सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैंले पहल थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कमल शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सरकार बनाउन छलफल सुरू गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले शुक्रबार बिहान नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग छलफल गरेका छन्।
यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीसँग पनि शुक्रबार नै छलफल गरेका छन्।
‘म ढिला पुगेको हुनाले खासै धेरै कुरा गर्न पाइनँ,’ सांसद जोशीले सेतोपाटीसँग भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले कोसिस गरिराख्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा (एमाले), एकीकृत समाजवादीबीच छलफल हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको थियो।
अहिले नाउपाले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेको छ। खास गरी नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले मुख्यमन्त्री मागेका छन्।
‘सुदूरपश्चिमको सरकारबारे पनि हामीले छलफल गरिराखेका छौं,’ नाउपाका त्यहाँका संसदीय दलका नेता धनश्याम डगौरा थारूले सेतोपाटीसँग भने, ‘आज र भोलि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक छ। यसबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै निर्णय गर्छ।’
संघको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने कि नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई विश्वासको मत लिने भनेर मतैक्य नहुँदा कमल शाह नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो।
यसअघि नाउपाकै कारण शाह नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो।
बिहीबार नाउपाकै दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि कमल शाहले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएन र उनले राजीनामा दिएका थिए।
नाउपाको रेशम चौधरी समूहले शुक्रबार र शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ।
निर्वाचन आयोगले वैधता नदिएको कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय अमान्य हुने संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिताले बताउँदै आएकी छिन्।
सत्ताकै कारण नाउपाभित्र रँडाको मच्चिरहँदा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिने सम्भावना पनि रहेको छ।
‘संघमा हुने सहमतिप्रति हाम्रो कुनै विमति छैन। नाउपासँग हामी छलफल गरिराखेका छौं। पहिला सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुनुपर्यो। सम्भवतः आज आह्वान होला। यसपछि हामी अझ घनिभूत रूपमा छलफल गर्छौं,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने।
उनले नाउपालाई दिने सहमति हुँदा पनि आफूहरूलाई आपत्ति नहुने बताए।
एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व पाउँदा दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री हुनेछन्। एकीकृत समाजवादीका दलका नेता उनै हुन्।
सोडारी २०७४ देखि नै सुदूरपश्चिमको मन्त्री बन्दै आएका थिए।
यद्यपि पहिलो कार्यकालमा भने उनी विवादित बने। तत्कालीन नेकपाले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएको थियो। एक जना महिलासँगको संवादका कारण उनी २०७५ कात्तिक २७ गते सामाजिक विकासमन्त्री पदबाट हटाउँदै पार्टीबाटसमेत ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।
नेकपा विवादको उत्कर्षमा पुगेका बेला उनको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले कारबाही फुकुवा गरेको थियो।
पछि उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए।
२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि भने सोडारी प्रदेश संसदीय दलको नेता बनेका छन्।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ मत आवश्यक हुन्छ।
मौजुदा प्रदेश सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्रका) सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का उपसभामुखसहित १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, एकीकृत समाजवादीका ४, स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन्।
अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशमको छुट्टाछुट्टै समूह रहेको नाउपाको सबै मत गठबन्धनले पाउने अवस्था छैन। नाउपाका दुई सांसदले समर्थन गर्दा पनि सरकार बन्ने गठबन्धनका नेताहरू बताउँदै आएका छन्।
