संघीय संसदका तीन वटा अधिवेशन सकिँदा कानुन निर्माणको दृष्टिले प्रतिनिधि सभाको काम कारबाही लाजमर्दो देखिएको छ।
नयाँ निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गतेबाट सुरू भएको १५ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एउटा मात्रै र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका तीन वटा विधेयक कानुन बनेका हुन्।
१५ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभाको तीन वटा अधिवेशन सञ्चालन भएपनि कानुन निर्माणमा भने निराशाजनक देखिएको छ। तीन वटा अधिवेशनमा ३ सय ६० दिन संसद चल्दा प्रतिनिधि सभाका ११६ वटा मात्र बैठक बसेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 'सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले मात्र कानुनी हैसियत प्राप्त भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर प्रतिनिधि सभामा आएका अन्य ३ वटा विधेयकले पनि कानुनी हैसियत प्राप्त गरेका छन्।
मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभा मार्फत् अघि बढाएको 'मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक' प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भएको थियो।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय सभामा २०७६ सालमा पेश भएको 'अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक' र २०७७ सालमा पेश भएको 'खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक' बल्ल २०८० सालमा आएर प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन २०७९ पुस २५ गतेबाट २०८० साल वैशाख १४ गते सम्म ११० दिन चलेको थियो। त्यतिबेला २८ पटक बैठक बसेपनि एउटै कानुन बनाउन सकेको थिएन।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन २०८० साल वैशाख २४ गतेबाट कात्तिक १६ गतेसम्म १८० दिन चलेको थियो। त्यतिबेला ६५ पटक बैठक बसेपनि बजेट बाहेक राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मात्र पारित भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन २०८० साल माघ २२ देखि २०८१ वैशाख २ गते सम्म ७० दिन चलेर आजै रातिबाट अन्त्य हुँदैछ। यसबीचमा प्रतिनिधि सभाका २३ पटक बैठक बसेपनि प्रतिनिधि सभामै दर्ता भएको मनि लण्डरिङ सम्बन्धी विधेयक मात्र पारित भएको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय सभाबाट आएका अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। विधेयक बाहेक प्रतिनिधि सभाले बिमस्टेकको चार्टर अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामै अड्किएका छन् महत्वपूर्ण विधेयक
राष्ट्रिय सभाले धमाधम विधेयक निर्माणको काम गरेपनि प्रतिनिधि सभामा विधेयकहरू अड्किएका छन्। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका १० वटा विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छन्।
२०७६ सालमा राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको छैन। अहिले राष्ट्रिय सभामा सुरक्षित कारोबार ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक मात्र छलफलको क्रममा छ।
एकातर्फ सरकारले नयाँ विधेयकहरू नदिँदा राष्ट्रिय सभा लगभग बिजनेशविहीन अवस्थामा छ भने प्रतिनिधि सभाले पनि राष्ट्रिय सभालाई काम दिन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा अहिले १२ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग ऐनको संशोधन सम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सकेको छैन।
राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक मात्र 'र' शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा अड्किएर बसेको छ। संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री र अन्य सदस्यको बहुमतमा निर्णय गर्ने कि सदस्यहरूको बहुमतको निर्णय गर्ने भन्नेमा अड्किएको छ।
