अहिले झापामा चम्किएका राजमार्ग वरिपरिका दर्जनौं सहर-बजार बीसको दशकमा लगभग सुनसान जस्तै थिए। किनभने त्यो बेला राजमार्ग नै थिएन। जब २०२८/२९ सालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्यो, उत्तर गुलजार बन्यो, दक्षिणतिरका बजार सुक्दै गए।
राजमार्गबाट बिर्ताबजार मोडिने ठाउँलाई बिर्तामोड भनिन्थ्यो। राजमार्ग चल्न थालेपछि बिस्तारै त्यही 'मोड' चम्कियो र बिर्ताबजार धराशायी भयो।
अहिले झापा मात्रै नभएर सुदूर पूर्वी जिल्लाका समेत प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनेको छ बिर्तामोड। बिर्तामोडको चमकधमकको यो कथामा पछिल्लो 'मोड' भने गिरीबन्धु टी-इस्टेटको हो। जसको चर्चा अहिले देशव्यापी छ।
गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको विषयले अहिले राजनीति तातेको छ। गिरीबन्धुको जग्गा साटफेर गर्न दिने कानुन बनाउन राजनीतिज्ञहरूले ठूलो तिकडम गरेका थिए। जग्गा कारोबारीहरूको स्वार्थमा गरिएको यही तिकडमको इतिवृत्तान्त हो यो स्टोरी।
झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले भूमि सुधार ऐन २०२१ आउनुअघि नै २०२० सालमा गिरीबन्धु टी-इस्टेट खोलेर चिया खेती थालेका थिए। भूमि सुधार ऐन आउनुअघि कसले कतिसम्म जग्गा राख्न पाउने भन्ने हदबन्दी थिएन। २०२१ सालमा आएको सो ऐनले तराईमा एउटा परिवारले खेती र घरबारीका लागि २८ बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने र त्योभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था गर्यो। ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने र राज्यलाई उल्लेख्य राजस्व बुझाउने उद्योगहरूलाई भने अनुमति लिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पनि राख्न छुट दिने व्यवस्था गरियो।
यो ऐनपछि गिरीबन्धु टी-इस्टेटले पनि कानुन अनुसार हदबन्दी छुट माग्यो। सरकारले उसलाई चिया खेती गर्न पाँच सय बिघासम्म जग्गा राख्न अनुमति दियो।
बिर्तामोड सहर पछिल्ला दशकहरूमा यसरी चम्किँदै गयो, चिया कम्पनीले दिने प्रतिफलभन्दा टी-इस्टेटको जग्गाको भाउ कता पुग्यो, कता। त्यसपछि गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गामा जग्गा कारोबारी र बिचौलियाहरूको आँखा बस्न थाल्यो। बिस्तारै राजनीतिज्ञहरूको पनि ध्यान तान्न थाल्यो।
२०५२ सालमा पहिलो पटक राज्यले गिरीबन्धुको जग्गामा आफ्नो कलम चोब्यो, जसले चलखेलको शृंखला सुरू गर्यो।
त्यो साल एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमत सरकार थियो। कृषि र भूमि सुधार व्यवस्थामन्त्री एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली थिए। उनको गृहजिल्ला झापा नै हो।
२०५२ जेठ ८ को मन्त्रिस्तरीय बैठकले हदबन्दी छुटको ५१ बिघा जग्गा सेयर-लगानीबापत गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी-इस्टेटलाई हक हस्तान्तरण र नामसारी गरिदियो। २०६० सालमा मन्त्रिपरिषदले नाजको नाममा आएको यो ५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गर्यो।
यो पनि पढ्नुस्ः गिरीबन्धु टी-स्टेटको अर्बौं पर्ने जग्गाको दुरूपयोग रोक्न मुद्दा लैजाने ओमप्रकाश
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएका बेला प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले २०६० असार १६ मा गिरीबन्धुको भगिनी संस्था नाजलाई आफ्नो सेयरबापतको जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएका थिए। यस्तो स्वीकृति दिँदा भूमि सुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि थापासँगै थियो। त्यसपछि यो विषय सेलायो।
