बुधबार माओवादीबाट मुख्यमन्त्री रहेका राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि बिहीबार नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने तय भएको थियो।
बदलिएको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष तहमा भएको छलफलबाट कर्णालीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार माओवादीका शर्माले बुधबार प्रदेश सभाको बैठकबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिए पनि एमालेले बिहीबार नै दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको थियो। यसबीचमा कर्णालीका सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्रीमा कँडेलको दाबी पेश हुन सकेको छैन।
सत्ता छाडेको माओवादीले कर्णालीमा सभामुखसहित महत्वपूर्ण चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेको छ। अहिले कर्णाली प्रदेश सभाको सभामुख एमालेबाट नन्दा गुरूङ छन्।
माओवादीको यो मागमा सत्ताको नजिक रहेको एमाले भने सहमत भएको छैन। यद्यपि निष्कर्षमा पुग्न दुवै दलहरू छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटेका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि हामीले बिहीबारसम्म एक खालको सहमति गरिसकेका थियौं, दाबी पेश गर्न जाने बेलामा माओवादीको माग थपिएका छन्, यसले गर्दा तयारी पुगे पनि बिहीबार दाबी पेश हुन सकेन,’ नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले भने, ‘उहाँहरूले महत्वपूर्ण मन्त्रालय र सभामुख आफूले पाउनुपर्ने भनेर माग गर्नुभएको छ। यसमा हाम्रो छलफल टुंगिएको छैन।’
उनका अनुसार माओवादीले आफ्ना मागअनुसार भागबण्डा टुंग्याएर दाबी पेश गर्न भनेको छ। एमालेले भने पहिला दाबी पेश गरेर अन्य छलफलमा जानुपर्ने अडान राखेको छ।
सरकार गठनका विषयमा दुवै दल निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाले शुक्रबार पनि दाबी पेश हुने सम्भावना न्यून रहेको उनले जानकारी दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले प्रदेश सभा र सरकारको प्रमुख पदमा एकेक वटा हुनुपर्ने माग राखिएको बताए। माओवादीले पाँच वटा मन्त्रालयको दाबी गरेपछि महत्वपूर्ण चार वटामा सहमत हुन सक्ने तर सभामुख पाउनुपर्ने अडान राखेका परियारले बताए।
‘विविध मागका विषयमा छलफल चलिरहेको छ, यदि कुरा मिल्यो भने मात्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश हुन्छ,’ उनले भने।