मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
बुधबार मुख्यमन्त्री सरोज यादवले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रबार बिहानसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
तर सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुअघि नै मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन बिहानदेखि छलफलमा जुटेका दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्।
छलफल बिहान ११ बजेदेखि नै छ। बैठकमा एकीकृत समाजवादी, र एक एक सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी फोरमले राखेको मागमा सहमति जुटाउन हम्मे परेको छ।
अघिल्लो सरकारमा एकीकृत समाजवादीका दुई जना मन्त्री थिए। उक्त सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र श्रम यातायात मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा थियो। तर अहिले उक्त पार्टीले अर्थ वा भौतिक पूर्वाधारमध्ये एकसहित ३ मन्त्रालय दाबी गरेको छ।
‘पहिलेकै अवस्थामा मन्त्रालयले स्वीकार गर्दैनौं अब विकासे मन्त्रालय चाहिन्छ,’ छलफलमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने, ‘छलफल जारी छ, सहमति हुन सकेको छैन।’
यस्तै, एकएक सांसद भएका पार्टीहरू नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी फोरमले पनि मन्त्रीको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि संसदीय दलको नेताले पाउने गाडी र सुविधा मागेका थिए।
त्यसमा दलहरू सहमत पनि थिए। तर अहिले उनीहरूले फूल मन्त्री मागेपछि सहमति जुटाउन थप कठिन भएको छ।
स्रोतका अनुसार बाँकी दलले उनीहरूलाई राज्यमन्त्री दिन सकिने बताएका छन्।
मधेस प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन्। त्यसमध्ये एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकाससहित ४, माओवादीले अर्थ र पर्यटन तथा जनमतले पनि मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्। मधेस प्रदेशमा एमालेको सभामुखसहित २५, जनमतका १३, माओवादीका ९, समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति तथा नेपाल संघीय समाजवादी फोरमका १/१ जना सांसद छन्।