२०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला जग्गा कारोबारीहरूले गिरीबन्धुको थप जग्गा अपचलन गर्ने प्रयास सुरू गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले झापाकै कचनकवलको जग्गा चिया खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। त्यो समितिको प्रतिवेदन भने कहिल्यै सार्वजनिक भएन। त्यसैबीच ओली सरकार ढल्यो।
२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे। उनीहरूले झन्डै दुई-तिहाई मत पाए। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो। त्यसपछि फेरि गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा हुने गरी नीतिगत चलखेल सुरू भयो। त्यसका लागि 'राजनीतिक सेटिङ' मिलाइयो।
'यही मिलाउन सचिव, मन्त्री र संसदमा समितिका सभापतिहरूको चयन गरिएको हो,' त्यति बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रहेका एक कर्मचारी सम्झिन्छन्, 'कानुन नबनुञ्जेल मन्त्रीज्यूको क्वार्टरमा बिचौलियाहरू फाइल बोकेर आइरहन्थे।'
गिरीबन्धुको जग्गा हत्याउने खेलोमेलो सुरू भएको थाहा पाएपछि झापाकै भक्तराज भारतीले २०७५ सालमा गिरीबन्धु टी-इस्टेटबारे सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दिए।
रिटमा भारतीले गिरीबन्धुका सञ्चालकले भारतसँग सीमा जोडिएको झापाकै दक्षिण भेगमा जग्गा किन्ने र ती जग्गा छुट पाएको महँगो जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा भित्रभित्रै प्रस्ताव पुर्याइएको दाबी गरेका थिए। झापाको दक्षिणी भेगमा पर्ने कचनकवलको सस्तो जग्गासँग बिर्तामोडको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी चलखेल भएको भारतीले सुनेका थिए। गिरीबन्धुभित्र जग्गा प्लटिङ गर्ने, पेट्रोल पम्प स्थापना गर्ने लगायत गैरकानुनी काम भइरहेको भन्दै त्यस्ता काम रोक्न उनले अदालतको आदेश मागे।
भारतीको त्यही रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। २०७५ फागुन ६ को उक्त अन्तरिम आदेशमा 'गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्ने लगायत काम नगर्न/नगराउन' भनिएको थियो।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री-वितरण र सट्टापट्टा गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यो आदेशले त्यतिखेर जग्गा सट्टापट्टा रोक्यो।
त्यसपछि ओली सरकार कानुन बनाएरै गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतिर लाग्यो।
२०७५ असोज ६ मा भूमि ऐनको सातौं संशोधन भएको थियो। त्यसको पाँच महिनापछि नै, फागुन २९ मा आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भयो। दर्ता भएको विधेयकमा जग्गाको हक हस्तान्तरण तथा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था भने थिएन। मन्त्रालयबाट विधेयक बनाउँदा त्यस्तो व्यवस्था राख्न सम्भव नभएपछि संसदको समितिमा चलखेल गरेर पछि जग्गा सट्टापट्टाको प्रावधान घुसाइएको थियो।
मन्त्रालयमा तयार भएर समितिमा पुगेको विधेयकमा भनिएको थियो — यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले सो आदेशमा तोकिएको सर्त बमोजिम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने छ।
साथै विधेयकले स्पष्ट भनेको थियो — यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन।
यही विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाउने कुरा पनि भएन। २०७६ वैशाख ६ गते प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक पेस हुँदा सांसदहरू प्रेम सुवाल र इकवाल मियाँले मात्रै असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले त्यो पनि सुकुम्बासी समस्याका विषयमा कुरा उठाएका थिए।
