नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमार्फत् प्रकट भएको छ।
शुक्रबार प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, खुसीराम डगौरा थारू मन्त्री नियुक्त भएका थिए। इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।
चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री तोकिएको छ भने थारूको जिम्मेवारी तोकिन बाँकी छ। गिरीलाई भने भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारबाही गर्ने बताएकी छिन्।
तर संरक्षक चौधरीले भने शनिबार बर्दियास्थित निवासमा बोलाएर नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘पार्टी गठन र नाउपा आन्दोलनको मूलभूतरूपमा दुईवटा प्राथमिकता थिए। पहिलो यो न्यायको लडाइँ थियो। अर्को विकास निर्माणमा पार्टीको अगुवाइको कुरा पनि थियो,’ संरक्षक चौधरीको भनाइ उद्धृत गर्दै बिनाविभागीय मन्त्री थारूले भने, ‘जनताको म्यान्डेट नै सरकारमा जाने, विकास निर्माणमा सहभागी हुने हो। सरकारमा सहभागी नहुने हो भने जनतासामू गरिएका वाचा–प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुन्छ। जनताको चाहनाअनुरूप पार्टी चल्नैपर्यो।’
मन्त्री थारूका अनुसार पार्टीका संरक्षक चौधरीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार टिक्ने बताएका थिए।
संरक्षक चौधरीले परिस्थितिको ठीक ढंगले मूल्यांकन गरेर त्यो निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै संसदीय दलले निर्णय नै गरेर आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको मन्त्री थारूको भनाइ छ।
‘जनभावना एकातिर, पार्टी अर्कोतिर हुन सक्दैन। सजाय माफी–मिनाहा दिएर भए पनि न्यायको लडाइँ एक हदसम्म पूरा भएपछि हामी विकास–निर्माण र चुनावी वाचामा केन्द्रित हुनैपर्छ। यही सोचेर सरकारमा गएका हौं,’ मन्त्री थारूले भने।
मन्त्री थारूले सुदूरपश्चिम सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई लिएर अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबीच मतभेद देखिएको स्वीकार गरे। त्यसलाई पार्टीको उद्देश्य र विधिसम्मत हल खोजिने पनि उनले बताए।
‘पार्टीमा मतभिन्नताहरू हुन्छन्। अन्तरविरोध, अन्तरसंघर्ष पनि हुन्छन्। पार्टी निर्माणको कडी पनि हो यो। हामी छलफलकै क्रममा छौं। छलफलका बेला आ–आफ्ना विचार, भावना प्रस्तुत हुन्छन्। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई पार्टीको पुँजी मानेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले अहिले सतहमा देखिएको अन्तरविरोधले सही निकास पाउने र नाउपा आन्दोलनले नयाँ ढंगले आफूलाई विकास गर्ने दाबीसमेत गरे।
पुस २७ गते भएको पहिलो महाधिवेशनले चौधरीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो। नाउपाले गत माघ २९ गते दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो।
चौधरी ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएको व्यक्ति हुनाले उनलाई अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दुईवटा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले नाउपा र अध्यक्ष चौधरीसँग जवाफ माग गरेको थियो।
चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा टेकेर फागुन २४ गते निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गर्यो।
अहिले नाउपा पुरानै २१ सदस्यीय कमिटीमा फर्किएको मन्त्री थारूले बताए। यद्यपि पार्टी निर्माणमा चौधरीकै भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उनको जिकिर छ।
