सत्तारूढ नेकपा (एमाले) संगठन सुदृढीकरणको अभियानमा छ।
आवधिक अधिवेशनहरू गरेर पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित गरिरहेको एमालेको जिल्ला अधिवेशन धमाधम भइरहेका छन्।
बुधबार बिहान नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै जाजरकोटको सातौं अधिवेशन सकियो। अधिवेशनबाट नरेन्द्रकुमार शाही अध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनले आठ मतले निवर्तमान कमिटीका अध्यक्ष खिमबहादुर शाहीलाई पराजित गरे। नरेन्द्रले १९४ मत ल्याउँदा खिमबहादुरले १८६ मत प्राप्त गरे।
हुम्ला, पर्वतको अधिवेशन जारी छ। ओखलढुंगा, खोटाङ, सिराहा, नवलपुरको अधिवेशन पनि जारी रहेको संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले जानकारी दिए।
सिन्धुलीको अधिवेशन बुधबारदेखि नै सुरू भएको छ। बिहीबारदेखि बागलुङको अधिवेशन आरम्भ हुँदैछ।
‘जाजरकोटको मतदानमार्फत् टुंगिएको छ। नवलपुर, पर्वत, ओखलढुंगा आदि जिल्लामा पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ ढुंगेलले भने।
एमालेले जेठ मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन गरिसक्न प्रदेश र तलका कमिटीलाई परिपत्र गरेको छ।
अधिवेशन भएकामध्ये अधिकांश जिल्लामा चुनावमार्फत् नेतृत्व छानिएको ढुंगेलले बताए।
उनकाअनुसार अहिलेसम्म दार्चुला, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, मुगु, दैलेख, रूकुम पश्चिम, स्याङ्जा, म्याग्दी, संखुवासभा, झापा गरी १० जिल्लाका अधिवेशन सहमतिमा टुंगिएका छन्। केही जिल्लामा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।
ओलीले नचाहेको चुनाव
एमालेका जिल्ला अधिवेशन सामान्यतः दुई वर्षमा हुने गर्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्दा संगठनात्मक प्रणालीको लय खज्मजिएको थियो।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा भंग भएपछि एमालेले आवधिक अधिवेशनलाई निरन्तरता दिन थालेको हो।
एमालेले २०७८ मंसिरमा दसौं महाधिवेशन गरेलगत्तै माघ ८ गते ७७ जिल्ला अधिवेशन एकैपटक उद्घाटन गरेको थियो।
‘पार्टी विभाजनको संकटपूर्ण अवस्था थियो, त्यसकारण त्यतिबेला सहमतिका साथ नेतृत्व चयन गर्न र कमिटीलाई चलायमान बनाउन जोड दिइएको थियो। अहिले स्वःस्फूर्तरूपमा कतै सहमति र कतै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट चुनाव भइरहेका छन्। नेतृत्व छानिइरहेका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने।
२०७८ माघमा भएको अधिवेशनमा पनि २२ जिल्लामा चुनाव भएका थिए।
अहिले चुनाव भएका ३० जिल्लामध्ये १० वटामा मात्र सहमति हुन सकेको छ। केहीमा त पाँच दिनसम्म लगाएर चुनाव भएको छ।
प्रतिनिधि छनोट र अध्यक्ष मण्डल गठनमै विवाद भएपछि धादिङ जिल्लाको अधिवेशन एक साताभन्दा बढी रोकिएको थियो।
स्थानीय कमिटीका अन्तरविरोधका कारण नेतृत्वपंक्ति नै विभाजित देखिन थालेपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले चुनावप्रति रूचि देखाएका थिएनन्।
झापा जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेका ओलीले जिल्ला कमिटीका नेताहरूलाई राखेर सर्वसम्मत गर्न जोड दिएनन् मात्रै चुनाव गर्दा पैसा खर्च हुने बताए।
भीम रावलका कारण दसौं महाधिवेशन थप दुई दिन लम्बिएको दृष्टान्तसमेत सुनाएका थिए।
‘दसौं महाधिवेशनमा एक जना साथीले अनावश्यक अर्घेल्याइँ गर्दा दुई दिन बढी समय लाग्यो। ठूलो खर्च व्यहोर्नपर्यो। आखिर परिणाम जे हुनु थियो ठ्याक्कै त्यही भयो। हुने त त्यही हो,’ उनले भनेका थिए, ‘हुने त्यही हो, किन दुई दिन अनिँदो बस्ने? किन करोडौं खर्च गर्ने अनावश्यक? नभएको पैसा किन खर्च गर्नु!’
