सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।
यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय सभामार्फत् नै अघि बढाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलमै रहेका बेला कार्यकाल समाप्त हुँदा निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।
सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा पत्रकारहरूले अब मिडिया काउन्सिलबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। हाल सरकारको सूचना विभाग र प्रदेशस्थित सञ्चार रजिष्टारका कार्यालयहरुले यस्तो परिचयपत्र वितरण गर्ने गरेका छन्। विधेयकले यस्तो अधिकार मिडिया काउन्सिललाई पनि दिन प्रस्ताव गरेको हो।
२०७५ सालमा सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विगतमा राष्ट्रिय सभाले पत्रकारहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्न जाँच दिनुपर्ने प्रावधान गरेको थियो।
सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा जाँच दिने प्रावधान राखिएको छैन। तर पत्रकारले प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन चाहेमा सञ्चार संस्थाको सिफारिससहित तोकिए बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने भनेको छ।
योग्यता तोक्ने अधिकार काउन्सिललाई छाडिएको छ।
'प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ' भन्ने उल्लेख गर्दै विधेयकले काउन्सिललाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ।
त्यस्तै, विधेयकले सञ्चार माध्यमहरूले पनि काउन्सिलले जारी गर्ने आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आचारसंहिता र सम्पादकीय नीतिको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सञ्चार माध्यमहरूले स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि पाठक, स्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सञ्चार माध्यमका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, त्यस्तो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीको आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
सरकारले कुनै पनि सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा अनलाइनबाट पनि उजुरी लिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ। काउन्सिललेे यस्तो उजुरीमा जाँचबुझ गर्नेछ।
विधेयकले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएकोमा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित सञ्चार संस्था र पत्रकारविरूद्ध जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान राखेको छ।
विधेयकले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
साथै, काउन्सिलका अध्यक्षले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
२०७५ सालमा ल्याएको विधेयकमा स्नातक उपाधी हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने प्रावधान थियो। २०७५ को विधेयकले अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
यस पटकको विधेयकमा पनि सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो, समितिले सरकारलाई काउन्सिलको सदस्यका रूपमा रहने पाठक, दर्शक र स्रोतका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नियुक्तिदेखि प्रदेशबाट एक जना काउन्सिलको सदस्य सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ।
