नयाँ सरकार बनाउने र अहिलेकै सरकार टिकाउने भगिरथ प्रयत्न चलिरहेको कोशी प्रदेशमा बुधबार राति अबेरसम्मै पत्राचार शृंखला नै चल्यो।
साढे १० बजे राति विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि बुधबार दिनभरको पत्राचार श्रृंखलाले अस्थायी विराम भेटेको छ। तर, यही सूचनाले कोशीको सरकार विवादलाई अदालतसम्म पुर्याउने निश्चितप्रायः देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की बुधबार दिनभरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा थिए।
मन्त्री परिषदका सदस्यहरु, मुख्यन्यायाधिवक्ता, सचिवालयको टिम र आफ्नो कार्यालयका केही उच्च तहका कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्दै उनी प्रदेश प्रमुखले चाल्ने सम्भावित कदमको प्रतिक्षा थिए।
राति साढे १० बजेतिर जसै प्रदेश प्रमुख कार्यालयले नयाँ सरकार गठनको सूचना जारी गर्यो, मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमार्फत आफ्नो सन्देश अनौपचारिक रुपमा प्रवाह गरे। मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू तत्कालै अदालत जाने जानकारी मात्रै दिएका छैनन्, प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सूचनाले प्रदेशमा दुई जना मुख्यमन्त्री हुने अवस्था सिर्जना गरेकोसमेत बताएका छन्।
‘प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट जारी सूचनामा मलाई कहीँ पनि कामचलाउ तोकिएको छैन, न त बर्खास्त गरिएको नै उल्लेख छ’, कार्कीले सचिवालयमार्फत व्यक्त गरेको धारणामा भनेका छन् ‘त्यसैले यो सूचनाले विवाद सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने काम गरेको छ। अब प्रदेशमा दुई जना मुख्यमन्त्री हुने अवस्था आएको सन्देश प्रदेश प्रमुखको सूचनाले प्रेषित गरेको छ।’
केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने प्रयासमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरुले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिसकेपछि कसैलाई कामचलाउ तोक्न नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। तर, गएको असार १५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले अर्को सरकार नबनेसम्म उनैलाई कामचलाउ तोकेको थियो।
‘प्रदेश प्रमुख कार्यालयले नै यस्तो अभ्यास गर्दै आएको छ’, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने ‘यसपटक त्यस्तो केही उल्लेख छैन। यसले केदार कार्की बहाल नै रहँदारहँदै अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने देखिन्छ। हामी अदालत त जान्छौं नै, पछिल्लो सूचनाले प्रदेशमा थप विवाद बढाउने निश्चित भएको छ।’ सचिवालयका ती सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय एमाले र माओवादी नेताहरुको दबाबमा परेर ‘त्रुटीपूर्ण सूचना’ प्रकाशन भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भनेजस्तै बुधबार दिनभर जसो प्रदेश प्रमुख कार्यालय एमाले र माओवादी नेताहरुको कब्जामा थियो।
एमाले र माओवादीले भावी मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका हिक्मत कार्की, माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो लगायतका नेताहरु दिउँसो २ बजे प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका थिए।
त्यहीबेला उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई ‘नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन’ माग गर्दै पत्र बुझाएका थिए। उनीहरुको पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ‘संविधान, प्रचलित ऐन कानुन र अभ्यास अनुसार निर्णय लिने’ र नेताहरुलाई ‘अहिलेलाई तपाइँहरुलाई चियासमेत नखुवाई बिदा गर्ने’ बताएका थिए।
यति भनेर कार्यकक्षको गोप्य कोठामा उनी प्रवेश गरे। उनको कार्यकक्षमा हिक्मत कार्की र इन्द्र आङ्बोसहितका नेताहरु धर्ना दिए जसरी बसिरहे। त्यसक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्की र आङ्बोलाई गोप्य कोठामा बोलाउँथे भने घरी माओवादी सांसद जीवन आचार्य एक्लैलाई भित्र बोलाउँथे।
सांसद आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहालका ज्वाइँ हुन्। उनीहरु तीन जना भित्र र बाहिर गर्ने क्रम धेरैपटक चलिरह्यो। त्यसपछि एमालेका सांसदसमेत रहेका कानुन व्यवसायी लीलाबल्लभ अधिकारी र प्रमु्ख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीलाई पनि प्रदेश प्रमुखले पटकपटक गोप्य कोठामा बोलाएका थिए।
यसरी नयाँ सरकार बनाउने दाबी गरेका दलका नेताहरुलाई पटकपटक गोप्य कोठामा लैजाँदै गफ गर्दै गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले त्यहीँ उपस्थित पत्रकारहरुलाई भने ‘प्रदेश प्रमुखले महान्याधिवक्ताको राय मागेको र त्यही राय कुरेर बसेको’ सूचना दिएको थियो।
केहीबेरमै नयाँ सरकार गठनको सूचना सार्वजनिक हुने भन्दै पर्खिरहेका नेताहरु राति १० बजेसम्म पनि अनिश्चयपूर्वक प्रतिक्षामै थिए। त्यसअघि एमालेका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी कसैसित फोनमा कुरा गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गरे। फोनमा बोलिरहेका उनले प्रदेश प्रमुखलाई भने ‘तपाइँको इमेलमा चिज आयो, हेरेर कन्फर्म गरौं त हजुर !’
