गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।
उनलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार अपराह्न शपथ ग्रहण गराएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार नै दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीमा टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास मन्त्रीमा विन्दुकुमार थापा नियुक्त भएका छन्।
लमजुङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित गुरुङ कांग्रेस लमजुङका सभापति हुन् भने थापा कास्कीबाट निर्वाचित हुन्। यसअघि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला पनि थापा प्रदेशको कानुन मन्त्री बनेका थिए।
कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता पाण्डे सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार बुधबार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाका सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेताका हैसियतमा पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार परमादेश जारी गरेको थियो।
संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउन नसकेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पाण्डेलाई सोही धाराको उपधरा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा ३० मत परेको थियो।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीको पक्षमा परेको ३० मतलाई नै बहुमत पुगेको घोषणा गरेका थिए। यसका विरुद्ध पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
कांग्रेस नेता पाण्डे यसअघि २०८० वैशाख १४ गते पहिलो पटक गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला उनलाई माओवादी केन्द्रले साथ दिएको थियो।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट पाण्डेले गत चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको धाार १६८ उपधारा ४ अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रवाधान छ।
गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ गरी ६० जना सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
