सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तारूढ दलहरू र कांग्रेस नेताहरूबीचको बैठकले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए।
'कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा अडान राखेपछि निकास दिनका लागि तयार भयौं। समिति बनाउने सहमति भयो,' मन्त्री गिरीले सेतोपाटीसँग भने।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमतिमा पुगिएको जानकारी दिए।
‘समितिको कार्यादेश के हुन्छ भन्नेमा फेरि छलफल हुन्छ। गृहमन्त्रीको नाम तोक्ने, नतोक्नेबारे आज निर्णय भएको छैन। कार्यादेश बनाउँदा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘आजको छलफल उपलब्धिमुलक र सकारात्मक मान्नुपर्छ।’
बैठकले छानबिन समितिका लागि कार्यादेश तय गर्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन्।
कार्यादेशबारे आइतबारदेखि छलफल हुने मन्त्री गिरीले बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कानुन मन्त्री पदम गिरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले थिए।
कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक लेखक सहभागी थिए। कांग्रेसले संसदको अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो।
