लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब २४ करोड १० लाख ४७ हजार पुगेको छ।
यो तथ्यांक गत वर्ष भन्दा ३१ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढी हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहको १९ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ४६ हजार बेरुजु थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख १ हजार थपिएर बेरुजु रकम २४ अर्ब २४ करोड १० लाख ४७ हजार पुगेको हो।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० (महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन) अनुसार गत वर्षको मात्रै ४७ करोड ७८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहहरूबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, २ अर्ब ३८ करोड २६ लाख ८१ हजार अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन रकम कुल बेरुजुको ६३ दशमलव ४४ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनमा ३ अर्ब ७५ करोड ६० लाख ४१ हजार नियमित गर्नुपर्ने, १ अर्ब ३७ करोड २० लाख ९६ हजार प्रमाण कागज पेस नभएको र २५ करोड ५३ लाख ८६ हजार पेस्की फर्स्छौट नभएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले प्रदेशका सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको हालसम्म ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार बेरुजु देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्म २ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख २४ हजार बेरुजु रहेकोमा यसवर्ष १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४६ हजार बेरुजु थप भएको हो। जसमध्ये ३ अर्ब ५६ करोड ९८ हजार प्रदेशका सरकारी कार्यालयको र ४६ करोड ८ लाख ७१ हजार समिति तथा अन्य संस्थाहरूको छ।
बेरुजु हुनेमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५३ करोड २५ लाख १३ हजार अर्थात् कुल बेरुजुको ५१ दशमलव १३ प्रतिशत छ।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको २४ करोड ७० लाख ९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६ करोड ९३ लाख, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ५ करोड ३० लाख २१ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५ करोड १९ लाख ९९ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ करोड ९२ लाख ३६ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ३ करोड ८४ लाख ६७ हजार बेरुजु छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूबाट १७ करोड २८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ।
नायब महालेखापरीक्षक पराजुलीले हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको बताए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विगतमा भन्दा पछिल्लो वर्ष झनै बेरुजु बढ्नु गम्भीर विषय भएको बताए। उनले आर्थिक वर्षको अन्त्य तर्फ आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण कामको गुणस्तर खस्किने र बेरुजु पनि बढ्दै जाने गरेको बताए।
‘जब जेठ र असार लाग्छ, भएका रकमहरू सबै खर्च गर्न नसक्दा एकातिर कम खर्च गर्नेहरूमध्ये पर्ने र अर्कोतिर गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने मानसिकताले गर्दा बेरुजु थपिँदै गएको छ,’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले कतिपय काम गर्दागर्दै सम्पन्न हुन नसक्दा बेरुजु आउनु सामान्य मान्न सकिए पनि धेरैजसो बेरुजु नियम कानुन विपरितका काममा देखिने गरेको र ती खेद लाग्दो विषय भएको बताए।
‘यसैगरी हरेक वर्ष बेरुजु थपिँदै जाने हो भने प्रदेशको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय मान्नुपर्छ, आउने दिनमा बेरुजु नहुने गरी नियम संगत रुपमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने।
उनले पञ्चायत कालदेखि नै देखिने गरेको आर्थिक अनियमितताको रोग गणतन्त्र स्थापनापछि पनि कायम रहनु दुःखको विषय भएको बताए।
‘बेरुजु घट्दै गएर शून्य अवस्थामा आओस् भन्ने चाहना हामी सबैको हुन्छ तर हरेक वर्ष बेरुजु घट्नुको सट्टा बढ्दै जानु गम्भीर विषय हो,’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने।
