श्रीमान्–श्रीमतीको झगडालाई पूर्वजहरूले परालको आगोको संज्ञा दिएका छन्।
सल्कन बेर पनि नलाग्ने र निभ्न बेर पनि नलाग्ने भएकैले श्रीमान्–श्रीमतीको झगडालाई परालको आगो भनिएको हुनुपर्छ। तर सुदूरपश्चिमबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भने यसको अपवाद बन्न पुगेको छ।
नाउपाका संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरी श्रीमती-श्रीमान् हुन्। उनीहरूबीचको झगडा अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ।
उनीहरूको झगडा परालको आगोसरी निभ्ने देखिएको छैन। बरू भुसको आगोसरी भित्रभित्रै फैलने र पार्टीलाई विभाजन गराउने तहसम्म पुग्ने अड्कल काटिँदैछ।
विवादको चुरो सत्ता देखिएको छ। श्रीमान्-श्रीमतीमा हुर्किइरहेको सत्ता–आशक्तिले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको नेता–कार्यकर्ता बताउँछन्।
गत फागुन २१ गते नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्रसहित चार राजनीतिक दलको गठबन्धन बन्यो। फागुन ३० गते त्यसमा एकीकृत समाजवादी पनि मिसियो।
संघमा गठबन्धन फेरिनुअघिसम्म नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थिइन्। २०७९ चैत १७ मा भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेकी चौधरीको गठबन्धन फेरिएपछि पद गुम्यो। अहिले उनी पुनः मन्त्री बन्ने बाटो हेरिरहेकी छिन्।
त्यसैका लागि उनले फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिइन्। तर संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीसँग उनको मत बाझिएकाले सरकारमा गइहाल्ने मौका भने पाइनन्।
पुस २८ गते सकिएको नाउपाको पहिलो महाधिवेशनले रेशमलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षमा वैधता दिन अस्वीकार गरेन मात्रै, उनी संयोजक भएर गरेको महाधिवेशन नै अवैध भनिदियो।
नाउपा पुरानै तदर्थ कमिटीमा फर्कियो। त्यसको अध्यक्ष छिन्, रञ्जिता।
संस्थापक संरक्षकको भूमिकामा फर्किएका रेशम पार्टीभित्र शक्तिको समानान्तर अभ्यास गर्न थालेको केन्द्रीय सदस्य रमेश विश्वकर्मा बताउँछन्।
‘देशको प्रचलित, नियम–कानुन र संविधानकै अधीनमा रहेर पार्टी खोल्ने र संवैधानिक निकायले गरेको निर्णय मान्दिन भन्नु कहाँसम्मको लोकतान्त्रिक आचरण हो?,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘कि आयोगलाई अभिलेख अद्यावधिक गरिदेऊ भनेर निवेदन दिन हुँदैनथ्यो। निवेदन दिएपछि स्वीकार गरेर जानुपर्यो।’
यति मात्र होइन, रेशम व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारीको नमूना भएको विश्लेषण रमेश सुनाउँछन्। उनीबाट म नै पार्टी हुँ, म नै निर्णय हुँ भन्ने प्रकारको व्यवहार प्रकट भइरहेको रमेशले बताए।
‘नाउपा मैले बनाएको हुँ। पार्टी बनाउनमा मेरोबाहेक अरूको भूमिका नै छैन। त्यसकारण मैले भनेको मान्नुपर्छ। ढोका थुनेर कुटेर भए पनि निर्णय लागू गराउँछु भन्ने हो भने एउटा कुरा,’ उनले भने, ‘विधि र पद्धति मानेर जानुपर्यो। संस्थागत तवरले पार्टी चलाउनुपर्यो। सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्यो भन्नेमात्रै हाम्रो कुरा हो।’
रमेशले रेशम झूटको पराकाष्ठा भएको बताए। रेशमले सार्वजनिक रूपमा बोलेका कुराहरू त्यसको सबुत भएको उनले बताए।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका सामू आफू पार्टीको अध्यक्ष भएको बताउनु विधिको उपहास भएको रमेशको टिप्पणी छ।
‘निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनलाई वैधता दिन अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई नै म अध्यक्ष हुँ भनेर आउनुभएछ। प्रधानमन्त्री सामू देशको कानून अस्वीकार गर्ने मानिसले पार्टीलाई कसरी विधिसम्मत तवरले चलाउनुहुन्छ?,’ उनले भने।