पत्रकार र नेताहरु उपस्थित भएकै ठाउँमा सांसद अधिकारीले यसो भनेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले केही असहज महसूस गरे। त्यहीबेला एमाले नेता हिक्मत कार्कीले अधिकारीलाई भने ‘यस्तो कुरा सबैले सुन्नेगरी नभन्नु न। असहज हुन्छ नि!’
कार्कीले दिएको यस्तो सुझाव सांसद अधिकारीले सुनेनन्। उनी फोनमै व्यस्त थिए। फोनमा उनी भन्दै थिए ‘आज मात्रै हो, अरुबेला तपाइँको जागिर यति लामो हुँदैन।’ उनले यसो भन्दा पनि प्रदेश प्रमुखदेखि हिक्मत कार्की र इन्द्र आङ्बोसम्म असहज मानेजस्तो देखिन्थे।
कोसित के कुरा भएको हो सांसद अधिकारीले खुलाउन चाहेनन्। उनको स्रचना पाएपछि कार्यकक्षबाट प्रदेश प्रमुख बाहिर निस्किए। पाँच मिनेटपछि उनी ‘लीलाबल्लभजी खै’ भन्दै कार्यकक्षमा प्रवेश गरे। त्यसबेला अधिकारीसहितका सबै नेताहरु प्रदेश प्रमुख कार्यकक्षको गोप्य कोठामा थिए।
‘तपाइँले भनेको कुरा सत्य भएन, इमेल आएको छैन’, प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्यकक्षबाटै सांसद अधिकारीलाई भने। लगत्तै गोप्य कोठाबाट बाहिर आएका एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीलाई सञ्चारकर्मीले सोधे ‘के हुँदैछ भित्र?’
‘अब आह्वानको अन्तिम तयारी छ’, उनले भने ‘तीन दिनको समय दिएर धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुँदैछ।’
केहीबेरमै हुने भनेर उनले सूचना दिएको धेरैबेरसम्म पनि प्रदेश प्रमुख र नेताहरुको भित्रबाहिर चलिरह्यो। अन्ततः राति साढे १० बजे आसपासमा आह्वानको सूचना सार्वजनिक भयो।
राति अबेर यस्तो सूचना जारी हुनु अघि विराटनगरमा पत्राचारको श्रृंखला नै मन्चित भएको थियो।
यसको सुरुआत सरकार स्वयम्ले गरेको थियो। बुधबार दिउँसो मन्त्रीपरिषद बैठक बसेर सरकारले जेठ ११ का लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई स्मरण गराउने निर्णय गरेको थियो। बैठक लगत्तै मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पत्र हस्तान्तरण गरे।
मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई यस्तो पत्र दिँदै गर्दा प्रदेशसभामा भने एमाले र माओवादी नेताहरु सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई पत्र लेख्दै थिए। जुन पत्रमा उनीहरुले ‘वैशाख ७ मा पारित संसद्को संकल्प प्रस्तावको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए–नलिएको जानकारी दिन’ अनुरोध गरिएको थियो।
चैत २६ मा एमाले र माओवादीका ५२ जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ७ मा सकल्प प्रस्ताव पनि पारित भएको थियो। प्रस्तावमा चैत २६ को ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने निर्देशन पारित थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने सूचना दिएका थिएनन्। उल्टै राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने भनिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादी नेताहरु प्रदेश प्रमुखलाई दिनैपिच्छेजसो भेटेर कार्कीलाई बर्खास्त गर्न र नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न दबाब दिइरहेका थिए।
दुई दलले यस्तो दबाब दिइरहँदा प्रदेश प्रमुख खाप्ुङले भने ‘प्रदेशसभाबाट ठोस सूचना नआएसम्म म अघि बढ्दिनँ’ भनिरहेका थिए।
एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीका अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको जानकारी पत्र खोजेपछि दुवै दलका नेताले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई निवेदन बुझाए। जहाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए–नलिएको जानकारी माग्दै त्यसको बोदार्थ प्रदेश प्रमुखलाई गराउन भनिएको थियो।
यो पत्र पाएको केहीबेरमै प्रदेशसभा सचिवालयले पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँ भनेर प्रदेशसभामा कुनै सूचना दर्ता नगराएको अर्को पत्र तयार पार्यो।
सचिवालयले यस्तो पत्र तयार पार्दै गर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु पनि सभामुख भेट्न पुगेका थिए। सभामुखसँगको भेटमा मन्त्रीहरुले ‘प्रदेश प्रमुख कार्यालयले माग्दै नमागेको पत्र आफै अग्रसर भएर तयार नपार्न’ आग्रह गरेको थियो।
उनीहरुले सभामुखलाई यसो भनिरहँदा सचिवालयले एमाले र माओवादीले खोजेको जस्तै पत्र तयार पारिसकेको थियो। त्यही पत्र लिएर एमाले र माओवादीका नेताहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका थिए। त्यसपछि राति साढे १० बजेसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्ष र गोप्यकोठामा दुई दलका नेता र प्रदेश प्रमुखबीच चरण–चरणमा गोप्य छलफल चलिरह्यो। राति अबेर मात्रै अन्ततः नयाँ सरकार गठन आह्वानको सूचना जारी भयो।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा एमाले र माओवादी सांसदले समर्थन फिर्ता गरेको ३० दिन पूरा भएको, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको तथा संकल्प प्रस्तावले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको जनाएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिएको उल्लेख छ।
नयाँ सरकार गठनको आह्वानपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री अदालत जाने जनाएको छ। ‘उहाँ अब अदालत जानुहुन्छ’, उनी निकट स्रोतले भन्यो।