संसदमा दर्ता हुनुअघि पनि यो विधेयकमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले धेरै छलफल गरेको सम्झिन्छन् तत्कालीन भूमि सचिव गोपीनाथ मैनाली।
'विधेयक संसदमा जानुअघि मन्त्रालयले छलफल चलाएको थियो। संसदको विधेयक समितिमा पनि छलफल भएको थियो,' मैनालीले भने, 'मन्त्रालयबाट जाँदा सट्टापट्टा गर्न पाउने खालको व्यवस्था थिएन। समितिमा छलफल हुँदा परिवर्तन भएर आएछ।'
उनले संसदीय समितिमा कसरी छलफल भयो र समितिबाट विधेयक कसरी पूरै उल्टिएर पारित भयो भन्नेबारे आफू जानकार नभएको बताए।
'म मन्त्रालयको सचिव हुँदा विधेयक लैजाने कुरामा हामीले विभिन्न निकायसँग छलफल गरेका थियौं। मन्त्रालयको तर्फबाट राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नु पर्थ्यो। हामीले त्यसरी नै विधेयक दर्ता गर्यौं,' उनले भने, 'म सरूवा भएपछि के के भयो, भन्न सक्दिनँ। समिति सदस्यहरू पनि कुनै लबिङबाट प्रभावित हुनु हुन्थ्यो कि! भूमिसम्बन्धी ऐनबारे छलफल हुँदा म त्यहाँ थिइनँ।'
मैनालीले यसो भने पनि संसदीय समितिको रेकर्डमा भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमाथि छलफल हुँदाका कुनै पनि बैठक उनले छुटाएका छैनन्। प्रत्येक बैठकमा तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्मा अर्याल पनि सहभागी छन्।
सामान्यतया दर्ता गर्ने मन्त्रालयसित सम्बन्धित विधेयकको दफाबार छलफलमा मन्त्री उपस्थित हुने चलन छ। मन्त्री सहभागी हुन नसके उनीहरूले मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पठाउँछन्।
सेतोपाटीले सचिव मैनालीलाई सोधेको थियो, 'समितिमा भएको प्रत्येक दफाबार छलफलमा तपाईं पनि सहभागी हुनुहुन्छ तर म थिइनँ भन्नुहुन्छ। किन?'
उनले त्यो विषय धेरै पुरानो भएकाले कतिपय घटना आफ्नो स्मृतिभन्दा बाहिर भएको बताए।
'दफाबार छलफल हुँदा प्रस्तावित विषय हेरफेर हुने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने, 'लामो समय पनि भयो। कतिपय कुरा त आउट अफ मेमोरी भयो।'
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको रेकर्डमा भूमि ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमाथि ११ वटा बैठकमा छलफल भएको देखिन्छ। २०७६ असार १, २, ९, १२, २९, ३० र साउन ९, १०, १२, २१ र २३ गते छलफल गर्दा समितिले विज्ञका रूपमा तीन जनालाई मात्रै बोलाएको छ।
यो पनि पढ्नुस्ः गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गाबारे तीन प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय
असार १ को छलफलमा भूमि सम्बन्धी काम गरेका एमाले नेता केशव बडाल, जगत देउजा र महेन्द्र श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरिएको छ। त्यस दिन जग्गा सट्टापट्टाका विषयमा भने कुनै छलफल नभएको समितिकै एक कर्मचारी सम्झिन्छन्।
'पहिलो बैठकमै सुकुम्बासीलाई कसरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे कुराकानी भएको थियो,' त्यस बेला समितिमै रहेका ती कर्मचारी भन्छन्।
असार २ गते पनि केशव बडाल र जगत देउजालाई नै बोलाइएको थियो। त्यस दिन पनि जग्गा सट्टापट्टाको कुरा समितिमा पुगेकै थिएन। असार ९ गते एमालेकै नेता ऋषिराज लुम्सालीलाई बोलाएको थियो। त्यस दिन पनि सुकुम्बासी समस्याकै बारेमा छलफल भएको थियो।
त्यसपछि समितिले कुनै विज्ञ बोलाएन। एउटा विधायन समितिमा दर्ता हुँदा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ बोलाउने र महिनौं छलफल गर्ने संसदीय समितिको परम्परा छ। यो विधेयकमाथि भने सबभन्दा थोरै ११ वटा बैठकमा मात्रै छलफल भयो। कुनै पनि विज्ञ नबोलाई प्रतिवेदन पारित गरियो। बरू तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव गोपीनाथ मैनाली कुनै बैठकमा छुटेनन्।