पार्टीका अर्का संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौरा थारू सत्तालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा रेशम र रञ्जिताको मत बाझिएको बताउँछन्। त्यसका अलावा निर्वाचन आयोगले प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गरेको पनि रेशमको बुझाइ छ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पार्टीभित्र विग्रह ल्याइदिएको उनले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।
‘पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई पार्टीको बैठक कक्षमा साम्य गर्नुपर्थ्यो! हामीले त्यो विवादलाई बाहिर ल्यायौं र! उहाँहरूले त सुटर ल्याएर पार्टी कार्यालय घेर्छौं भन्नुभयो! कस्तो सुटर हो? कस्तो शक्तिको तागत हो? अहिले मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भन्दिएँ– प्रधानमन्त्रीजी क्या तागत दिनुभएको छ तपाईंले? सुटर नै ल्याउँछु भन्छन् त! भन्दिएँ त मैले?,’ संरक्षक चौधरीले मंगलबार भने।
टीकापुर नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका रामलाल सत्ता गठबन्धन, सरकारमा जाने विषयलाई पार्टी विस्तार र संगठनको मजबुतीकरणसँग जोडेर जानुपर्ने धारणा राख्छन्।
‘संघमा गठबन्धन फेरियो। नयाँ गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर जाँदा पार्टी संगठन विस्तार गर्न सकिन्छ। जनताको काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, रेशम पनि यसमै आउनुपर्छ,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने र संघमा सत्ता गठबन्धनलाई मत दिनु विरोधाभास हुन जाने उनको बुझाइ छ।
‘संघको गठबन्धनलाई सबैतिर सहयोग गर्दा नै जनताको काम गर्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्र होइन, लुम्बिनी, मधेसमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व छ,’ उनले भने, ‘नत्र त्यहाँ हामी कसरी काम गर्छौं?’
गत चैत १४ गते टीकापुरमा बसेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयप्रति प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले विमति राखेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर निर्णयमा सहमत हुन नसकिने बताएका थिए।
सुदूरपश्चिमका नाउपाका सात जना सांसद छन्। त्यसमध्ये पाँच जना त मन्त्री नै बनिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सत्ता जोगिन्छ भने नाउपाकै सात जनालाई मन्त्री दिन तयार छन्। त्यसले पनि नाउपभित्र सत्ता मोह थप चुलिएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार ह्विप जारी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वास मत नदिन भनेकी छन्।
रामेश्वर चौधरी पहिल्यै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए। आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरी, उद्योग, पर्यटन, वत तथा वातावरणमन्त्री खुसीराम डगौरा थारू, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरी र लक्ष्मणकिशोर पछि मन्त्री थपिएका हुन्।
नाउपाका संरक्षक रेशम सुदूरपश्चिममै मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय दिने हो भने नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई समर्थन गरेर जान सकिने बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री भेट्न मंगलबार सिंहदरबार पुगेका रेशमले त्यही कुरा दोहोर्याएका थिए।
मंगलबार नै बर्दिया पुगेका रेशमले सुदूरपश्चिमका पार्टीका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बिहीबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिइसकेका छन्।
‘हामी कमल शाहलाई विश्वासको मत दिन अडिग छौं। मुख्यमन्त्रीको फन्डा चलाइन पनि सक्छ। सबै प्रदेशमा समुचित प्रतिनिधित्व गराइन्छ भने बेग्लै कुरा हो। तर, अहिलेकै अवस्थामा हामी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौं। त्यही कुरा भएको छ,’ मन्त्री लक्ष्मणकिशोरले भने।