अध्यक्ष ओलीले प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिने तर परिणाम नस्वीकार्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको बताए। उनको यो संकेत पनि भीम रावलतिरै थियो।
‘त्यहाँ महाधिवेशनले टुंग्याएपछि त त्यसले टुंगियो भनेर मान्नुपर्यो। तर त्यो नमान्ने। अनि फेरि गाउँतिर गएर हेरन मलाई यस्तो बनाइदिए भन्ने! अनि उपाध्यक्ष बस भन्दा नबस्ने। अध्यक्ष नै खान्छु भन्ने। म कहाँ छोड्छु तँलाई हटाउँछु भन्ने,’ उनले भनेका थिए, ‘अनि ल न त हेरौं भन्दा भएन। नभएपछि मान्नु पर्यो नि परिणाम! त्यसमा चित्त नबुझाउने! यो खालका तरिकाहरूमा हामी जानु हुँदैन। संयम र धैर्य राख्नुपर्छ!’
अध्यक्ष ओलीले झापाको नेतृत्वमा कार्यवाहक रहेका प्रेम गिरीलाई नै ल्याउन चाहेका थिए। शिव ढुंगेलको चाहना अध्यक्ष बनूँ भन्ने थियो। उनले दाबी पनि गरेका थिए।
तर ओलीले निर्वाचनमा जाँदा ऋण लाग्छ भनेर पाठ पढाएपछि त्यहाँ सर्वसम्मत नै भयो। अध्यक्ष उठ्न चाहेका ढुंगेललाई उपाध्यक्ष राखेर सूची सुनाइयो। प्रतिनिधिले ताली बजाएर अधिवेशन सकियो।
तलतल बढ्दैछ ध्रुवीकरण
एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीलाई टक्कर दिने गरी नेतृत्व तहमा अन्तरविरोध बढेको छैन। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नीति र नेतृत्वमा कुनै विमति छैन भन्दै ओलीको कार्यशैलीप्रति सहमति जनाइरहेकै छन्। ११ औं महाधिवेशनको अध्यक्ष पनि ओली नै हो भन्दै हात उठाइरहेका छन्। एक हिसाबले भन्दा एमालेका दोस्रो, तेस्रो तहका नेता प्रश्नविहीनमात्र बनेका छैनन्, उनीहरूभित्रको प्रतिस्पर्धामार्फत् अझ खारिनसक्ने खुबी पनि मुर्झाउँदै गएको छ।
विधान अधिवेशनले गरेको निर्णय सचिवालयले उल्ट्याउँदा पनि उनीहरूको विमति देखिएन। दसौं महाधिवेशनअघि विधान सम्मेलनले पार्टीको कार्यकारिणी कमिटीमा उमेरहदको प्रावधान राखेको थियो। सचिवालयको बैठकले अहिले त्यसलाई निलम्बन गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष पदेन पोलिटब्युरो सदस्य हुने निर्णय पनि सचिवालयले नै गरेको थियो। ‘थाहै नपाइ दुई तहमाथिको कमिटीको पदेन सदस्य दिइएछ भनेर ओलीले बताएपछि सचिवालयको त्यो निर्णय पनि संकटमा परेको छ।
नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेताहरू प्रश्नविहीन बने पनि र ओलीलाई नीति र नेतृत्वमा निर्विकल्प माने पनि तलतलबाट भने असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ। यसबाट ओलीलाई चुनौती दिन डराएका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूलाई कार्यकर्ताले हाँक दिइरहेको बुझ्न कठिन छैन।
प्रदेश अधिवेशन र सातौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यो मुखर ढंगबाटै प्रकट भयो।