यिनै एघारमध्ये कुनै एक बैठकमा मन्त्री अर्यालले नै सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा हाल्न प्रस्ताव गरिन्। मन्त्रीले नै प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिएको त्यति बेलाका नेकपाका सांसद दलबहादुर राना सम्झिन्छन्।
एमाले नेता राना आफै पनि जग्गा कारोबारी हुन्। समितिले उनकै संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्यो, साउन २३ गते पारित पनि गर्यो।
'भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ मा समितिमा विगतमा भएका बैठकका सहमतिका आधारमा सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित संलग्न बमोजिम पारित गरियो। साथै उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८६ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने,' साउन २३ को समितिको बैठकले गरेको माइनुटमा उल्लेख छ।
समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले पेस गरेको विधेयकमा भएको भन्दा फरक प्रावधान 'जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी' भन्ने घुसाइयो — नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको सर्तका अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।
हेर्नुहोस् तल मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक र समितिबाट पास भएको विधेयकमा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी फरक फरक व्यवस्था —
ऐनमा सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्दा नै त्यसका लागि कडा सर्तहरू राख्नुपर्ने तर्क नेकपा सांसद दलबहादुर रानाले गरेका थिए। मन्त्री पद्मा अर्यालले 'नियमावलीमा कडा व्यवस्था गरौंला, अहिले ऐनमा यति नै लेखौं' भनेको उनले बताए।
'त्यतिखेर मन्त्रीज्यूले सबै कुरा ऐनमा लेख्न सकिँदैन, कार्यविधिमा ल्याउँछौं भनेर विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले त्यति भनेपछि हामीले मान्यौं पनि,' रानाले भने, 'कहिल्यै साटफेर गर्न नपाइने भएपछि त एक पटक किनेपछि फसियो भन्ने हुन्छ नि भन्ने कोणबाट चर्चा चलेको याद छ। त्यसैले हामीले मन्त्रीज्यूले भनेको मानेका हौं।'
त्यतिखेर समिति सभापति समेत रहेकी पूर्णकुमारी सुवेदीले पनि तत्कालीन मन्त्री अर्यालले समितिमा आएर जग्गा सट्टापट्टाबारे नयाँ प्रावधान विधेयकमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि यसबारे शंका लागेर छलफल गरेको बताइन्। उनी माओवादी केन्द्रकी नेता हुन्। पहिले उनी पहिलो संविधान सभाकी उपाध्यक्ष पनि भएकी थिइन्।
उनले समितिबाट विधेयक पास हुन दुई महिनासम्म रोकिन्। त्यसपछि सो विधेयक पास गर्न उनलाई नै दबाब आयो। त्यसपछि मात्रै छलफल गरेर आफूहरूले टुंगो लगाइदिएको सुवेदीले बताइन्।
'समितिलाई साह्रै दबाब थियो। समिति सिरानी हालेर सुत्यो भनियो,' उनले भनिन्, 'मन्त्रीले छिटो गर्नु पर्यो भनेर एकदमै दबाब दिइरहनु हुन्थ्यो।'
स्रोतका अनुसार दुई महिनासम्म विधेयक समितिबाट पास नभएपछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सुवेदीलाई बोलाएर विधेयक समितिबाट छिटो पारित गरिदिन अह्राए।
'लगत्तै समितिले प्रतिवेदन पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठायो। मन्त्रालयबाट ल्याउन नसकेको व्यवस्था मन्त्री अर्यालले यसरी समितिमा लगेर घुसाउनुभयो,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
