राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ३४ महिनादेखि सचिवविहीन छ।
आयोगले रिक्त सचिव पदमा गत कात्तिकमा सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर यो सिफारिसलाई सरकारले स्वीकार गरेन।
आयोगको सिफारिस पारदर्शी, विवादरहित, योग्यता प्रणाली अनुकूल र कानूनबमोजिम नभएको जिकीर गर्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गर्दै पुन: सिफारिस गर्न भनेको थियो।
आयोगले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरेको पनि पाँच महिना भइसक्यो। तैपनि आयोगले सचिव पदमा सिफारिस गरेको छैन।
आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरका अनुसार मन्त्रिपरिषदले पुन: सिफारिस गरेर पठाउनु भन्नुको अर्थ खरेललाई सचिवमा अस्वीकार गरेको भन्ने बुझिन्छ।
‘त्यसैले अब कसलाई सिफारिस गर्ने भनेर आयोग छलफलमै छ। पटक-पटक छलफलमा बसे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘गत बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सचिव पदमा पुन: सहसचिव खरेललाई नै सचिवमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।’
अध्यक्ष मगरको उक्त प्रस्तावमा सदस्य मनोज दुवाडीले साथ दिए भने अरू सदस्यहरू लिली थापा, सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुरले भने यसअघि अस्वीकृत भइसकेको व्यक्तिलाई विचार गरेर मात्र आयोगले सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘आयोगले खरेललाई बहुमतले निर्णय गरेर सिफारिस गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अस्वीकार गरिदियो, पुन: सिफारिस पठाउन भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर अध्यक्षज्यू नयाँ नाम सिफारिस गर्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्न।’
आयोगका सदस्यहरूले सहसचिव टीकाराम पोखरेल र यज्ञ अधिकारीमध्ये एकलाई सचिवमा सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। ‘खरेल, पोखरेल र अधिकारीमध्ये कसलाई सचिवमा सिफारिस गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आइतबार पुन: बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन्छ।’
तत्कालीन सचिव वेदप्रसाद भट्टलाईको २०७८ जेठ १३ मा अवकास भएको थियो। त्यसयता आयोग निमित्त सचिवकै भरमा चलेको छ। कामु सचिवमा खरेल नै छन्।
सहसचिव खरेललाई २०८० कात्तिक १३ मा सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस भएको थियो। त्यसबेला खरेल, पोखरेल र अधिकारीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा खरेल र पोखरेलको नम्बर बराबर र अधिकारी केही पछि परेका थिए।
खरेल र पोखरेलको नम्बर बराबर आएपछि बहुमतका आधारमा खरेललाई सचिवमा सिफारिस गरिएको थियो। सहसचिव पोखरेल र अधिकारीले पनि आफू योग्य रहेकोले सिफारिस पठाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्।
आयोगभित्रै सदस्यहरूबीच एकमत हुन नसक्दा पनि सचिव बढुवा सिफारिस हुन सकेको छैन। सामान्यतया कामु ६ महिनाभन्दा धेरै दिने गरिँदैन। तर आयोगमा ३४ महिनादेखि सचिव रिक्त छ।