सातवटा भौगोलिक र दुई वटा गैरभूगोलको प्रदेश अधिवेशनमा अधिकांश ठाउँमा चुनावमार्फत् नेतृत्व चयन भयो। लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको टकराव देखियो। त्यहाँ उपाध्यक्ष पौडेल निकट राधाकृष्ण कँडेल नै निर्वाचित भए।
बागमती प्रदेशको अधिवेशनमा पनि शंकर पोखरेल र उनलाई मन नपराउनेहरूबीचको कलह छताछुल्ल भयो। चार–पाँच दिन लम्बिएको अधिवेशनमा पोखरेलले समर्थन गरेका कैलाश ढुंगेल निर्वाचित भए। उनलाई कुनै नेताको पनि दर्बिलो साथ नपाएको कृष्ण दाहालले राम्रै चुनौती दिए।
कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा यामलाल कँडेलले अध्यक्ष ओलीलाई राम्रै चुनौती दिए। ओलीका उम्मेदवार मीनबहादुर शाही पराजित भए।
गण्डकी प्रदेशमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीको प्रतिद्वन्द्विता अझ चर्कोसँग देखियो। यद्यपि त्यहाँ गुरूङले नै बाजी मारे। गुरूङनिकट नवराज शर्मा निर्वाचित भए।
कोशी प्रदेशमा ओली समूहबीचकै प्रतिष्पर्धा कटुतापूर्ण भयो। अध्यक्षमा घनश्याम खतिवडा निर्वाचित भए। पराजित बनेका विनोद ढकालले हिक्मत कार्कीलगायत ओलीनिकट नेताहरूले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेर आफूलाई हराएको आरोप लगाए।
मधेस प्रदेशमा चण्डेश्वर मण्डल सर्वसम्मत अध्यक्ष भए पनि पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षधरहरू नै विभाजित देखिए। त्यहाँ सचिव रघुवीर महासेठ र पोलिटब्युरो सदस्य सुमन मैनाली–एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवबीचको द्वन्द्व प्रतिविम्बित भयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्ण थापाले आफूनिकट कृष्णप्रसाद जैशीलाई अध्यक्ष बनाइ छाडे।
अहिले प्रदेश अधिवेशनमा त्यसैको प्रभाव देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला अधिवेशनमा थापाकै प्रभाव बलियो देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहको यामलाल समूह बलियो बन्दै गएको छ। मुगु, सल्यान, सुर्खेतमा यामलाल निकट नेताहरू जिल्ला अध्यक्ष बनेका छन्। जाजरकोट, कालिकोटमा भने फरक परिणाम आएको छ। त्यहाँ अध्यक्ष ओलीनिकट नेताहरू अध्यक्ष बनेका छन्।
दैलेख र रूकुमपश्चिममा सर्वसम्मत भएका जिल्ला अध्यक्ष भने कतै खुलेका छैन्।
यता गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ हाबी भएका छन्। कास्कीबाहेक सबैतिर गुरूङनिकट नेताहरू नै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। कास्कीमा अधिकारीनिकट बैनबहादुर क्षेत्री जिल्ला अध्यक्ष बने।
गोरखा, म्याग्दी, लमजुङ, स्याङ्जामा गुरूङनिकट नेता अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।
बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, दोलखामा अधिवेशन सकिएको छ। दोलखा नरबहादुर श्रेष्ठ पार्वत गुरूङ निकट हुन्। त्यहाँ गुरूङ र आनन्द पोखरेल समूहबीच प्रतिस्पर्धा थियो।