ती सदस्यका अनुसार समितिमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेका बेला जग्गा कारोबारी र बिचौलियाहरू पटक पटक फाइल बोकेर अर्यालको निवासमा आउँथे।
अर्याललाई समितिबाट जग्गा सट्टापट्टाको सो प्रावधान विधेयकमा घुसाउन सांसदहरू दलबहादुर राना, घनश्याम खतिवडा लगायतले सुरूदेखि नै साथ दिए।
'शंका गरेर एउटा समितिको एउटा बैठकमा प्रश्न उठाउने सांसद पनि अर्को बैठकमा कुरा फेर्थे,' मन्त्रालय र समितिको बैठकको गतिविधि नियालेका मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने।
समितिले प्रतिवेदन पारित गरेपछि २०७६ भदौ ३ मा प्रतिनिधि सभाबाट पनि सो विधेयक पारित भयो। यसपछि राष्ट्रिय सभामा पुगेर फेरि एक महिना अड्कियो।
गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने स्वार्थले कानुन संशोधन भइरहेको छ भन्ने गाइँगुइँ नेकपाभित्र चल्न थालिसकेको थियो। झापा गृहजिल्ला रहेका नेकपा नेताहरू रवीन कोइराला र पवित्रा निरौलाले गिरीबन्धुको कुरा तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालकहाँ पुर्याए। तत्कालीन नेकपाको शक्ति-संघर्षमा यी दुवै नेता खनाल निकट मानिन्थे। निरौला त प्रतिनिधि सभा सदस्य नै थिइन्।
त्यसपछि खनालले राष्ट्रिय सभाको विधेयक समितिमा पुगेको उक्त विधेयक केही दिन रोक्न लगाए।
'दीपक मल्होत्रा र तारा सापकोटा लगायतले प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र मन्त्रीलाई मिलाइसकेका थिए। यो कुरा झलनाथ खनालले थाहा पाउनुभयो,' स्रोतले भन्यो, 'अनि उहाँले राष्ट्रिय सभाका विधायन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरूङसँग कुरा गरेर विधेयक रोक्नुभयो।'
गुरूङ पनि त्यति बेला खनाल निकट थिए। खनालको निर्देशनमा विधेयक रोकिएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अर्याललाई खनालसँग भेट्न उनकै निवास डल्लू पठाए।
'झलनाथ खनालसँग पद्मा अर्यालले के कुरा गर्नुभयो र के विषयमा कुरा मिलाउनुभयो, त्यो त थाहा छैन,' उनीनिकट स्रोतले भन्यो, 'तर उहाँहरू भेटेको भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभाको समितिबाट विधेयक अघि बढ्यो।'
राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक २०७६ असोज २ मा पारित गर्यो। यति बेलासम्म भूमि मन्त्रालयका सचिव फेरिइसकेका थिए। गोपीनाथ मैनालीको ठाउँमा सूर्य गौतमलाई सचिव बनाइएको थियो।
गौतमकै पालामा मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टा सजिलो हुने गरी नियमावली प्रस्तावित गरेर छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाएको थियो। समितिबाट नियमावली पारित नहुँदै बीचैमा गौतमको पनि सरूवा भयो। त्यसपछि सचिव भएर मन्त्रालय पुगे केदार न्यौपाने। उनले जग्गा साटफेर गर्न दिने गरी हुन लागेको नियमावली निर्माणको विरोध गरे।
त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद विधेयक समिति संयोजक तत्कालीन कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे थिइन्। सदस्यमा भूमिमन्त्री पद्मा अर्याल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र भूमि सचिव केदार न्यौपाने थिए।
'म पनि झापाकै भएकाले यो चलखेलबारे अलिअलि जानकार थिएँ। मन्त्रालयमा पनि अनेक थरी मान्छे आउथे,' न्यौपानेले भने, 'त्यसैले मैले यसरी बलियो (महँगो) जग्गासँग कमजोर (सस्तो) जग्गा साट्न दिने गरी नियमावली बनाउन हुँदैन भनेर विरोध जनाएँ।'