एक त नाउपा विभाजित छ। अर्को, नाउपाको सातै जनाले मत दिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वास पाउन सक्ने अवस्था छैन। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीसँग नेपाली कांग्रेसका १८ र नाउपा सात गरी २५ सांसद देखिन्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले समर्थन गर्दामात्र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगिन्छ।
राप्रपाले मत दिने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।
‘मुख्यमन्त्रीले बिहीबार विश्वासको मत लिने भन्ने सुनेका छौं। अहिलेसम्म उहाँहरू (नेपाली कांग्रेस र नाउपा) ले हामीसँग मत माग्नुभएको छैन। हाम्रो केन्द्रले निर्णय पनि गरेको छैन,’ राप्रपा कि विष्टले भनिन्, ‘हामीले २७ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेका छौं। सरकारलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहभागी हुने सोच हाम्रो छैन।’
स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले पनि अहिलेको गठबन्धनलाई भोट दिनुको अर्थ नरहेको बताए।
‘एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीबाहेक सबैले भोट हाल्ने हो भने अहिलेको सरकार जोगिन्छ। सरकारमा रहेका दलको सबै सांसदको भोट आउने हो भने एउटा अवस्था हुन्थ्यो। उनीहरूकै भोट नआउने अवस्थामा यो सरकार रहने देखिँदैन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि आफूहरूसँग अर्को विकल्प खुला रहेको मन्त्री लक्ष्मणकिशोर बताउँछन्। सत्ताकै कारण विग्रह चुलिएको नाउपा विभाजनको डिलमा पुगेको टिप्पणी भइरहेको छ।
२०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाइकै लागि नाउपा गठन भएको थियो। नाउपाको न्यायिक आन्दोलन जनस्तरबाट सुनुवाइ भयो।
२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीको टीकापुर, भजनी नगरपालिका, जानकी, जोशीपुर गाउँपालिका नाउपाले जित्यो। कैलालीका ३० वटा वडा पनि नाउपाले नै जित्यो।
संघमा चार जना सांसद छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सात, लुम्बिनीमा चार जना सांसद छन् भने मधेस प्रदेशमा एक जनाको प्रतिनिधित्व छ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका अधिकांश रिहा भएका छन्। रेशम चौधरी २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएपछि रिहा भएका हुन्।
न्यायिक आन्दोलन करिबकरिब पूरा भएकाले पनि पार्टीको उपादेयता कमजोर बन्न थालेको विश्लेषण पार्टीभित्रै हुन थालेको छ। संघ र प्रदेश सरकारमा फरकफरक गठबन्धनलाई समर्थन गरिरहेको नाउपा यति नै कारणले विभाजन भने नहुने रेशम बताउँछन्।
‘पार्टीमा तपाईंहरूले सोचेजस्तो हलचल, विचलन आएको होइन। नयाँ –नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ। विवादलाई समेत स्वीकार गर्नसक्नुहुन्न। सामान्य विवाद हो, यति छताछुल्ल किन गरियो? थाहा भएन। यद्यपि गरिएका निर्णयप्रति घमण्ड स्पष्ट देखिन्छ। गोठालाहरूले सामान्यतः बस्तुभाउलाई चुट्दैनन्। केटाकेटी गोठालो लागे बस्तुभाउ चुट्छन्। उनीहरू त्यसमा मजा मान्छन्। पार्टीमा नयाँ गोठालाहरूको प्रवेश भएको छ। पशु चौपायालाई चुट्यो भने उनीहरूलाई मजा आउँछ,’ उनले भनेका छन्।
यसैबीच रेशम पक्षले चैत २३ र २४ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताले नजान संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई परिपत्र गरेकी छन्।
रञ्जिता पक्षसँग पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक मत नपुग्ने लक्ष्मण किशोर बताउँछन्। ‘संघ र प्रदेशका १६ सांसदमध्ये १३ जना रेशम पक्षका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहुमत हाम्रै छ। रञ्जिताले विभाजन गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भने।
