एमाले नेता खगराज अधिकारीले गण्डकी सरकारको बागडोर 'हठात' हातमा लिएपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे दुईपटक सर्वोच्च अदालत गए।
पहिलोपटक अदालत जाँदा उनले मुद्दा हारे।
दोस्रोपटक जाँदा मुद्दा जिते, मुख्यमन्त्री पद हात पारे।
बुधबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले सही समयमा संविधानको सही व्याख्या गरेका बताएका छन्। पहिलोपटक मुद्दा हार्दा अदालतको फैसला स्वीकार गरे पनि फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्चिनुपर्ने उनको टिप्पणी थियो।
एमाले, माओवादी केन्द्र र राजीव गुरूङ 'दीपक मनाङे' को गठजोडले गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार दाबी गर्दा सभामुखलाई पनि गणना गरेर आवश्यक बहुमत ३१ जना पुर्याइएको थियो। सरकार दाबी गर्न सभामुखलाई जोडेको विरोध जनाउँदा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गत चैत २५ गते अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिहाले। पाण्डेले दाबी गर्ने मौका पनि नपाएको गुनासो गरे।
सरकार गठनमा सभामुखलाई जोडेको भन्दै पहिलोपटक सर्वोच्च गएका पाण्डेले मुद्दा हारेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० वैशाख १७ गते दिएको फैसलामा सभामुखलाई गणना नगर्दा गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुने र बहुमत ३० जनाले पुग्ने बताइएको थियो।
त्यही फैसलाका आधारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिए।
सभामुखसहित ६० सदस्यीय प्रदेश सभाबाट अधिकारीले ३० मत पाएका थिए। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बहुमत पुगेको घोषणा गरिदिए। यसविरूद्ध पाण्डे दोस्रोपटक सर्वोच्च पुगेका थिए।
'गण्डकीमा सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई गणना गरेको घटना कोशी प्रदेशमा भएको फैसलासँग मेल खाएन। यो फैसला कुनै न कुनै बेला सच्चिन जरूरी छ भनेको थिएँ,' पाण्डेले भने, 'अहिले त्यो सच्चिएको छ। सर्वोच्चबाट सही समयमा संविधानको सही व्याख्या भएको छ।'
सरकार गठनमा सभामुखलाई जोडेको विषयमा मुद्दा हारेका पाण्डेले दोस्रोपटक अधिकारी सरकारले लिएको विश्वासको मतविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा उनले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएकाले सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि माग दाबी गरेका थिए।
पाण्डेको दाबी अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार परमादेश जारी गरिदियो। परमादेशमा अधिकारी सरकारले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो। संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका संसदीय दलका नेताका हैसियतमा ४८ घन्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो।
सर्वोच्चले दिएको परमादेशमा अधिकारी सरकारले विश्वासको मत लिँदा संविधानको गलत प्रयोग र व्याख्या गरेको उल्लेख छ। अधिकारी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रयोग गर्नुपर्ने धारा प्रयोग नगरी साधारण अवस्थामा सदन सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम सांसद संख्या र सोही संख्याको बहुमत सम्बन्धी धारा प्रयोग गरेका थिए।
संविधानको धारा १८५ ले प्रदेश सभाको गणपूरक संख्या सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्ततु गरिने छैन भनेको छ। यस अनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बस्न कम्तीमा १५ जना सांसद संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ। नभए सदनको कारबाही अघि बढ्दैन।
यसरी न्यूनतम १५ जना सांसद उपस्थित भएको संसद बैठकबाट कुनै प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने बहुमतको व्याख्या पनि संविधानको धारा १८६ ले गरेको छ। प्रदेश सभामा निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने जुनसकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने उक्त धारामा उल्लेख छ।
संविधानको यी दुइटा धारा अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक साधारणतया न्यूनतम १५ जना सांसदको उपस्थितिमा बस्न सक्छ। १५ जना सांसद मात्र उपस्थित बैठकले न्यूनतम ८ जना सांसदको समर्थनमा कुनै प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ।
गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारीले पनि विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव सोही धारा अनुसार पारित भएको दाबी गरेका थिए। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पनि संविधानको सोही धारा १८६ अनुसारै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेका विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
एमाले, माओवादी केन्द्र र दीपक मनाङे सम्मिलित सरकारले यसरी विश्वासको मत पारित भएको दाबी गर्दा राप्रपाका २ जना सांसद सदनमा अनुपस्थितसरह मानिएको थियो। किनकि, राप्रपाले विश्वासको मतको पक्ष र विपक्ष दुवैतिर मतदान नगरी तटस्थ बसेको थियो। राप्रपाका सांसद तटस्थ बसेकाले उनीहरूलाई अनुपस्थितसरह मान्दा सदनमा उपस्थित सांसदको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित भएको उनीहरूको दाबी थियो।