मन्त्रिपरिषद समितिमा आफूले विरोध गरेपछि सबैले मुखामुख गरेको न्यौपाने सम्झिन्छन्। त्यसको केही समयपछि मन्त्रालयबाट उनको पनि सरूवा भयो। अनि टेकनारायण पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव बनाइयो। न्यौपानेले नमानेको नियमावली पाण्डे सचिव भएपछि २०७७ पुस ७ मा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भयो।
पछि पाण्डेले नै सोही नियमावली अनुसार टिप्पणी उठाएर २०७८ वैशाख १३ मा गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए। सो प्रस्ताव तत्कालीन भूमिमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेकी थिइन्। सोही निर्णय अनुसार गिरीबन्धुले बिर्तामोडको तीन सय ४३ बिघा जमिन प्रदेश-१ (कोशी) मा पर्ने अर्को कुनै पनि ठाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउने स्वीकृति पायो।
यसरी गिरीबन्धुको महँगो जग्गा सस्तोसँग सट्टापट्टा गर्न सक्ने नियमावली बनाउन भूमि सुधार मन्त्रालयमा सरूवा गरिएका सचिव टेकनारायण पाण्डे तिनै व्यक्ति हुन्, जसले गृह मन्त्रालय आएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं ठगी गर्ने गिरोहका लागि काम गरे।
गिरीबन्धु निर्णयको चार महिनापछि, साउन २७ गते पाण्डे सरूवा भएर गृह पुगे। त्यो बेला बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री थिए। पाण्डेविरूद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका अनुसार अघिल्लो सरकारले तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि पठाउन छुटेका भुटानी शरणार्थीबारे अध्ययन गर्न बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। गृह सचिव भएपछि पाण्डेले सो प्रतिवेदन मगाएर त्यसमा नेपाली नागरिकलाई पनि भुटानी शरणार्थीका रूपमा घुसाएर विवरण र बेहोरा थपघट गरेका थिए। त्यस्तै अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा उठाउने गिरोहसँग गृहमन्त्री खाणको सम्पर्क बनाइदिने, उठाएको पैसा बाँडफाँट गर्ने लगायत काममा उनी संलग्न थिए।
यसरी गिरीबन्धुको ३४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्ने निर्णय ओली सरकारले गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र झापाका भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा हाले। त्यसपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। गत माघ २४ गते त्यो निर्णय बदर गर्ने फैसला पनि सुनायो।
गिरीबन्धुको जमिन कहाँ, कुन ठाउँको, कति जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने नखुलाइएको, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार/कारण नदिइएको, यो काम गिरीबन्धुको स्थापनाको उद्देश्य अनुकूल हुने कुरा सुनिश्चित नगरिएको लगायत विषय फैसलामा उल्लेख थियो।
'२०७८ वैशाख १३ को मन्त्रिपरिषद निर्णयमा उल्लिखित सर्तहरू हेर्दा, पछि क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने गरी केही उधारो र अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू उल्लेख भएको मान्नु पर्ने अवस्था देखिन आयो,' फैसलामा भनिएको छ, 'भूमि ऐनका विभिन्न व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व देखिएकाले उक्त निर्णय र त्यसबमोजिम भएका सबै काम बदर हुने ठहर्छ।'
अहिले राजमार्गसँग जोडिएको गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गाको भाउ एक धुरको १५ लाख रूपैयाँ हाराहारी पर्छ। अर्थात् एक कट्ठाको तीन करोड रूपैयाँ र एक बिघाको ६० करोड रूपैयाँ। राजमार्गसँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भित्री भागको जमिन केही सस्तो परे पनि गिरीबन्धु टी-इस्टेटको करिब साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।