सिन्धुपाल्चोकका होमनारायण श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य सरेश नेपालनिकट हुन्। ललितपुरमा पनि कैलाश ढुंगेलनिकट पुरूषोत्तम आचार्य नै निर्वाचित भएका छन्।
मधेस प्रदेशमा रौतहत र महोत्तरीमा सुमन मैनाली– सरोज यादवकै समूहबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भए। बारामा भने महासचिव शंकर पोखरेलले समर्थन गरेका टीना सुवेदी पराजित भइन्। त्यहाँ पुरूषोत्तम पौडेलनिकट अध्यानन्द पाण्डेय निर्वाचित भए।
कोशी प्रदेशको उदयपुरमा पनि महासचिव पोखरेलले समर्थन गरेका उम्मेदवार पराजित भए। त्यहाँ मञ्जु चौधरीनिकट भागवत राउत अध्यक्षमा निर्वाचित भए। सोलुखुम्बुमा डुफकुमार बास्तोला निर्वाचित भएका छन्। उनी पूर्वप्रदेश मन्त्री बुद्धिकुमारी राज भण्डारीनिकट मानिन्छन्।
सहमतिमा चुनिएका संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष खड्गबहादुर राई प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम निकट हुन् भने पाँचथरका विष्णुप्रसाद सापकोटा पूर्वमन्त्री तथा सांसद वसन्त नेम्वाङनिकट हुन्।
प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनको नतिजा पछ्याउँदा पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ संगठनमा बलिया बन्दै गएका छन्। पौडेलको लुम्बिनी र गुरूङको गण्डकीमा बलियो प्रभाव रहेको अधिवेशनले देखाएको छ।
‘सानो घेरामा रमाउने र कार्यकर्तामा घुलमिल हुन नसक्ने कार्यशैलीका कारण महासचिव शंकर पोखरेल नेता–कार्यकर्ताबाट टाढिँदै जानुभएको छ,’ एक नेताले भने।
यद्यपि पोखरेल भने स्थानीय अन्तरविरोधमा नेता भिडाउन नहुने बताउँछन्।
‘लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको नाममा रमिता भयो। जबकि म यहाँ छँदै थिइनँ। को उम्मेदवार बन्दैछ, के बन्दैछ? म त चीनमा थिएँ। न त्यहाँ कुनै नेटवर्कले काम गर्छ? यहाँचाहिँ ठूलै रमिता गरियो। त्यसले पार्टीलाई फाइदा गर्यो त! फाइदा त गरेन नि,’ उनले लुम्बिनी प्रदेशकै कार्यकर्ता भेलामा भनेका थिए।
उनले एमालेको पार्टी जीवनमा नीतिमा पनि समस्या नरहेको र नेतृत्वमा समस्या नरहेको बताएका थिए। तर पार्टीभित्र दुई धार छ भन्ने मनोविज्ञान खडा गर्न खोजिएको र यो सत्य नभएको बताएका थिए।
‘स्थानीय तहको आकांक्षाको अन्तरविरोधलाई नेतृत्व तहसँग जोड्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। किन जोड्ने? स्थानीय तहका अन्तरविरोधका कारणले गर्दा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भयो भन्ने कुरा पार्टीको सर्वसम्मत निष्कर्ष हो,’ उनले भने।
स्थानीय मतभेदले केन्द्रलाई लपेट्ने खतरा रहेको पनि उनले औंल्याएका थिए।
‘केन्द्रको मतभेदहरू तल आएको होइन। तलका मतभेदहरूले केन्द्रलाई प्रभावित गर्ने जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने आशंका छ,’ उनले भनेका थिए।
कार्यकर्ताहरू भने पार्टी संगठनमा प्रभाव कमजोर बन्दै गएपछि प्रतिक्रियास्वरूप यो धारणा आएको टिप्पणी गर्छन्।