‘यसोभन्दा हामीले रञ्जिता श्रेष्ठको भूमिका पनि कम आँक्न मिल्दैन। पार्टी निर्माणमा उहाँको ठूलो भूमिका छ। तर रेशम चौधरीले जेलबाट पार्टीको घोषणापत्र, विधान तयार पार्नुभएको हो। त्यो घोषणापत्र जनताले अनुमोदन पनि गरे,’ उनले भने।
उनले पार्टी सरकारमा जाने, फिर्ता हुनेबारे निर्णय गर्न प्रदेश संसदीय दल स्वतन्त्र रहेको पनि बताए। ‘हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं। प्रदेश स्वायत्त निकाय पनि भएकाले बहुमतले सरकारमा जाने, फिर्ता हुने निर्णय गर्न सक्छन्। पार्टीले त्यसको मूल्यांकन गर्न सक्छ,’ उनले भने।
संसदीय दलका पूर्व नेता लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने पार्टीका सांसदहरू हतारिएर सरकारमा सहभागी भएको तर्क गरे। उनी पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट मानिन्छन्।
‘पार्टीका सांसदज्यूहरू सरकारमा गएर शपथै खाइसक्नुभयो। विगत एक वर्षदेखि हामीले सुदूरपश्चिमको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका छौं। यसबाट पार्टीलाई, नागरिकलाई भएको फाइदाबारे पर्याप्त बहस गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्ने समय नभएको पनि होइन। भनिन्छ नि, हतारमा निर्णय गर्ने र फुसर्दमा पछुताउने, त्यस्तै भएको छ,’ उनले भने।
उनले संसदीय दलले पार्टी सरकारमा जाने निर्णय नगरेको बताए। उनले केन्द्रमा एक खालको गठबन्धन बनिरहेको र त्यसको असर प्रदेशसम्मै पुग्ने निश्चित हुँदाहुँदै सरकारमा जानु हतारको निर्णय भएको पनि बताए।
‘साथीहरू राजनीतिक हिसाबले नयाँ–नयाँ हुनुहुन्छ। राजनीतिक ढंगले अपरिपक्व र दीर्घकालीन हितमा नसोचेजस्तो पनि देखियो। आफ्नै पार्टी सरकारमा गएको छ, के विरोध गर्नु तर पटक्कै पक्रिया मिलेन!,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको टिकाउमै प्रश्न रहेकाले पार्टी केन्द्रमा छलफल हुन बाँकी रहेको पनि बताए। ‘अहिले हाम्रो २१ सदस्यीय कमिटी छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। बाँकी सबै सदस्य हो। त्यहाँ छलफल हुन्छ र हामी निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने।
उनले अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबीचको विवाद व्यक्तिगत मामिला भएको भन्दै यसले नाउपाको आन्दोलनमा असर नपुर्याउने पनि तर्क गरे।
मन्त्रीको शपथ खाइसकेपछि संसदीय दलको बैठक!
सांसद चौधरीले नाउपा सरकारमा सहभागी भइसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाइएको बताए।
‘यसअघि पर्याप्त छलफल गरिएन। अहिले बिहान १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व बैठक बोलाएको भए पनि छलफल, बहस हुन्थ्यो!’
नाउपा सरकारमा सहभागी भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको संकट टरिसकेको छैन। नाउपाभित्रको विवादले कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार झन् संकटमा परेको छ।
साह नेतृत्वको सरकार जोगिन २७ सांसद आवश्यक हुन्छ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले कांग्रेसका १८ र नाउपाका सात सांसद शाहको पक्षमा छन्।
मौजुदा सरकार जोगाउन थप दुई सांसद आवश्यक हुन्छ।
नेकपा (एमाले) विभाजित हुँदा एकीकृत समाजवादी बनेका तर स्वतन्त्र उम्मेदवार भई चुनाव जितेका ताराप्रसाद जोशी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खेमादेवी विष्टले समर्थन गर्ने हो भने शाह नेतृत्वका सरकार जोगिने सम्भावना हुन्छ। तर उनीहरू कतै खुलेका छैनन्। राप्रपाले सरकारबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।
नाउपाभित्रको चुलिँदो कलहले शाह सरकारले उक्त दलका सातै जना सांसदको विश्वासमा मत पाउन नसक्ने एक नेताले बताए। त्यसो हुँदा शाह सरकार झनै संकटमा परेको उनको विश्लेषण छ।
