं, सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा अहिलेसम्म केन्द्रबाट आएको छैन,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘केन्द्रबाट जे निर्णय आउँछ, हामी त्यही गर्छौं।’
माओवादी चिह्नबाट चुनाज जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने लगभग पक्कापक्की भएको सोही पार्टीका एक नेताले बताए।
उनका अनुसार एमालेका खगराज अधिकारीले आफू संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यतिबेला सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि देवकोटाले एउटै चुनावी गठबन्धनबाट चुनाव जितेको र दुबै जना गोरखाको भएको भन्दै घुमाउरो जबाफ फर्काएका थिए।
संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको थियो। सोही गठबन्धनबाट पाण्डे र देवकोटा प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका थिए।
मनाङबाट स्वतन्त्र उठेर निर्विरोध निर्वाचित भएपछि सांसद मनाङे एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। अहिले भने उनी आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियत दाबी गरेका छन्। उनले सरकार गठन गर्न जसले ३० जना सांसद पुर्याउँछ उतै ३१ अर्थात् बहुमत पुर्याउन आफूले समर्थन गर्ने बताउँदै आएका छन्।
यस हिसाबले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा देवकोटालाई माओवादीले सांसदबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। देवकोटालाई कारबाही भएको अवस्थामा पनि पाण्डे सरकार बहुमतमै रहन्छ।
‘राप्रपाले निर्णय गरेर जुन गठबन्धनलाई साथ दिन्छ, उसैले गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था छ,’ एक सांसद भन्छन्।
उता, राप्रपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिँदा उतै गठबन्धन पुग्ने अवस्था छ। एमालेका २२ र माओवादीको सभामुखसहित ८ जना सांसद छन्। सभामुखले सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा मतदान गर्न पाउँदैनन्।
माओवादीबाट नेसपाका देवकोटा कारबाहीमा परे भने पनि राप्रपाको समर्थनमा उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ।