संविधानले साधारणतया प्रदेश सभाको नियमित बैठक बस्न र प्रस्ताव पारित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले सदनमा पेस गरेको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था भने संविधानकै धारा १८८ ले गरेको छ।
संविधानको यो धारा अनुसार विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा उपस्थित भएका सांसद संख्याको बहुमतले मात्र निर्धारण गर्दैन। विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्ताव संसदको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुनुपर्छ।
विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी संविधानको धारा १८८ ले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या; गण्डकीको हकमा ६० जनाको न्यूनतम बहुमत, ३१ जनाको समर्थन चाहिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन अधिकारी पक्षले तर्क गरेजस्तो एकतिहाइ सांसद उपस्थित संसदको बहुमतबाट पारित प्रस्ताव जसरी विश्वासको मत पारित गर्ने हो भने ८ मतलाई नै बहुमत मान्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सर्वोच्चले हास्यास्पद व्याख्या भनेको छ।
'संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिँदा संविधानको धारा १८५ बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको प्रदेश सभामा उपस्थित सदस्य संख्याबाट धारा १८६ बमोजिम बहुमतले प्रस्ताव पारित भए, त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्काेतिर धारा १८८ को उपधारा २ र उपधारा ३ बमोजिम विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव धारा १८८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याबाट बहुमतबाट मात्र पारित हुने देखिन्छ। यसरी उही मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिँदा एकचौथाइ गणपूरक सदस्यहरूको बहुमतबाट प्राप्त गर्न सक्ने र धारा १८८ को उपधारा १ र २ बमोजिम विश्वासको मत लिँदा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ५० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमत चाहिन्न भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ। यस्तो दोहोरो, अविश्वसनीय र सामान्य समझ विपरीतको हास्यास्पद व्याख्याले संविधानको अक्षर, मर्म र भावनाको संरक्षण हुन सक्दैन।'
सर्वोच्चको उक्त फैसलाले गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्या पनि टुंगो लगाइदिएको छ।
गण्डकीमा सभामुखसहित ६० जना प्रदश सभा सदस्य रहेकामा कुनै विवाद नहुने र प्रदेश सभा सदस्य नभएका अवस्थामा सभामुख पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान पनि आदेशले सम्झाइदिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले नै सभामुखलाई गणना नगर्दा गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुने र प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनले बहुमत पुग्ने फैसला अहिलेको परमादेशले सच्याएको छ। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिँदा आफूसहित ६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको र अदालतको आदेश अनुसार ५९ सदस्यको बहुमत अधिकारीले पाएको भनेर गरेको घोषणा पनि असंवैधानिक भनेको छ।
यसरी संविधानको गलत प्रयोग र व्याख्या गरेर अधिकारी सरकारले पाएको भनिएको विश्वासको मत बदर भएसँगै सत्तामा पाण्डे आएका छन्। उनलाई पनि विश्वासको मत लिन सजिलो भने छैन।
गण्डकी प्रदेशका ६० सांसदमध्ये २७ जना कांग्रेसका छन्। एमालेका २२ जना, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ जना, राप्रपाका २ जना र दीपक मनाङे छन्। पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा अहिले अरू कुनै पार्टी वा सांसदले समर्थन गरेका छैनन्।
उनले पनि संविधानको धारा १६८ उपधारा ४ अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत नपाए उनी पनि पदमुक्त हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना भएका सांसद मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेश सभा विघटन हुने र ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार बुधबार नियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने दाबी गरेका छन्।
उनलाई विश्वासको मत पाउन एमाले र माओवादीबाहेक राप्रपाका दुई जना, दीपक मनाङे र माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको समर्थन चाहिन्छ।
माओवादी संसदीय दलका सदस्य रहेका देवकोटाले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निकटस्थहरू बताउँछन्। यसका लागि उनी जोखिम मोल्न तयार रहेको नेसपाका नेताहरूले बताएका छन्।
सांसद दीपक मनाङे पनि जता तीस जना पुग्छन्, उतै गएर ३१ जना पुर्याएर प्रदेश सभा जोगाउने पक्षमा छन्।
देवकोटा र मनाङेले मात्र समर्थन दिएर पाण्डेलाई बहुमत पुग्दैन। उनलाई अझै राप्रपाका दुई सांसदको समर्थन चाहिन्छ। केन्द्रमा रहेको विपक्षी गठबन्धनमा राप्रपा पनि भएकाले आफूलाई विश्वासको मत दिने विश्वास पाण्डेले लिएका छन्।
'प्रदेश सभा जोगाउनुपर्छ। मध्यावधि निर्वाचन जाने रहर कसैलाई छैन,' मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, 'यस्तो परिस्थितिमा सबै दलहरू सजग हुनुपर्छ। बृहत् छलफल गरेर समझदारीमा पुग्ने मेरो चाहना छ।'
